काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना अब छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने संभावना बढेको छ । उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने आदेश दिएसँगै पटक–पटक अवरोध भएको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउने अवरोध अब हट्ने निश्चित प्राय भएको छ । संघीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई दर्ता खारेज गरी स्क्र्याप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कार्यान्वयनमा लैजान रोकेका थिए ।
अब बागमती प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ, जसले थप बेथिति मैलाएको गुनासो बढेका छन् । उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको उक्त थोत्रा गाडी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत महिना किनारा लगाइदिएको छ । ०८१ कात्तिक २३ मा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ को फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
मुद्दा दोहो¥याइ हेरी पाउँ भन्दै परेको पुनरावेदन रिट परेको थियो । जसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहो¥याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएका थिए ।
२०८० कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित यातायात व्यवसायी सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
किन लागु भएन निर्णय ?
बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधन ३५ दिनभित्र स्क्र्याप गराइसक्न भन्दै २०८० जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारतः लागू हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्र्याप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए ।
२०८० जेठ ७ गते डिजेल÷पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता खारेज गरी स्क्र्याप गर्नुपर्ने नियम रहेकोले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्र्याप गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न सुरेन्द्र थापा सहितले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
दुघर्टनाको प्रमुख कारण पुराना सवारी साधन
नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्यकारक तत्वका रुपमा चालकको लापरबाही, सवारी साधनको कमजोर यान्त्रिक अवस्था, पुराना सवारी साधन र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई मानिँदै आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिनका लागि गठन भएका समितिहरूले पनि सवारी साधन पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सवारी साधन दुर्घटनाको मुख्य कारणमा पुराना सवारी साधनको यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड र टायर पन्चरलगायतलाई मानिदै आएको छ ।
नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र मुलुकमा भएको एउटा भीएफटीसी प्रणालीलेसमेत पूर्णरुपमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । हाल मुलुकभर करिब ५ हजार ५ सय भन्दा धेरै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन गुडिरहेको तथ्यांक यातायात व्यवस्था विभागसँग रहेको छ । अझै पनि मापदण्ड विपरीतका पुराना बस, मिनिबस, हरियो माइक्रोबस, जिप र ग्यास टेम्पोहरू बिस वर्ष भन्दा पुराना चलिरहेका छन् ।
यस्ता सवारीसाधन अति जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । जसले यात्रु राखेर चलाउदा दुर्घटना हुने खतरा अझ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने र बसस्टप पिच्छे नै पाँच–सात मिनेट रोकेर यात्रामा ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या विद्यमान रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदुषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई दर्ता खारेज गरी स्क्र्याप गर्ने प्रदेश मन्त्रालयको ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारुपता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो ।
२०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नुपर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएको थियो । त्यसपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले पनि गत २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटनको फैसला दोहो¥याएर हेर्नु नपर्ने भन्दै सदर गरिदिएको थियो । यसपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरुपमा खुल्ला भएको छ । अब सरकारले आँट गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाउन जरुरी देखिएको छ ।
०५८ सालमा गरिएको निर्णय
अझै अलमल किन छ ?
२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई अनिवार्य दर्ता खारेज गरी स्क्र्याप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउँन ढिला भैरहेको छ । २०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्र्याप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो कार्य रोकिन पुगेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार, नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारी साधन नै कारण मानिँदै आएका छन् । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । निजी र सरकारी गाडीको आयु पनि २५ वर्ष तोकिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरुले माग गर्दै आएका छन ।
सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्काे सूचनामार्फत विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो । विद्युतीय सवारी साधन पनि ३० वर्ष सञ्चालन गर्दा निकै पुराना र थोत्रा भइसक्छन । यी सवारी साधनको आयु पनि २५ वर्ष भन्दा बढी तोकिनु नहुने विज्ञ प्राविधिकहरू बताउँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस