सिन्धुली । सुनकोशी गाउँपालिका–३ जुम्लीङडाँडाका ३५ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतभित्रै मृत्यु भएपछि सिन्धुली तनावग्रस्त बनेको छ । प्रहरी हिरासत नागरिकको सुरक्षाको स्थान हो कि मृत्युको अँध्यारो कोठा ? यही प्रश्नले अहिले सिन्धुलीको वातावरण तताएको छ ।
स्थानीय विवादमा संलग्न भएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका विकलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेको थियो । तर, हिरासतमा राखिएको केही दिनमै उनको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएपछि परिवार, स्थानीयवासी र दलित समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।
प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा “अस्वाभाविक स्वास्थ्य समस्या” का कारण मृत्यु भएको दाबी गरे पनि मृतकका परिवार र आफन्तले उक्त दाबी अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ– श्रीकृष्ण विकको मृत्यु स्वाभाविक होइन, प्रहरी कुटपिट र अमानवीय व्यवहारको परिणाम हो ।
मृतकका आफन्तको आक्रोश छ, “हिरासत सुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँ हो । तर, त्यहीँ हाम्रो मान्छेको ज्यान गयो । अब हामी कसरी विश्वास गर्ने ?”
घटनापछि दलित समुदायका अगुवा, अधिकारकर्मी, स्थानीय युवा तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सांसद खगेन्द्र सुनार र रिमा विश्वकर्मासहितका नेताहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । बिहीबार साँझ करिब ७ः३० बजेदेखि सुरु भएको धर्ना शुक्रबार बिहानसम्म जारी रहने संकेत देखिएको छ ।
धर्नास्थलमा ‘दलितको ज्यान सस्तो होइन’, ‘हिरासत हत्या बन्द गर’, ‘दोषीलाई कारबाही गर’ जस्ता नारा घन्किएका छन् । आन्दोलनकारीहरूले घटनालाई केवल एउटा व्यक्तिको मृत्युका रूपमा नभई राज्य संयन्त्रभित्रको विभेद, दण्डहीनता र प्रहरी जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएका छन् ।
सांसद खगेन्द्र सुनारले धर्नास्थलबाटै कडा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “यो केवल श्रीकृष्ण विकको मृत्यु होइन, यो राज्य संरचनाभित्र मौलाएको विभेद र दण्डहीनताको नतिजा हो । हिरासतमा मान्छे मर्छ भने राज्य मौन बस्न मिल्दैन ।”
सांसद रिमा विश्वकर्माले पनि घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेकी छन् । उनका अनुसार हिरासतमा कसैको मृत्यु हुनु आफैंमा राज्यको असफलता हो ।
आन्दोलनकारीहरूले सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा खुर्कोटका प्रहरी निरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने र घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने घटनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको र आवश्यक परे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने जनाएको छ । तर, आन्दोलनकारीहरू प्रशासनको आश्वासनमा विश्वस्त देखिएका छैनन् । उनीहरूको भनाइ छ– “छानबिनको नाममा घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।”
हिरासतभित्र मृत्यु हुने घटना नेपालमा नयाँ होइन । विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । तर, प्रश्न सधैं उही छ– दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि फाइलमै न्याय पुरिन्छ ?
श्रीकृष्ण विकको मृत्युले फेरि एकपटक प्रहरी संरचना, न्याय प्रणाली र दलित समुदायमाथि हुने व्यवहारबारे गम्भीर बहस सतहमा ल्याएको छ । सिन्धुली अहिले न्यायको प्रतीक्षामा छ । परिवार पीडामा छ । समुदाय आक्रोशमा छ । र, राज्यको जवाफदेहिता कठघरामा उभिएको छ ।
अब प्रश्न एउटै छ– श्रीकृष्ण विकका परिवारले न्याय पाउँछन् कि यो घटना पनि विगतका अनेक घटनाजस्तै शक्तिको छायामा हराउँछ ?
