काठमाडौं । सरकारी निकायहरू कतिसम्म हचुवा र लहडका भरमा काम गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण चाहिएको छ ? छ भने धेरै टाढा जानुपर्दैन, शहरी गरिबका लागि लक्ष्य गर्दै राजधानीमा निर्माण गरिएको आवास भवन नियाले मात्रै पुग्छ । जुन सरकारी अदूरदर्शिताको पर्याय बनेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा उभ्भिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको शहरी गरिबहरू व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुरुप काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाको इचंगुनारायणमा आवास निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको थियो ।
त्यही योजना अनुरुप २ वर्षअघि ६ वटा भवन तयार भएका थिए । तर ती भवनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी निकाय २ वर्ष बितिसक्दा समेत निदाएर बसेका छन् । कारण, ती करोडौं लगानीका भवन मुसाको दरबारमा परिणत भएको छ ।
कस्तो छ अपार्टमेन्ट ?
शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको भवन निर्माण विभागले इचंगुनारायण जग्गा विकास आयोजना परिसरमा ११ करोड ७५ लाख लगानीमा ६ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको हो । विभिन्न चरणमा निर्माण गरिएका ६ वटा विल्डिङ र १ सामुदायिक भवन शहरी गरिबलाई ओत दिन तयार भएर उभिएका छन् । तथापि यो अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ६ भवनको क्षमता २ सय २७ परिवार अटाउने छ । बगैंचा, पार्किङलगायतको सुविधा समेत यी अपार्टमेन्टमा छन् । सात रोपनी सात आनामा बनेको यो भवनमा सुुुुत्ने कोठा, भान्सा, ट्वाइलेट, बैठक कोठा र बाल्कोनी छ ।
काठमाडौंको महँगीमा अभावपूर्ण जीवन ज्यूँदै आइरहेका न्यून आय भएका व्यक्तिका परिवारलाई यसले केही हदसम्म भए पनि राहत प्रदान गर्न सक्थ्यो । यद्यपि, यसतर्फ सरोकारवालाहरूको अझै ध्यान गएको छैन ।
दन्तबजानमा दुई मन्त्रालय
शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेका यी भवनहरूको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उति ठूलो नहुनु पर्ने हो । तर भवन निर्माण भएको २ वर्ष गुज्रिसक्दा समेत भवन व्यवस्थापनको लफडा अझै मिल्न सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालय गरिब पहिचान गर्ने दायित्व आफ्नो काँधमा नभएको भन्दै पन्छिँदै आइरहेको छ भने कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि रमिते हुनमै ज्यादा रुचि देखाइरहेको छ ।
०६९ भदौबाट निर्माण शुरु भएर २ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको भवन अहिलेसम्म गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । कारण, अहिलेसम्म ती भवनमा गरिबलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नै अलपत्रप्रायः बनेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको तर्क गरिब पहिचान गर्ने काम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भएकाले यसमा आफू दोषमुक्त रहेको बताउँदै आइरहेको छ । शुरुमा शहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माण गर्ने र गरिबी निवारण मन्त्रालयले लक्षित वर्ग छनोट गरेर व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको उसको तर्क छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका सरकारी भवन अलपत्र बनेको बताए ।
छैन सुरसार
करोडौं मूल्यको भवन उपयोगका लागि कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु पर्ने हो । विभिन्न २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको मन्त्रालयले काठमाडौंको गरिब पहिचान गर्नेतर्फ भने अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।
गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरिब पहिचान गर्ने काम आफ्नो मन्त्रालय मातहतको भए पनि अघि नबढेको बताए ।
मन्त्रालयले अझै पनि काठमाडौंको गरिब पहिचान गर्ने तयारी गरेको छैन । शहरी क्षेत्रका गरिब पहिचान हुन अझै २ वर्ष लाग्ने बताइन्छ । मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाएकाले करोडौंको भवन अझै केही समय अलपत्र पर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उडे रंग, थोत्रिए भवन
इचुंगनारायणमा तयार गरिएको भवन निकै आकर्षक थिए । रंगरोगन गरेर यसलाई सजाएर राखिएको थियो । तर विस्तारै रंग फुंग उड्न थालेका छन् । फलाममा खिया लाग्न थालेको छ भने कोठाहरू थोत्रिँदै गएका छन् । करोडौंको भवन उपयोगमा सरकारले ध्यान नदिँदा थोत्रिँदै गएको एक स्थानीयले बताए ।
स्थानीय चासो
इचंगुनारायणमा तयार भएका अपार्टमेन्टमा गरिबलाई राख्ने विषयमा स्थानीयको आफ्नै चिन्ता छ । उक्त अपार्टमेन्टमा गरिब व्यवस्थापन गर्दा बागमतीका सुकुम्बासी ल्याउन नहुने उनीहरूको मत छ । उनीहरूलाई ल्याउँदा अमन–चयन र शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने स्थानीयको जिरह छ । यसले पनि गरिब व्यवस्थापनको काम थप पेचिलो बन्ने खतरा बढेको छ ।
भएन पटक पटकको गुनासो सुनुवाइ
शहरी गरिबका लागि भवन निर्माण भएपछि पटक पटक यसबारे सरकारी निकायमा गुनासो पुगेको छ । यससँग जोडिएका २ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म भवन बेवारिसे रहेको उजुरी पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ वर्षअघि नै उक्त भवन व्यवस्थापन गर्न शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत गरेको थियो । तर यसको सुनुवाइ अझैसम्म भएको छैन ।
गाउँका लाभान्वित, उपेक्षामा शहरी गरिब
सरकारले गरिब आवास कार्यक्रम अन्तर्गत शहर र गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । देशका ४४ जिल्लामा अहिले गरिबका लागि घर बनिरहेका छन् । ग्रामीण इलाकामा करिब ४५ हजार घर बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि शहरी क्षेत्रमा भने अझै यसले गति लिन सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा गरिब पहिचान हुन नसक्दा आवास कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो । रोचक त के छ भने शहरी गरिब पहिचान गर्नेबारे सरकारी निकायबीचमै मतैक्यता छैन ।
