काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयले व्यापारी प्रयोजनका लागि सटर र जग्गा भाडामा लगाएकोमा आपत्ति जनाउँदै खाली गराइसकेको छ । यस्तै किसिमले ललितपुर महानगर र भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका केही सामुदायिक विद्यालयहरुले भने विद्यालयका संरचनामा सटर निर्माण गरी भाडा लगाएको पाइएको छ । जसका कारण सामुदायिक विद्यालयलयमा साँघुरा कक्षा कोठा सँगसँगै खेल मैदानको अभाव भएको गुनासाहरु बढेको बताइन्छ । ललितपुर महानगरपालिका भित्र करिब ४० वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको बताइएको छ ।
यीमध्ये आठवटाले सटर भाडामा लगाएको महानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ । ललितपुरको पाटन उच्च माध्यामिक विद्यालयले १२ वटा सटर व्यवपारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ । पाटन ढोकास्थित मदन स्मारक र सातदोबाटोको महेन्द्र आदर्श माविले जग्गा सोही प्रयोजनार्थ भाडामा लगाएको बताइन्छ । महेन्द्र आदर्श माविको आफ्नै खेलमैदान तथा पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा नहुँदै पनि मिलेमतो गरी सातदोबाटोस्थित सेल्सवेरी मार्ट सञ्चालनका लाागि जग्गा भाडामा दिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
तर, महानगरपालिकाले सटर भाडामा लगाएका विद्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अगााडि बढाउन भने सकेको छैन नमुना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलले पनि विद्यालयको वरिपरि टहरा निर्माण गरेर २४ वटा सटर भाडामा लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । भाडामा लगाएबापत विद्यालयले मासिक झन्डै दुई लाख रकम उसुली गदै आएको थियो । दुई वर्षअघि नै ललितपुर महानगरपालिकाले सबै सटर भत्काएर विद्यालयलाई प्रयोग गर्न दिएको छ । सप्तपाताल पोखरीसँगै रहेको जग्गा सो विद्यालयले मिचेर टहरा र सटर बनाई भाडामा लगाएको उजुरी पछि महानगरपालिकाले भत्काएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
भक्तपुरमा पनि उस्तैै हालत
भक्तपुर नगरपालिकास्थित ६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर तथा जग्गा भाडामा लगाइरहेको समाचार छ । भक्तपुर च्यामासिंहमा रहेको बागेश्वरी माविले ६ वटा सटर भाडामा लगाएर मासिक करिब डेढ लाख आम्दानी गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । सो विद्यालयले उक्त आम्दानीबाट २० जना भन्दा बढी शिक्षक राखेर पठनपाठन गराउँदै आएको बताइएको छ ।
सो विद्यालयले भने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पारदर्शी तरिकाले सटर भाडामा लगाएको दाबी गरेको छ । सटर भाडामा लगाए बापत प्राप्त आम्दानीको रकम विद्यालयको आन्तरिक खर्च, मर्मत र केही कार्यालय सहयोगीका लागि खर्च गर्दै आएको विद्यालयले दाबी गरेको छ । तर, नगरपालिकाले यो विषयलाई अनदेखा गरिरहेको बताइन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले अतिरिक्त आम्दानीको नाममा जग्गा भाडामा लगाएको कारण खेल मैदान र कक्षा कोठा साँघुरो हुन पुगेको गुनासो विद्यार्थीहरुले गर्दैै आएका छन् । तरपनि नगरपालिकाको नेतृत्वले बेवास्ता गरेको स्थानीय अभिभावकहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको सटर भत्काउन सुरू गरेपछि रुपन्देही जिल्लास्थित बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि यस्तै सिको गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
उपमहानगरले सामुदायिक विद्यालयहरुले आम्दानीका लागि भाडामा लगाएका सटहरु धमाधम खाली गराउने अभियान नै संंचालन गरेको बताइन्छ । सामुदायिक विद्यालयले अपारदर्शी रूपमा लगाएका सटर भाडाको सम्झौता खारेज गरेर सटर खाली गराउन थालेको स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस