नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा Financial Action Task Force (FATF) को “ग्रे सूची” मा समावेश हुनु देशको वित्तीय सुशासनका दृष्टिले एक महत्वपूर्ण मोड हो। “Increased Monitoring” अन्तर्गत राखिएको यस अवस्थाले नेपालमा कानूनी संरचना मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि कमजोर रहेको संकेत गर्छ। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपालले कानूनी सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि ग्रे सूचीबाट बाहिरिन अझ ठोस कार्यान्वयन, परिणाममुखी कदम र संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक देखिन्छ।
ग्रे सूचीको अर्थ
FATF को ग्रे सूचीमा पर्ने देशहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्। नेपाललाई करिब दुई वर्ष, अर्थात् सन् २०२७ सम्मको समयसीमा दिइएको छ।
नेपालले धेरै प्राविधिक मापदण्डहरू, जस्तै कानुन निर्माण र संशोधन, पूरा गरिसकेको भए पनि FATF को मुख्य चिन्ता प्रभावकारिता मा केन्द्रित छ। अर्थात् प्रश्न अब कानुन बने कि बनेन भन्ने मात्र होइन, ती कानुन व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा लागू भए भन्ने हो।
मुख्य प्रश्नहरू यिनै हुन्-
के कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेका छन् ?
के वित्तीय अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको छ ?
के अवैध सम्पत्ति जफत भइरहेको छ ?
यिनै प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसक्दा नेपाल ग्रे सूचीमा परेको हो।
जोखिमयुक्त क्षेत्र
नेपालमा रियल इस्टेट र क्यासिनो क्षेत्र लामो समयदेखि अवैध धनलाई “सफा” बनाउने माध्यमका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। हालका सुधारहरूमा क्यासिनोमा बायोमेट्रिक पहिचान अनिवार्य गरिएको छ। ग्राहकको आर्थिक स्रोतको प्रमाणीकरण, बैंकमार्फत मात्र ठूला कारोबार, तथा शंकास्पद कारोबारको अनिवार्य रिपोर्टिङ जस्ता प्रावधान पनि लागू गरिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा Singapore मा क्यासिनो तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रत्येक ठूलो कारोबारको डिजिटल ट्र्याकिङ गरिन्छ र “source of wealth” को अनिवार्य जाँच हुन्छ। यसले अवैध धन प्रवाहलाई उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ।
हुण्डीको जालो
नेपालमा हुण्डी जस्ता अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली अझै व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। यसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, गैरकानुनी धन प्रवाहलाई पनि सहज बनाउँछ। यस सन्दर्भमा United Arab Emirates को अनुभव उल्लेखनीय छ। कडा नियमन, लाइसेन्सिङ र कारबाहीमार्फत उसले यस्ता अनौपचारिक प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दै ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सफलता हासिल गरेको थियो।
अनुसन्धान कमजोर
नेपालमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अदालतमा सफल अभियोजनको संख्या न्यून छ। कानुन निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोगमा कमजोरी देखिएको छ।
तुलनात्मक रूपमा United Kingdom ले “Unexplained Wealth Order” जस्ता कानुनी उपकरण प्रयोग गरी शंकास्पद सम्पत्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने अभ्यास विकसित गरेको छ। नेपालले पनि यस्ता कानुनी तथा संस्थागत उपायबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्छ।
जफत क्षमतामा कमी
नेपालमा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अवैध सम्पत्ति पहिचान, रोक्का र जफत गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यही कारण वित्तीय अपराधविरुद्धको कारबाही कमजोर देखिएको छ। उदाहरणका रूपमा Australia मा विशेष निकायहरूले सम्पत्ति ट्रेसिङ र जफत गर्ने काममा उच्च दक्षता प्रदर्शन गरेका छन्। नेपालका लागि यो अनुभव अनुकरणीय हुन सक्छ।
असर के पर्छ ?
ग्रे सूचीमा समावेश भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा स्पष्ट असर देखिन थालेका छन्। आर्थिक दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा ढिलाइ र लागत वृद्धि हुन्छ। विदेशी लगानीकर्तामा जोखिमको धारणा बढ्ने भएकाले लगानी घट्ने सम्भावना रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि असर पर्छ, किनकि European Union जस्ता संस्थाहरूले यस्ता देशलाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्न थाल्छन्। समयमै सुधार हुन नसके कालोसूचीको जोखिम पनि उत्पन्न हुन सक्छ।
नेपालले के गर्यो ?
नेपालले हालसम्म केही महत्वपूर्ण सुधारका कदम चालेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा संशोधन गरिएको छ। रु. ५ लाखभन्दा माथिका नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
Suspicious Transaction Reporting (STR) र Threshold Transaction Reporting (TTR) लागू गरिएको छ। क्यासिनो, रियल इस्टेट लगायतका क्षेत्रमा कडा नियमनको प्रयास भएको छ। goAML प्रणालीमार्फत डिजिटल रिपोर्टिङ पनि सुरु गरिएको छ। यी कदमहरू सकारात्मक भए पनि तिनको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
अबको बाटो
अब नेपालले कानुन निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्छ। आवश्यक परे विशेष अदालत स्थापना गर्ने र दण्ड प्रणालीलाई थप कडा बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। संस्थागत समन्वय अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विभिन्न निकायबीच डेटा साझेदारीको व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्नेछ। एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्नु पनि आवश्यक छ।
प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आजको अर्को आवश्यकता हो। AI आधारित निगरानी प्रणाली, वास्तविक समयमा कारोबार ट्र्याकिङ, तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग वित्तीय प्रणालीको एकीकरणले पारदर्शिता र निगरानी दुवैलाई बलियो बनाउन सक्छ।
कडा निगरानी चाहिन्छ
उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा नियमित अडिट, निरीक्षण र निगरानी अनिवार्य हुनुपर्छ। लाइसेन्स नवीकरणमा कडाइ गरिनुपर्छ र उल्लङ्घन भए तत्काल कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
यससँगै जनचेतना र व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन, औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको विस्तार तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि नगरी दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुँदैन।
राजनीतिक इच्छाशक्ति
अन्ततः यो विषय कानून वा प्राविधिक मापदण्डमा मात्र सीमित छैन। यसको केन्द्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र निष्पक्ष कार्यान्वयन छन्। अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनु, र शक्तिशाली समूह वा व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा कारबाही गर्नु नै सुधारको असली परीक्षा हो।
निष्कर्ष
नेपालको FATF ग्रे सूचीमा समावेश हुनु चुनौती मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो। कानुनी सुधारहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि दीर्घकालीन सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन मा निर्भर गर्दछ। Singapore र United Arab Emirates जस्ता देशहरूको अनुभवले देखाउँछ कि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र कडा कार्यान्वयनमार्फत ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सम्भव छ।
यदि नेपालले सुधारका यी उपायहरूलाई निरन्तरता दिँदै परिणाममुखी ढंगले लागू गर्न सकेमा, न केवल ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सक्नेछ, बरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विश्वसनीय, पारदर्शी र जिम्मेवार अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना पनि बलियो हुनेछ।
(लेखक परिचय: ब्रिगेडियर जनरल लोक बहादुर थापा मगर (सेवानिवृत्त) नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृत तथा दक्षिण एशियाली भू-राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। इमेल: thapalok53@gmail.com | फोन: +९७७ ९८५१०७३४७७)
