टोकियो । नेपाल–जापान सम्बन्ध अब केवल विकास साझेदारी, श्रम वा औपचारिक कूटनीतिमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। जापानको आर्थिक नीतिमाथि प्रभाव राख्ने शक्तिशाली व्यावसायिक महासंघ केइदानरेनसँग नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा वैश्विक कूटनीति संवाद (आईआरजीडीडी) ले टोकियोमा गरेको उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाले दुवै देशबीच आर्थिक कूटनीतिलाई नयाँ तहमा पुर्याउने सन्देश दिएको छ।
डा. शर्मिला पराजुली ढकालको नेतृत्वमा भएको उक्त संवादलाई नेपाल–जापान आर्थिक सम्बन्धको भावी दिशाबारे गम्भीर मन्थनका रूपमा हेरिएको छ। जापानका १ हजार ५ सयभन्दा बढी अग्रणी कम्पनी र करिब १ सय क्षेत्रगत उद्योग संघको प्रतिनिधित्व गर्ने केइदानरेनसँगको यो भेट सामान्य औपचारिकता मात्र नभई नेपालले जापानी निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउन थालेको संकेतका रूपमा पनि बुझिएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा स्पेन र ओमानका लागि राजदूतका रूपमा काम गरिसक्नुभएकी डा. ढकालले नेपालको परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको आवश्यकता र नीति तथा व्यवसायबीच प्रभावकारी सेतु खडा गर्न आर्थिक कूटनीतिको भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले नेपाल–जापानबीचको विश्वासिलो र दीर्घकालीन सम्बन्धलाई केवल ऐतिहासिक मित्रताका रूपमा नभई नयाँ आर्थिक सम्भावनाको आधारभूमिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
केइदानरेन पक्षले पनि नेपालसँगको सम्पर्कलाई महत्व दिएको देखिएको छ। हालै नेपालबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै उनीहरूले निरन्तर उच्चस्तरीय आदानप्रदान, नियमित भ्रमण र नीति–स्तरको संवादलाई अझ सघन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जापानी निजी क्षेत्रको यो संकेत अर्थपूर्ण छ, किनकि आर्थिक सहकार्य केवल सद्भावले होइन, निरन्तर संवाद, विश्वास र नीतिगत स्पष्टताबाट मात्र अघि बढ्छ।
बैठकमा लगानी, प्रविधि, औद्योगिक सहकार्य तथा पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रबारे रचनात्मक छलफल भएको बताइएको छ। दुवै पक्षले यस अन्तरक्रियालाई नेपाल–जापान आर्थिक सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउने मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउने एउटा सार्थक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नेपालले लामो समयदेखि जापानसँग विकास साझेदारी र श्रम सम्बन्धमा निकटता बनाइरहेको भए पनि अब चुनौती र अवसर दुवै फरक प्रकृतिका छन्। विश्व अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको चरणमा रहेका बेला नेपालले विश्वसनीय लगानी गन्तव्य, नीतिगत स्थिरता र कूटनीतिक सक्रियता देखाउन सके मात्र यस्ता संवाद ठोस उपलब्धिमा बदलिन सक्छन्। टोकियोको यो भेट त्यसै दिशातर्फको प्रारम्भिक तर अर्थपूर्ण संकेत बनेको छ।
अहिलेको मूल प्रश्न के हो भने—नेपालले जापानजस्तो अनुशासित, दीर्घदर्शी र औद्योगिक रूपमा शक्तिशाली साझेदारसँगको यो संवादलाई फोटो–अपर्चुनिटीमै सीमित राख्छ कि त्यसलाई लगानी, प्रविधि र औद्योगिक सहकार्यको ठोस ढोकामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ? टोकियोमा उठेको यो प्रश्नको उत्तर अब काठमाडौंले दिनुपर्नेछ।
