काठमाडौँ, ८ वैशाख : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावली समिति मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३ बुझाइएको छ । प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न र परिआएको खण्डमा बाधा अड्काउ फुकाउ नियमावली बनाइएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिसभाको अधिवेशन र बैठक सञ्चालन, अध्यक्षता, सदस्यको उपस्थिति, बस्ने क्रम, निर्वाचन, शपथ, दैनिक कार्यसूची, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, समयावधि निर्धारण, शून्य र विशेष समय, प्रश्न उत्तरको समय, सूचना दिने समय, सूचना संशोधन, बैठक प्रारम्भ, पालना गर्नुपर्ने नियम, बोल्ने क्रम, नियमापत्ति, निर्णयार्थ प्रश्न पेस गर्ने विधि, विभाजन, सदस्यको निलम्बन र सभामुखको विशेष अधिकारजस्ता विषयवस्तु समेटिएको छ । राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन, धन्यवादको प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्तावको सूचना, नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिजस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन संसद् र संसदीय समितिमार्फत दिइने निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएकोबारे ३० भित्र खोज्न सक्नेगरी समयसीमा तोकिएको छ । सदन र समितिले दिएका निर्देशन निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्ने अवस्था रहेमा कार्यपालिकाले समयसीमाभित्रै व्यवस्थापिकालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । सदन र विषयगत समितिमा जनताका तर्फबाट उठेका मुद्दा सामूहिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने तथा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने भन्ने पक्ष पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सभामुख अर्यालले मस्यौदा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रतिनिसभा र मातहतका विषयगत समितिका कामकारबाहीलाई अघि बढाउन प्रस्तुत निमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिको अथक प्रयासबाट तोकिएको समयसीमा भित्रै तयार भएको मस्यौदा प्रतिवेदन आगामी सदनमा पेस गरिने बताउनुभयो ।
सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, “मस्यौदा प्रतिवेदनमा कहीँ कतै कमी कम्जोरी रहेको खण्डमा सुधार गर्न र संशोधनका लागि समय दिइनेछ । सदनका गतिविधि संविधान, कानुन, नजिर, अभ्यासका आधारमा अघि बढाइनेछ ।” निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न भएको विषयले आगामी दिनका लागि पनि नजिर बसाल्ने बताउँदै उहाँले समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न भएमा आफूलाई गर्व लाग्ने मात्र नभई जनताले त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जनतासमक्ष समयमै कानुन बनाएर न्यायको सुनिश्चिता गर्ने वाचा गरेबमोजिम समितिले पनि समयसीमा र क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई जवाफदेहिता बनाउने र व्यस्थापिकालाई कार्यपालिकाले बिजनेस दिनुपर्ने प्रमुख दायित्व हो भन्ने विषय सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो । सबै सदस्यको क्षमता, विज्ञता र अनुभव समेटिएकाले संसदीय अभ्यास र गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन मस्यौदा प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टका रूपमा रहने उहाँको विश्वास छ ।
पन्ध्र सदस्यीय मस्यौदा समितिले नियमित रूपमा चौधवटा बैठक बसी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । समितिमा केही विषयमा दलगत अडान रहे पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विषय सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाइएको सभापति गणेश पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । त्यस अवसरमा प्रतिपक्षी सदस्यहरूले संसद्लाई बढी लोकतान्त्रिक, जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउने विषयमा आफूहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
—
