काठमाडौं । शिक्षा हदै महंगोहुँदै गएको छ । विद्यार्थी संगठनका नेताहरु बोर्डिङ स्कुलले मनपरी शुल्क बढाउँदा पनि चुपचाप छन् । स्कूलका संचालकहरुले शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठन सबैलाई पैसा दिएर प्रभावहीन बनाइसकेका छन् ।
अभिभावकहरु सामान्य बोर्डिङ स्कूलमा छोराछोरी भर्ना गर्दा ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौंमा मजदूरी गर्ने र निम्न आय भएकाहरुले बोर्डिङमा छोराछोरी पढाउन सम्भव छैन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको पहु“च हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर त्यस विपरीत यो बर्षदेखि झन् बोर्डिङ स्कूलहरुले मनपरी गर्दै शुल्क चर्को रुपमा बृद्धि गरेका छन् ।
युलनेस, रातोबंगला, प्रिमियर, पाठशाला, जेम्स जस्ता स्कूलमा त सामान्य नेपालीले छोराछोरीलाई पढाउन असंभव नै छ । अरु स्कूलमा पनि १ लाख रुपैयाँ घटी भर्ना नै गर्न गाह्रो छ । ड्रेस, किताव, कापी, खानाको अलग छ । कतिपय स्कूलले खाना अनिवार्य गरेका छन् । बोर्डिङ स्कूललाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा असनका सा“ढे जस्तै भएका छन् ।
आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका दस बोर्डिङ स्कूलको ठगीबारे छानबिन गरी मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बोर्डिङ स्कूलको ठगीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएका महानिर्देशक कुमार दाहालकै सरुवा गरिदिएका छन् ।
महानिर्देशक दाहालले शान्ता दीक्षितको रातोबंगला, राजेश खड््काको जेम्स, आरजु राणाको युलनेस, प्रिमियर, पाठशाला स्कूलको अनुगमन गरी भर्नादेखि खाना र धरौटी फिर्ता नगरी दसौं करोड ठगी गरेको फेलापारेको थियो । महानिर्देशक दाहालले जेम्स स्कूललाई विद्यार्थीको धरौटीबापतको ३ करोड रकम तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर जेम्सले फिर्ता माग्न नआएको भनेपछि विद्यार्थीको खातामा हाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
जेम्सले खानाको नाममा विद्यार्थीबाट बार्षिक दस करोड भन्दा बढी असुल उपर गरेको तर १ रुपैया“ कर नतिरेपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल जेम्सका संचालक भएकाले उनले मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरी उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । यसरी खानाका नाममा विद्यार्थीबाट असुलेको करोडौं रुपैयाँ मा करछली गर्ने जेम्सलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दिएको छ ।(हेर्नुस २०७४ चैत २६ गतेको साँघु साप्ताहिक)
