काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०८३ वैशाख १७ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरेको संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन संसद् नबस्दै स्थगित भएको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा अत्यन्त असामान्य मानिने यो घटनाले सिंहदरबारको निर्णय क्षमता, सरकारको संसदीय जवाफदेहिता र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ-अधिवेशन किन बोलाइयो ? दुई दिनमै किन रोकियो ? “विशेष कारण” के हो ? र, संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी किन भइरहेको छ ?
अन्यथा जनताले बुझ्नेछन्- सरकारले संसद् बोलाउने साहस त गर्यो, तर संसद् सामना गर्ने हिम्मत गरेन ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाअनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख ८ गतेको सिफारिसमा संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख १७ गते बिहीबार संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्कै २०८३ वैशाख १० गतेको अर्को सिफारिसका आधारमा “विशेष कारणवश” उक्त अधिवेशन हाललाई स्थगित गरिएको छ ।
संसद् बोलाउने निर्णय पनि हतार, रोक्ने निर्णय पनि हतार
संघीय संसद्को अधिवेशन सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रम होइन । यो सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता, बजेट तयारी, विधेयक व्यवस्थापन, नीति तथा कार्यक्रम र संसदीय कार्यसूचीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर, यसपटक सरकार आफैंले बोलाएको अधिवेशन आफैंले रोकेपछि निर्णय प्रक्रियामै अपरिपक्वता देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय नगरी हतारोमा सिफारिस गरेको थियो । अधिवेशन सञ्चालनका लागि विधेयक, कार्यसूची, सरकारको तयारी र राजनीतिक वातावरणबारे स्पष्ट गृहकार्य नगरी गरिएको निर्णय अन्ततः सरकारकै लागि असहज बनेको बताइन्छ ।
बजेटअघि संसद् किन टारियो ?
जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअघि संसद् मा प्रि–बजेट छलफल, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक प्राथमिकताबारे बहस हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास हो । यस्तो संवेदनशील समयमै संसद् नबसी अधिवेशन स्थगित हुनु सामान्य घटना होइन ।
सरकार संसद्को बहसबाट जोगिन खोजेको हो कि अध्यादेशमार्फत विवादित विषय अघि बढाउन बाटो खाली गरिएको हो ? राजनीतिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न उठिरहेको छ ।
तीन अध्यादेशको तयारीले बढायो शंका
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, सरकार तत्काल तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा रहेको छ । पहिलो, संघीय निजामती अध्यादेश । दोस्रो, संवैधानिक परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश । तेस्रो, सामाजिक सञ्जाललगायत मिडिया नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश ।
यदि सरकार साँच्चै यी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ भने संसद् स्थगनको “विशेष कारण” को अर्थ अझै संवेदनशील बन्नेछ । किनभने संसद् खुला हुँदा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन विधेयकका रूपमा सदनमा लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक बाटो हो । तर, अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु संसद्लाई छलेर शासन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिन सक्छ ।
निजामती अध्यादेश : प्रशासन सुधार कि कर्मचारीमाथि नियन्त्रण ?
संघीय निजामती कानुन वर्षौंदेखि अड्किएको विषय हो । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सरुवा–बढुवा, सेवा सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकार र प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको यो विषय अध्यादेशबाट ल्याइए विवाद झन् बढ्न सक्छ ।
सरकारले यसलाई प्रशासन सुधारको नाम दिए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशले कर्मचारी संयन्त्रमा असन्तोष बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : नियुक्तिको ढोका खोल्ने तयारी ?
संवैधानिक परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश अझ बढी संवेदनशील विषय हो । परिषद्को निर्णय प्रक्रिया संवैधानिक निकायका नियुक्तिसँग जोडिएको हुन्छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता निकायको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित विषय अध्यादेशबाट हेरफेर गर्न खोजिए त्यसले गम्भीर राजनीतिक विवाद निम्त्याउने निश्चित छ ।
संवैधानिक निकायहरू सत्ता सुविधा मिलाउने थलो बन्नु हुँदैन । त्यसैले यस्तो विषय संसद्को खुला बहसबाटै टुंगिनुपर्ने हो ।
मिडिया नियन्त्रण अध्यादेश : नियमनको नाममा अंकुश ?
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी भएको चर्चा सञ्चार क्षेत्रका लागि थप चिन्ताजनक छ । गलत सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, त्यही नाममा आलोचनात्मक पत्रकारिता, अनलाइन सञ्चार, युट्युब, फेसबुक, टिकटक र नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने कानुनी औजार बनाइयो भने त्यो लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा मिडिया सरकारको प्रचार शाखा होइन, जनताको निगरानी चौकी हो । त्यसैले मिडिया नियमनका नाममा नियन्त्रणको बाटो रोजिए त्यसको प्रतिरोध स्वाभाविक हुनेछ ।
संसद् सरकारको बाधक होइन, जवाफदेहिताको कठघरा हो
संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद् बोलाएर सरकार डराउने, बहस छल्ने र अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने बाटो रोज्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ ।
अध्यादेश अपवाद हो, नियमित शासनको माध्यम होइन । देशमा संसद् छ, सांसद छन्, समिति छन्, संसदीय प्रक्रिया छ भने दीर्घकालीन महत्वका कानुन संसद्कै बाटोबाट बन्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
निष्कर्ष : ‘विशेष कारण’ कि विशेष स्वार्थ ?
वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको अधिवेशन संसद् नबसी स्थगित हुनु केवल कार्यतालिकाको परिवर्तन होइन । यो घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, संसद्प्रतिको दृष्टिकोण र अध्यादेश मोहलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ ।
सरकारले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ-अधिवेशन किन बोलाइयो ? दुई दिनमै किन रोकियो ? “विशेष कारण” के हो ? र, संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी किन भइरहेको छ ?
अन्यथा जनताले बुझ्नेछन्- सरकारले संसद् बोलाउने साहस त गर्यो, तर संसद् सामना गर्ने हिम्मत गरेन ।
