काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरुलाई बैठकमार्फत निर्देशन दिंदै आएका छन् । तरपनि ती निर्णयहरु कार्यान्वयन भने हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । पाक्षिक, मासिक र आवश्यक परेको बखत जुनसुकै समयमा मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो कार्य कक्षमा सचिवहरुको बैठक आयोजना गरेर निर्देशन दिंदै आएका छन् ।
तरपनि निजामती सेवा प्रशासनमा देखिएका विकृति न्युनीकरण गर्न, सवै सरकारी निकायमा कर्मचारी पु¥याउने, सहज ढंगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता, सरकारी कामका लागि बाहेक अन्यका लागि काज स्वीकृत, सरकारी साधनको जथाभावी प्रयोगमा रोक लगाउनेलगायत निर्णयहरु पटक पटक हुँदै आएका छन् । तरपनि यस्ता निर्णय कार्यान्वयन भएको नेपाली नागरिकले अनुभूतिको श्वास भने फेर्न सकेका छैनन् । अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारले बराम्वार ताकेता गर्दै आएको छ । तर, मुख्यसचिव अर्यालले सचिवहरुमार्फत यस्ता निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेकोमा जनगुनासो बढेको छ । मुख्यमन्त्री र सचिवहरुले यी विषयलाई गंभीर रुपमा नलिएको भन्दै कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरु निराश देखिन थालेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्पिरिट बुझेर सचिवहरुले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठित सरकारको काम कारवाहीप्रति नागरिकहरु उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । झण्डै दुई तिहाई निकटको बलियो सरकारले नेपाली जनतामा आशा जगाउन नसक्नुको मूल कारण मुख्यसचिव अर्यालको शिथिल भूमिकाले पनि काम गरेको बताइन्छ । उनले सचिवहरुमार्फत सरकारले उद्घोष गरेका काम कारवाही र निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि अहंम भूमिका खेल्न नसक्नुलाई नै वर्तमान सरकार नेपाली जनताबाट आलोचनाको शिकार हुनु परेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस