नेपालको विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मध्ये एउटा प्रमुख पर्यटन केन्द्र लुम्बिनी हो । यसको महिमा र प्रख्यात विश्वव्यापी फैलिएको छ । संसारभरिका शान्तिकामी मानव जाति र बौद्धमार्गीहरूका लागि क्रिश्चियनहरूको जेरुसलाम वा मुस्लिमहरूको मक्का मदिना जस्तै पवित्र स्थान हो ।
यो बुद्धको जन्मभूमिले नेपाल र नेपालीहरूलाई विश्वभरी सजिलैसँग पहिचान दिँदै आएको छ । त्यसको विकास र संरक्षण गर्नु राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ । किनकि यस धार्मिक तीर्थस्थलले अनय मुलुकहरूसँग सम्बन्ध र सांस्कृतिक सहकार्यलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आएको छ ।
प्रारम्भमा लुम्बिनी विकास समिति नामक सरकारी समिति गठन भई लुम्बिनी विकासको योजना सरकारीस्तरबाट शुरु गरेको र ‘लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२’ पारित गरेपछि उक्त योजनाले अलिक फराकिलो जिम्मेवारी पाएको मानिन्छ ।
त्यसरी नै पशुपति क्षेत्र विकास कोष २०५० र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोष ऐन–२०५५’ पनि लागू रहेको छ । यी ऐन अन्तर्गत गठन भएका विकास कोष पदाधिकारीहरिुले ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही आ–आफ्ना जिम्मेवारी अनुसार विकासका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने हो ।
तर विगत केही बर्षहरू यतादेखि त्यस्ता विकास योजनाको समिति वा बोर्डमा नियुक्ति गराउँदा दूषित चलखेल चल्ने गरेकोले योजनालाई सफलीकरण गराउनेभन्दा योजनालार्इृ फिल पार्ने खालको मानिसहरूको जमघटमा परिणत हुने गरेको पर्यवेक्षकहरूको भनाई छ । राजनैतिक नियुक्तिहरू पार्टीगत दृष्टिले मात्र हेरिने गर्दा सम्बन्धित विषयमा चासो, सरोकार र ज्ञान नै नभएका मान्छेहरूले पनि नियुक्ति पाउने गरेको र अझ कुनै कुनै त भ्रष्टाचारको कालो दाग लागि सकेका बदनाम मानिसहरूले नै जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्् ।
हालै सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई नै पुनर्बहाली गरेको र विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्ति गरेकोमा प्रेस जगतले भ्रष्टाचारमा डुबेको दुर्गन्धित र संदिग्ध मानिसलाई जिम्मेवारी सुम्पेको भन्दै खरो टिप्पणी गरेका छन् । जसको लागि ठूलै अंकमा धनराशीको चलखेल भएको भन्दै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ ।
तर उक्त नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न भनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ । उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका त्रिपाठीको क्यानडाली नागरिक ‘आनी’ भेषमा हिंड्ने सन्तासीसँग हिचमिच रहेको र उनी ‘फ्री–तिब्बत अभियान’ सँग जोडिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
त्यसकारण सरकारी राजनैतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी र कञ्चन बनाउन फराकिलो र सूक्ष्म लेखाजोखा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने भएको छ । केहीले यो नियुक्ति बौद्ध संस्थामा ‘गैरबौद्ध’ नियुक्ति गरेको भन्ने हलुको तर्क झिक्ने गरेतापनि सरकारी नीति र कोषको ऐनले भने त्यसो भन्दैन । बरु निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले साधारण सोचाईमा दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगजस्ता आयोगहरूमा सम्बन्धित जातिले नै नियुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने आम धारणा हावी रहेको पाइन्छ । वास्तवमा राज्यको अवधारण भने सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलार्ई नियुक्ति गरी आयोग वा समिति गठन गरेर त्यसको उद्देश्य र लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने देखिन्छ ।
धेरैले जनजाति आयोग भन्नु जनजाति संगठन र दलित आयोग भन्नु दलित संगठन र मधेशी आयोग भन्नु मधेशी संगठन हो भन्ने बुझ्ने गरेका छन् । त्यस्तै अन्य सरकारी प्रतिष्ठान र आयोगबारीमा पनि ।
हालै २४ औं विश्व आदिवासी दिवस सम्पन्न भएको छ । उक्त अवसरमा पार्टीका नेता, कार्यकर्तादेखि आदिवासी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालको सदनले पारित गरेको आईएलओ महासन्धि बारे एकशब्द पनि बोल्ने आँट गरेनन् । उनीहरूको ध्यान ‘जातीय प्रदेश’तिर आकर्षित देखिएको छ ।
त्यसले जातिको धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परासहितको पहिचान खोज्छ भन्ने भ्रम फैलाउने गरेको छ । तर, आदिवासीहरू धर्म परिवर्तनमा परेर विखण्डित हुन पुगेकोमा कुनै चिन्ता व्यक्त गरेको पाइँदैन । पहिचानसँग धर्म पनि विशेषरुपले जोडिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न पुग्छन् । त्यसबाट ‘डलरवादी आदिवासी अभियान’ भनि लगाउने गरेको आक्षेप सत्य सावित हुन पुग्छ ।
बरु सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी(संहिता) ऐनले कुनै पनि परम्परागत धर्मलाई प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गरेमा दण्डनीय बनाएको छ । त्यो कानूनी प्रावधानले आदिवासीहरूको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने कदम चालेको देखिन्छ । त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । अहिले धेरै जसो जनजातिहरूले ‘जनजाति आयोग’ भन्दा ‘अल्पसंख्यक जनजाति आयोग’ गठन हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।
किनभने जातीयता तथा भाषागतरुपमा जनजातिहरू फरक फरक धेरै समूहहरू रहेकाले जनसांख्यिकीय मापदण्ड कायम गरी ‘अल्पसंख्यक आयोग’ गठन गर्न उचित मानिन्छ ।
