बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे शक्तिशाली सरकारले निजामती सेवा ऐनमा अध्यादेशमार्फत व्यापक संशोधन गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले केवल कानूनी संशोधन मात्र होइन, समग्र सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमाथि गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
दरबन्दीको यथार्थ : स्वीकृत पद धेरै, कार्यरत जनशक्ति कम
हाल नेपालको निजामती सेवामा कुल १,३४,७६४ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। तर तीमध्ये ८५,०८५ पदमा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् भने ४९,६७९ पद अझै रिक्त छन्।
यो तथ्यले राज्यको प्रशासनिक संरचना कागजमा ठूलो भए पनि व्यवहारमा भने अधुरो र अपूर्ण रहेको देखाउँछ।
सङ्घीय सरकारतर्फ ५१,९१७ दरबन्दी मध्ये ४१,२६३ पदपूर्ति भएको छ भने १०,६५४ पद रिक्त छन्।
प्रदेशतर्फ १७,२९७ दरबन्दी मध्ये ११,४४६ पदपूर्ति भई ५,८५१ पद खाली छन्। स्थानीय तहतर्फ स्थिति अझ गम्भीर छ। ६५,५५६ दरबन्दी मध्ये ३२,३७६ पद मात्र पूर्ति भएका छन् भने ३३,१८० पद रिक्त रहेका छन्।
समायोजनको असफलता : २०७५ को गाँठो अझै कसिएकै छ । तर, यो संकट कुनै नयाँ होइन। २०७५ सालको कर्मचारी समायोजनमा १,३७,६१४ कर्मचारी लाई बाँडफाँट गरिएको थियो-
सङ्घमा ४८,४०९
प्रदेशमा २२,२९७
स्थानीय तहमा ६६,९०८
तर त्यसपछि पनि न त पदपूर्ति प्रभावकारी भयो, न त संरचनागत सन्तुलन मिल्यो। 👉 कागजमा सङ्घीयता बस्यो, तर प्रशासनिक यथार्थ अझै असन्तुलित नै रह्यो।
यसले के देखाउँछ भने, प्रशासनिक पुनर्संरचना कागजी रूपमा गरिए पनि त्यसको व्यावहारिक व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र पदपूर्तिको नीति पर्याप्त रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेन।
अब निजामतीको तयारी : सङ्घीय सरकारलाई ‘छरितो’ बनाउने नाममा ठूलो कटौती
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले सङ्घीय तहमा करिब २० देखि २२ हजार दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य सङ्घीय सरकारलाई सानो, छरितो र खर्चमा नियन्त्रणयुक्त बनाउने भनिएको छ।
यस प्रक्रियामा विशेषगरी:
सङ्घमा रिक्त रहेका करिब १० हजार दरबन्दी हटाउने, ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने जस्ता उपायहरू अघि सारिएका छन्।
यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने त्यसले केवल रिक्त पद हटाउने मात्र होइन, हाल कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई पनि एकैचोटि बाहिरिन बाध्य पार्नेछ।
सचिव–सहसचिव तहमा सीधा असर
यो प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमै देखिनेछ। यदि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरियो भने हाल बहाल रहेका धेरै सचिव, सहसचिव तथा अन्य वरिष्ठ कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जानेछन्।
साथै अब:
सहसचिवको पदमा १० वर्ष
सचिवमा ३ वर्ष
मुख्यसचिवमा २ वर्षको सेवा अवधि अर्थात् टेन्योर तोक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यसले पदमा पुगेपछि अनिश्चितकाल टिकिरहने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्छ। तर यसको अर्को पाटो के हो भने, कम उमेरमै छड्के प्रवेश वा तीव्र बढुवाबाट सहसचिव बनेका कर्मचारी पनि पदावधि सकिएपछि अनिवार्य रूपमा बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
२२ हजार कर्मचारी बाहिरिँदा राज्य संयन्त्रमा के हुन्छ ?
यो संशोधनबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी करिब २२ हजार कर्मचारी बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। यस्तो एकमुष्ट बहिर्गमनले प्रशासनिक संयन्त्रमा एकातिर नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर दिनेछ, अर्कोतिर अनुभव र संस्थागत स्मृतिको ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ।
विशेषगरी:
नीति निर्माणमा अनुभवी जनशक्ति कमी हुन सक्छ
प्रशासनिक निरन्तरता कमजोर पर्न सक्छ
प्रदेश र स्थानीय तहमा झन् व्यवस्थापन संकट बढ्न सक्छ
किनकि खाली दरबन्दी धेरै भएको ठाउँमा अझै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिए, सेवा प्रवाह थप प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।
२०४९ को पुनरावृत्ति ?
यस प्रस्तावको तुलना वि.सं. २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानसँग गर्न थालिएको छ।
त्यतिबेला धेरै अनुभवी सचिवहरू एकैपटक अवकाशमा गएपछि केही समय प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना भएको थियो। सरकारलाई केही पूर्वसचिवहरूलाई करारमा समेत राख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अर्थात्, सुधारको नाममा गरिएको निर्णयले तत्कालीन प्रशासनिक संरचनामा झट्का पनि दिएको थियो। अहिलेको प्रस्तावले पनि उस्तै प्रकारको परिस्थिति दोहोर्याउने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नयाँ पुस्तालाई अवसर, तर राज्यकोषमा ठूलो भार
यस कदमको सकारात्मक पक्ष पनि छ। एकातिर यसले लामो समयदेखि अड्किएको बढुवा र प्रवेश प्रक्रियामा गति ल्याउन सक्छ। नयाँ पुस्तालाई निजामती सेवामा आउने अवसर बढ्न सक्छ। प्रशासनमा नयाँ सोच, नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण प्रवेश गर्न सक्छ।
तर यसको नकारात्मक आर्थिक असर पनि सानो छैन।
एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा:
उपदान
पेन्सन
अन्य अवकाश सुविधामा राज्यले ठूलो रकम व्यहोर्नुपर्नेछ।
दरबन्दी काटिए सन्तुलन, कायम रहे दोहोरो बोझ
यदि सरकारले अवकाशसँगै दरबन्दी पनि स्थायी रूपमा कटौती गर्यो भने भविष्यमा तलब खर्च घटेर पेन्सनको भार केही हदसम्म सन्तुलित हुन सक्छ।
तर यदि कर्मचारीलाई मात्र अवकाश दिएर दरबन्दी कायमै राखियो र पछि पुनः नयाँ भर्ना गरियो भने राज्यकोषले पेन्सन पनि तिर्नुपर्ने, नयाँ कर्मचारीको तलब पनि धान्नुपर्ने दोहोरो दायित्व बेहोर्नुपर्नेछ। यही बिन्दु प्रस्तावित संशोधनको सबैभन्दा संवेदनशील आर्थिक पक्ष हो।
मुख्य प्रश्न : सुधार कि हतारो ?
निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले प्रशासनिक सुधारको बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। तर यो सुधार दीर्घकालीन अध्ययन, आवश्यक पूर्वतयारी र प्रशासनिक सन्तुलनसहित गरिन्छ कि राजनीतिक हतारोमा अध्यादेशमार्फत थोपारिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।
सरकारले यसलाई छरितो, चुस्त र परिणाममुखी प्रशासन बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, संस्थागत स्मृति, आर्थिक भार र सङ्घीय संरचनाको कार्यक्षमताको समग्र मूल्याङ्कनबिनाको निर्णय उल्टै प्रशासनिक संकटको कारण पनि बन्न सक्छ।
