काठमाडौं । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने मनपरीतन्त्र रोक्न भन्दै संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय बिदेशी मुलुकहरुमा मिश्रित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन । नेपालमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी शक्तिशाली राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका गर्न केन्द्र र आयोगको भूमिका मात्र पर्याप्त छैन । राज्यका सबै निकाय संवेदनशील र उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरूरी रहेको छ । साथै, आम नागरिकहरू पनि सचेत हुनुपर्ने बताइन्छ । भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्नुको मूलकारण मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, सामाजिक अपराधको रूपमा भ्रष्टाचारलाई समाजले नस्वीकार्नु, सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी नहुनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक रूपमा जनचेतना वृद्धि हुन नसक्नुलाई मानिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिटो, छरितो फस्र्यौट हुन नसक्दा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको आंकलन हुँदै आएको छ ।
भ्रष्टाचारीको दोहोलो काढ्नु पर्ने सतर्कता केन्द्र, नेपाल प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक नहुनु, नागरिक समाजको सक्रियताको कमी, सूचना प्रवाहले गति लिन नसक्नु, शक्तिशाली व्यक्तिको दबाब र प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नुलाई पनि कारण मानिदै आएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने संस्कारमा कमी, असल नियतले ऐन नियमको व्याख्या नहुनु र चलखेलका आधारमा अदालतबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाई फैसला दिनु आदिका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसका लागि राज्यले सतर्कता केन्द्र र अख्तियारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सरकारले सकेको छैन । यी कार्यका लागि अदालत, प्रहरी, नागरिक समाज, सामाजिक संघ–संस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल सबैको सहकार्य, समन्वयात्मक र सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ । अनि मात्र भ्रष्टाचारमा न्यूनिकरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नसक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
के का लागि केन्द्र स्थापना ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधान बमोजिम २०५९ साउन २७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको थियो । त्यसअघि यस निकायलाई विशेष प्रहरी विभाग भनिन्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारलाई ११ बुँदामा समेटिएको छ । केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु सतर्कता केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हो । त्यस उद्देश्यमा सरकारी उपेक्षा, अपर्याप्त बजेट, साधनस्रोतको अभावले गर्दा केन्द्र पुरै असफल रहेको गुनासो बढेका छन् । मुलुकका हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रक्षेपण हुँदै आएको छ । कमिशन लेनदेन, बिचौलियाको प्रभाव, कर्मचारी अतिरिक्त आम्दानीमा रमाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा केन्द्र पनि जिम्मेवार रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको विधि
केन्द्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्राविधिक परीक्षण, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनामूलक सेमिनार, सम्पत्ति विवरणको अनुगमन, उजुरीको छानबिन परीक्षण एवं सिफारिस जस्ता विधि अवलम्बन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २९ मार्च २०११ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको छ । महासन्धिले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, सचेतनात्मक ज्ञान र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । यही उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको बताइन्छ ।
सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रले शासकीय सुधारतर्फ ध्यान दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाई जनसहभागितामा जोड दिने केन्द्रको उदेश्य मानिन्छ । जनविश्वासमा वृद्धि गर्नु, प्रशासकीय सुशासनतर्फ सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुरूप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउनुपर्ने उसकने कर्तव्य रहेको छ । सरकारी निकायलाई सेवाग्राहीमुखी, व्यावसायिक, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउँदै विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु केन्द्रको मूल उद्देश्य रहेको बताइन्छ ।
सेवाप्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ नियन्त्रण कार्य गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनु केन्द्रको थप उद्देश्य रहेको छ । सो उदेश्यमा केन्द्र कति सफल भयो वा छ भनेर जनता र सरकारी निकायहरूले पनि प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छ । ०८१ भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । केन्द्रलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्दा अख्तियारमा गाभेर एउटा प्रवद्र्धनात्मक तथा सुशासन शाखामा परिणत गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि उठदै आएका छन । त्यसपछि मात्र निरोधात्मक र प्रवद्र्धानात्मक कामहरू प्रभावकारी हुनसक्ने विज्ञहरू बताउछन् ।
सतर्कता केन्द्रले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न परेका उजुरीहरूको शतप्रतिशत फस्यौट पनि गर्न सकेको छैन । केन्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचारविरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि, आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्दै आएको छ । अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, प्राविधिक परीक्षण, कार्यविधि, सफ्टवेयर निर्माण जस्ता कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी केन्द्रको रहेको छ ।
साथै, सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी, कर्मचारीको समय पालना र नियमितताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै रहेको छ । कर्मचारी कार्यालय समयमा पोसाक लगाए÷नलाएको अनुगमन गर्ने, नागरिक वडा पत्र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ । सेवाग्राही सर्वेक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उजुरी परेका निकाय र आयोजनाको अनुगमन गरी सेवा प्रवाह चुस्त÷दुरुस्त बनाउने उसको जिम्मेवारी रहेको छ । उजुरी व्यवस्थापन निरीक्षणसमेतको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रको काँधमा रहेका छ । अनुसन्धानबाट देखिएका कतिपय उजुरीको प्रमाण संकलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाउने काम पनि केन्द्रको जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र रहेको बताइन्छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुन
नसक्नुको कारण
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण, निरोधात्मक कार्य, जनचेतना अभिवृद्धि र सुशासन सम्बन्धी प्रवद्र्धधानात्मक कार्यहरू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा गर्ने उदेश्यकासाथ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो । तर, माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्न सकेको छैन । जसका कारण भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुनको साटो बढेको जानकारहरुले बताएका छन । केन्द्रका प्रमुख जिम्मेवारीमा सचिव सर्जु कुमार वैद्य रहेका छन् ।
उनी मौसमविज्ञ प्राविधिक सचिव हुन । उनी निर्णय गर्न पनि डराउँने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यही कारण असल कामका लागि गरिने निर्णयहरूमा पनि उपसचिव र सहसचिवहरूलाई सोधेर मात्र निर्णय गर्छन् । यसको फाइदा मातहतका केही टाठाबाठा कर्मचारीहरूले उठाउदै आएको केन्द्र स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)
प्रतिकृया दिनुहोस