काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिंहदरबारको उच्च प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल देखिन थालेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित आधा दर्जन सचिवहरू उमेरहद र पाँचवर्षे कार्यकालका कारण सेवा निवृत्त हुने सूचीमा परेपछि मन्त्रिपरिषद सचिवालयभित्र नयाँ सरकार र नयाँ शक्ति-सन्तुलन, उत्तराधिकारी चयन र कुर्सीको दौड एकाएक तीव्र बनेको छ ।
अध्यादेशले ल्याउँदैछ निजामतीमा महाभूकम्प : ३० वर्षे सेवा र दरबन्दी कटौतीको डबल प्रहार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल आगामी २०८३ असार २५ गते ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्दै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । अर्यालको बहिर्गमनसँगै मुख्यसचिवको कुर्सी कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न अहिले निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ ।
यसअघि नै २०८३ वैशाख ९ गते, अर्थात् बुधबार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधितर्फका सचिव रामआधार साह ५८ वर्ष पूरा गर्दै निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यसपछि २०८३ असार १४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौत पनि उमेरहदका कारण बिदा हुने सूचीमा छन् ।
अवकाशको शृंखला, प्रशासनमा खाली हुँदै कुर्सी
सचिव चटौतको बहिर्गमनलगत्तै २०८३ असार १६ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य पनि सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकी छन् । त्यसैको चार दिनपछि, २०८३ असार २० गते, निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिनेछन् ।
बुर्लाकोटीलाई निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छवि, कठोर कार्यशैली र स्पष्ट निर्णय गर्ने सचिवका रूपमा चिनिन्छन् । वर्तमान बालेन सरकारले उनलाई केही समयअघि मात्रै उद्योग मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरेको थियो । त्यसैले उनको अवकाशलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई एउटा सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
२०८३ असार २३ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर कर्ण पनि सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । कर्ण मुख्यसचिवका दावेदारमध्ये एक मानिएका थिए । तर मुख्यसचिव अर्यालभन्दा एक दिनअघि नै उनी अवकाशमा जाने भएपछि उनको आकांक्षामा पूर्णविराम लाग्ने देखिएको छ ।
मुख्यसचिवको दौडमा कसको बाजी ?
डा. कर्णबारे प्रशासनिक वृत्तमा मिश्रित टिप्पणी सुनिन्छ । अर्थ, श्रम र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयजस्ता प्रभावशाली निकायमा कार्यरत रहँदा उनले बिचाैलिया दीपक भट्टकाे तागतमा पर्याप्त प्रभाव जमाएका थिए । तर, विवादले पछ्याइरहेकाले वर्तमान सरकारले उनलाई काखी च्यापेर मुख्यसचिव बनाउने सम्भावना न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
अब मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धा मुख्यतः वरिष्ठ सचिवहरूबीच केन्द्रित हुने देखिएको छ । अर्यालको अवकाशसँगै किरणराज शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ र रामेश्वर दंगाललगायत नामहरू चर्चामा छन् । प्रशासनिक वृत्तमा किरणराज शर्मा बलिया दावेदारका रूपमा हेरिए पनि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, नयाँ राजनीतिक सत्ता र शक्ति-सन्तुलनले तय गर्ने बुझाइ छ ।
शर्माले मुख्यसचिवमा बाजी मार्न नसकेको खण्डमा आगामी नयाँ आर्थिक वर्षको २०८३ साउन ३ गते नै सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाने समाचार स्रोतको दाबी छ । उनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत छन् । त्यसैले उनको हकमा मुख्यसचिव पद ‘अब कि कहिल्यै होइन’ को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
विवादित, स्वच्छ र ‘विशेष दरबन्दी’का सचिव
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल पनि आगामी २०८३ असार २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । फरक क्षमता भएका नेपाललाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर सचिवमा बढुवा गरिएको थियो । उनी पाँच वर्ष एउटै कुर्सीमा बिताएर घर फर्किन लागेका हुन् । उनको अवकाशसँगै सो सचिव पद स्वतः खारेज हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
यो प्रसंगले निजामती प्रशासनभित्र ‘विशेष व्यवस्था’, ‘दरबन्दी निर्माण’ र ‘व्यक्तिमुखी संरचना’को बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । सचिव नेपालसँगै त्यो पद नै समाप्त हुने भनाइले प्रशासनिक संरचना स्थायी आवश्यकतामा होइन, व्यक्तिनिर्मित अनुकूलतामा आधारित थियो कि भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
उता, निर्वाचन आयोगका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठजस्ता सचिवहरू प्रशासनिक वृत्तमा अपेक्षाकृत स्वच्छ, इमानदार र कडा स्वभावका रूपमा लिइन्छन् । विशेषतः राजकुमार श्रेष्ठलाई सम्भावित मुख्यसचिवका रूपमा पनि हेरिएको छ । यदि किरणराज शर्मा अन्तिम दौडमा पछि परे भने श्रेष्ठको सम्भावना प्रबल बन्न सक्ने चर्चा छ ।
२०८३ साउन–भदौमा थप खाली हुँदै जाने प्रशासनिक पर्खाल
असारपछि पनि अवकाशको शृंखला रोकिने छैन । हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव लोकनाथ पौडेल २०८३ साउन ६ गते ५८ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यसपछि २०८३ साउन १८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. हरिप्रसाद मैनाली पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिनेछन् ।
त्यसैगरी, २०८३ भदौ २ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाने सूचीमा छन् । भदौ ३ गते बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
२०८३ भदौ १५ गते हाल गृहसचिव रहेका राजकुमार श्रेष्ठ सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जानेछन् । श्रेष्ठलाई निजामती प्रशासनमा इमानदार सचिवका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले मुख्यसचिव नियुक्तिको खेलमा अन्तिम क्षणसम्म उनको नाम बलियो ढंगले उठिरहने सम्भावना छ ।
असोजसम्म तानिने फेरबदल, शक्ति-समीकरणमा असर
२०८३ असोज महिनासम्म पनि सचिवहरूको अवकाश यात्रा जारी रहनेछ । असोज १३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जानेछन् ।
त्यसपछि २०८३ असोज १५ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्य ५८ वर्ष पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा छन् । असोज १८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सचिव रविलाल पन्थ पनि सचिवको पाँचवर्षे कार्यकालका कारण सेवा निवृत्त हुनेछन् ।
यसरी २०८३ वैशाखदेखि असोजसम्म फैलिएको अवकाशको यो लहर सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, सिंहदरबारको उच्च तहमा व्यापक पुनर्संरचना र शक्ति-समीकरणको प्रस्तावना पनि हो । मुख्यसचिवको नियुक्ति, सचिवहरूको सरुवा, नयाँ पदस्थापन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने सम्भावित निर्णयहरूले आगामी आर्थिक वर्षको प्रशासनिक स्वरूप निर्धारण गर्नेछ ।
अहिलेको प्रश्न केवल को अवकाशमा जाँदैछ भन्ने होइन; मुख्य प्रश्न त यो हो- मुख्यसचिवलगायत खाली हुँदै गरेका सचिवहरूकाे कुर्सीमा को बस्नेछ, र त्यो नियुक्तिले कुन शक्ति-समूहलाई बलियो बनाउनेछ ? सिंहदरबार अहिले यही प्रतीक्षामा छ ।
