(०५२ साल माघ २८ गते गोर्खाको जीवनज्योति माध्यामिक बिद्यालय याङ्जीको प्रधानाध्यापक पदबाट राजीनामा दिएको उनी सगर्व बताउँछन् । लगत्तै उनी नेकपा माओवादीले ०५२ साल फाल्गुण १ गते देखि सुरु गरेको जनयुद्धमा पूर्णकालीन भएर होमिए । यसबीचमा गोर्खा जिल्लाको पार्टी सेक्रेटरी, इन्चार्ज हुँदै ०५७ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगेको उनको भनाई छ । ०५६ सालमा डा.बावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारसँग बार्ताका लागि उनलाई पनि खटाएको थियोे । तर, सरकारसँगको वार्ता असफल भएलगत्तै उनलाई कैलालीबाट प्रहरीले पक्राउ गरी निकै कडा यातना दिएको उनी बताउँछन् । यतिसम्मकि, प्रहरीकै यातनाकारण सम्पूर्ण दाँत झारिदिएको उनले बताए । यही कारण १८ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नुपरेको उनको भनाई छ । त्यसपछि ०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०७० सालमा भएको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गोर्खा क्षेत्र नम्वर २ वाट उनले जनताको मन जितेर संसदीय यात्रा तय गरेका थिए । ०७२ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पाण्डेले ८ महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । यसअघि सम्पन्न पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भने उनी केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्न सफल भएका थिए । ०७९ कोे आम निर्वाचनमा भने उनी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर संघीय प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलकोतर्फबाट प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको काम कारवाही, हिउँदे अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाई, संसदीय समितिहरुको गतिविधि, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंंले प्रमुख सचेतक पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० सरकारले हिउँदे अधिवेश २०८१ पुसको पहिलो हप्तासम्म आव्हान गर्ने अनुमान भइरहेको थियो तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तत्काल बोलाउने छाँटकाँट देखिंदैन, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तपाईं प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सरकारलाई दबाब दिन नसकेको त होइन ?
२०८१ मङ्सिर २३ र २४ गते दुई दिन सभामुखज्यूले संसदमा रहेका हामी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकहरुलाई समीक्षात्मक अन्तरक्रियामा बोलाउनु भएको थियो । जहाँ सभामुख देवराज घिमिरेज्यू, उपसभामुख इन्दिरा रानासहित हामीले समीक्षात्मक अन्तरक्रिया गरेका थियौँ । २०७९ को आम निर्वाचनपछिका चारवटै अधिवेशनका उपलब्धिका बारेमा हामीले समीक्षा गरेका थियौं । संसदले स्वभाविक रुपमा राम्रा काम गरेता पनि कानून निर्माणमा भने हाम्रो गति धीमा छ भन्ने विषयमा हामी करिब सहमत छौँ । अब बस्ने संसदको पाँचौं अधिवेशन हो । यसलाई कानून निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा पनि हेरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
० देशकै लागि यस्तोे महत्वपूर्ण अधिवेशन बोलाउनका लागि किन ढिलाई भइरहेको होला त ?
सामान्यतया अव बस्ने संसद अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । खासगरी कानून निर्माण गर्ने अधिवेशन भएकोले यो पटक हामीले धेरैभन्दा धेरै कानून निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर सभामुखसँग अनुरोध पनि गरेका छौं । सभामुखज्यूले यो विषयवस्तु सरकारमा भरपर्ने भएकोले यो बिषय तत्काल सरकारमा पु¥याउने जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ ।
० तपाईंको अनुमानमा सरकारले संसद अधिवेशन कहिलेसम्म आव्हान गर्ला त ?
–यो सरकारको तजबिजमा भरभर्ने विषयवस्तु भएकोले उसैले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिज्यूको पु¥याइसकेपछि बल्ल थाहा हुनेछ । सभामुखको भनाइअनुसार पुसको पहिलो हप्ता भन्दा अगाडि जाने सम्भावना छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष लगेपछि करिब त्यसको एक हप्ता पछि संसद अधिवेशन सुरु हुनेछ । हामीले छिटोभन्दा छिटो संसद बोलाएर समितिहरूमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटो सभामा लगेर पास गराउनको लागि आग्रह पनि गरेका छौं । हाल समितिमा रहेका जति पनि विधेयकहरू छन, सबैलाई यो सभामा लगेर सहमति जुटाएर तत्काल पास गर्नुपर्छ भनेका छौं । हामीले संसदका समितिहरूका कामलाई पनि त्यही रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका छौं ।
० संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्न लाग्दासमेत कतिपय संघीय कानूनहरू नै बन्न नसकेको अवस्था छ, यो कुरालाई संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतले तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
दुईवटा विधेयकहरू अघिल्लो अधिवेशनमा संसदमा दर्ता भएका छन् । एउटा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक छ, जुन एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रूपमा छलफलमा रहेको छ । अर्को, संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकाक्रममा रहेको छ । यी दुईवटा विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको लागि मात्रै नभएर समग्र संघीयतालाई गतिशील र कार्यान्वयनको लागि धेरै महत्ववपूर्ण मानिएका छन् ।
० तपाईंले यसो भनिरहँदा कतिपय समितिहरूमा सांसदहरूको कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको भन्ने गुनासाहरु पनि बाहिर सुनिन्छन्, नि ?
यो विषयमा हामीले संसद सचिवालयलाई प्रमुख सचेतकहरुकोतर्फबाट जानकारी गराई सकेका छौं । कुन दलका सांसदहरु उपस्थित नभएको कारणले कोरम पुगेन सचिवालयसँग जानकारी गराईदिन मागसमेत गरेका छौं । हामीले चारवटा अधिवेशनपछि कुन कुन समितिका कतिवटा बैठक भए, कुन कुन दलका माननीयहरू अनुपस्थित र उपस्थित हुनुभयो रेकर्ड उपलब्ध गराइदिनससमेत संसद सचिवालयसँग यसअघि नै आग्रह गरेका थियौँ ।
० तपाईंहरुले माग गरेको रेकर्ड समयमा उपलब्ध भएन र ?
हामीले माग गरेको रेर्कड संसद सचिवालयले केहीबाहेक उपलब्ध गराएको छैन । यो विषयवस्तुलाई हामीले सभामुखसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा गम्भीर ढंगले उठाएका पनि छौं । कोरम नपुगेको हाम्रो दलको कारणले हो भने हामी जवाफदेहिता लिन तयार छौं । संसदको समितिहरूमा सबैभन्दा धेरै सदस्यहरु ठूला राजनीतिक दलका माननीयहरू नै छन् । उनीहरु दुवै दलहरू अहिले सरकारमा रहेका छन् । सत्तारुढ दलका माननीयहरुको अनुपस्थितिको कारणले कोरम नपुगे हो भने अब यो विषयलाई सार्वजनिक गर्न मागसमेत गर्छौं ।
० समितिहरूलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ, तर, सांसदहरू जिल्ला, विदेश भ्रमणमा गएर समितिका बैठकलाई महत्व नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ, नि ?
यी बिषयमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको एउटा समितिले अध्ययन पनि गरेको छ । अध्ययनकाक्रममा ०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने कानून कतिवटा बन्यो, अब बन्न बाँकी कति छन, निष्कर्षसहित संसद सचिवालयमा बुझाइएको छ । यसको आधारमा भन्नुपर्दा कानून निर्माणको गति असाध्यै धिमा देखिन्छ । यसमा पनि केही कमीकमजोरी र समस्या रहेका छन् । एक त विधेयकहरू सरकारले ल्याउने विषयमा नै ढिलाई भएको छ । कतिपय मन्त्रीहरू पनि आफ्नो मन्त्रालयगतका विधेयकहरु छिटो सदनबाट पास गर्नको लागि त्यति धेरै जागरुक भएको देखिँदैन । अर्को, संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरूमा घनिभूत ढंगले छलफल गरी टुङ्ग्याएर ठिक समयमा पारित नहुने समस्या पनि छ । त्यसपछि कतिपय विधेयकहरू फेरि जिरोमा गएपछि राजस्वको ठूलो अंश विधेयकको छलफलमै अनावश्यक खर्च हुने गरेको छ ।
० यस्ता विषयमा त तपाईं माननीयहरुको पनि दोष होला नि, होइन ?
संसदबा रिजल्ट नआउने अथवा कम आउने समस्या छन, यस बारेमा हामीले गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेका छौं । हामी माननीयहरू पनि यस्ता बिषयमा जवाफदेही हुनैपर्छ । विषयगत समितिमा पुगेका कतिपय विधेयकहरूमा अब कार्यतालिका नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले लागु पनि गरेका छौं । तर, कतिपय समितिमा कोरम नपुगेको कारण बैठक नै बस्न नसकेको जुन खालका गुनासाहरु आएका छन, यसमा नियमावलीले नै प्रष्ट पारेको छ । नियमावलीमा गणपूरक संख्या पुगेन भने दोस्रो पटक बैठक आह्वान गर्ने, तर उपस्थित संख्या र प्रतिशतको आधारमा बैठक बस्ने व्यवस्था पनि छ । पुन तेश्रो बैठक राख्ने, संख्या पुगेन भने नियमावली अनुसार, अगाडि बढ्दै विधेयकमाथिको छलफललाई ढिलो गर्नु हुँदैन । साथै, संसदका दुई ठूला दलकै माननीयहरू समितिहरुमा बढी हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले समितिमा उहाँहरु नै संख्यामा सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका सांसदहरु छन् । त्यसकारण हाम्रा कारणले गणपूरक संख्या नपुगेको पक्कै होइन । संसद नियमावलीमा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आएको विधेयक छलफल गर्दा स्वयम् मन्त्री उपस्थित हुन आवश्यक छ । मन्त्रीले समय नदिएको कारण सभापतिले बैठक नराखेको पनि हामीले सुन्दै आएका छौं ।
० ०७३ सालमा तपाईंले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालालयको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसयता मुलुकमा धेरैवटा सरकार गठन भइसकेका छन्, तरपनि एक थान निजामती सेवा ऐन नआउँदा निजामती प्रशासनमा निकै विकृति बढेको छ, यो विषयमा लज्जाबोध गर्नुपर्ला कि, नपर्ला ?
म पनि जनप्रतिनिधि भएकोले यसको जवाफदेहिता मैले पनि लिनैपर्छ । म अहिले प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुँ । सो विधेयकको मस्यौदा म सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । हामी जनप्रतिनिधि भएकोले समिति बैठक, संसदमा समयमा पुग्नुपर्छ र पुरै समय दिनुपर्छ । हामीले पाएको जिम्मेवारी दृढताकासाथ पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म स्पष्ट पनि छु । म दावाका साथ भन्छु यी विषयमा मैले समिति र संसद बैठकमा पनि निरन्तर आवाज उठाएको छु । तर, मैले मात्रै बोलेर भएन, आखिर रिजल्ट त आएको छैन नि । यो एउटा माननीयले गरेर हुने विषय वस्तु पनि होइन । त्यसकारण म सदस्य रहेको समितिको सभापतिलाई बैठक राख्नुप¥यो भनेर सबैभन्दा बढी घचघच्याउने मध्येको म पनि एक हुँ ।
० प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला प्रमुख दलहरू सरकारमा गएको कारण, प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकै कमजोर भयो भनिन्छ, नि ?
हामी पनि जनताकै मतबाट निर्वाचित भएर आएका हौं । त्यसकारण संख्या त घटबढ भइरहन्छ । संसदमा समयक्रममा कहिले कुन दल ठूलो र सानो भएको हामीले देखिरहेका छौं । नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरु भएकै छन् । मुख्यकुरा नेपाली जनता र उनीहरुमा लैजाने विषयवस्तु नै प्रमुख बिषय हुन् । जहाँसम्म संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर भयो भन्ने छ यसमा म अलिकति पनि सत्यता देख्दिन ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका नेपाली कांग्रेसले खेल्ने गरेको बताइन्छ नि ?
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खरो ढंगले विषयबस्तु राखेर सरकारलाई खवरदारी गर्दै आउनु भएको छ । वर्तमान सरकार कसरी बन्यो, कसको स्वार्थका लागि गठन भयो र अबका दिन हामी कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौं भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा संसदमा कुरा राख्नु भएकै छ । उहाँले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसदमा नै पार्टीको भनाई खुला रुपमा राखिसक्नु भएको छ । यो सरकार वास्तवमा संविधानमा नटेकी मध्यरातमा अपारदर्शी तरिका र ढंगले गठन गरियो । अहिले सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेकै विगतमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिबारेमा गरेका राम्रा कामलाई भत्काउने रहेको देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले तल्लो बर्गका नागरिकहरुका आवाजहरूलाई बुलन्द गरेर अगाडि बढने कोसिष, भ्रष्टाचार प्रति निर्मम भएर अगाडि बढेको थिया,े त्यसलाई भाँड्नको लागि नै यो खेल खेलिएको भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गएको छ । उपसभामुखलाई हटाउने र साना दललाई फूटाउनका लागि अध्यादेश रोक्ने विषयमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो अध्यक्षले पहलकदमी लिएकै हो ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म गरेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणको उपलव्धिलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
बीआरआई नेपालको सन्दर्भमा चीनको विकास सम्बन्धी एउटा अवधारणा परियोजना मानिन्छ । यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालले सन् २०१७ मा नै सहमति गरिसकेको विषय पनि हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र नेपाली कांग्रेसबाट त्यसबखत परराष्ट्रमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महतले नै सहमति गरेको विषय विआरआई परियोजना हो । कार्यान्वयनको पाटोमा भने गएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानु अगाडि यो विषय जुन ढंगले उठ्यो र यसले चर्चा पनि पायो । हामीले पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बिचमा यो विषयमा के होला भनेर संयुक्त विज्ञप्ति नआउँदासम्म पनि चासो राख्यौं तरपनि संयुक्त विज्ञप्तिमा केही आएन । अन्तिममा यो विषयमा सहमति भयो । मलाई लाग्छ, यो सकारात्मक रूपमै भएको छ । आगामी दिनमा यी विषयवस्तुहरू कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सहमति र संझौता हुनु मात्रै ठूलो विषय होइन, कार्यान्वयन र नतिजा नै मुख्य विषयवस्तु हो ।
० तपाईं मन्त्री भएको बखत नेपाली जनतालाई अनूभूति हुनेगरी के काम गरे जस्तो लाग्छ ?
म मन्त्री हुँदा तत्कालीन गाउँविकास समितिहरुलाई पालिकाहरूको रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको थियो । त्यसको लागि पूर्व सचिव पौडेलको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । यो काम निकै नै चुनौती र धेरै कठिनपूर्ण पनि थियो । सीमाना मिलाउनुपर्ने काम त्यति सहज पनि थिएन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसबखत दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यो बेलामा गरेका विभिन्न काममध्ये यो मुख्य कार्य नै भन्ने मलाई लाग्छ । काम गर्न सकिन् भन्ने होइन, गर्न सकिन्छ तर यसको लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले बिवादरहित ढंगले गरेर देखायौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
० ०८१ मंसिर १६ गते सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामबाट नेकपा माओवादीमा अलिकति उत्साह छाएको सुनिन्छ, नि ?
निर्वाचनका बारेमा हामीले पार्टी पदाधिकारीसहितको बैठक बसेर प्रारम्भिक समीक्षा गरेका थियौँ । अब पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ, त्यो बेलामा अझ पूर्ण समीक्षा होला नै । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा यस अघिको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य आधार बनाएर जसरी काम ग¥यो, त्यसको सकारात्मक प्रभाव उपनिवाचनमा आम जनतामा परेको देखियो । उपनिर्वाचनले जनमतसंग्रहको झल्को दियो भन्ने भनाईहरु पनि बाहिर आएका छन् । तत्कालीन सरकारले सही काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा जनताको अभिमतले पनि देखाएको छ । अर्को, माओवादी पार्टीले विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर आफ्ना कमीकमजोरी कहाँ भएका छन् भनेर जनतामाझ गएर राखिसकेको छ । अनि जनतासँग पुन फर्किएर कुराकानी ग¥यौं, त्यसको राम्रो रिजल्ट आयो भन्ने हामीले समीक्षा गरेका छौं । गणतन्त्र, संविधान निर्माण, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताको लागि यी विषयवस्तुहरू माओवादीले उठाएको छ, यसलाई जनताको माझ अझ फरक ढंगले लैजानको लागि निर्वाचनले महत्वपूर्ण ऊर्जा थपिदिएको छ ।
० तपाईँले सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा तपाईंको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गृहमन्त्री भएका रबि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपमा हिरासतमा छन्, अब कसरी सुशासन भयो त ?
उनी गृहमन्त्री हुँदा सरकारले अनुसन्धानका लागि अवरोध पक्कै गरेको थिएन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेर सत्य कुरा कहीँ लुक्दैन, सत्य एउटै हुन्छ भन्नु भएकै हो । संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं र अगाडि बढौं भन्दा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले पनि हुन्छ भन्नु भएकै थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिले सहकारीमा भएको अनियमितताका बारेमा त्यत्रो रिपोर्ट बाहिर ल्यायो । तर, सरकारमा रहेका दलका नेताहरुलाई केही पनि नगर्ने, ‘सहकारी डिभोर्स’ भनेर नयाँ भाष्य पनि सिर्जना भइसकेको छ, खोइ त सरकारले कारवाही गरेको ? सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ताका बारेमा सरकारले केही पनि नगर्ने, अर्बौं रकम अवचलन गरेको बारेमा सरकार किन मौन छ ? एकजना पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई मात्र कारवाहीको नाटक केका लागि । लामिछानेलाई कहिले कता, जिल्ला जिल्लामा घुमाएर जुन खालको व्यवहार सरकारबाट गरिएको छ, यो एकदम दुःखद र गलत छ । यो अव अदालतको विषयवस्तु भइसकेकोले सही फैसला देला भन्ने मलाई लाग्छ ।
० दोषीलाई कारबाही नगरी सहकारी पीडितले कसरी न्याय पाउछन् त ?
संसदीय छानबिन रिपोर्टमा सहकारी पीडितले न्याय पाउन भनिएको छ । सहकारी पीडितले न्याय पाउन भन्ने विषय उनीहरुले राखेको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । जो अपचलनकर्ताहरू छन, उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का, आवश्यक कारबाही गर्नु भन्ने हो । तर, सरकारले पीडितको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा किन चुँसम्म बोलीरहेको छैन । यसबारेमा सरकारले किन केही काम गरेको छैन । फगत लामिछानेको बारेमा मात्रै गलत हल्ला फैलाइएको छ । अरु दोषीलाई आँखा चिम्लिने अनि रविलाई मात्र घुमाएर राख्नु त रहस्यमय नै भएको छ ।
० जनयुद्ध लडेर जनताका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउनु भयो, हिजोका दिनमा तपाईंहरूले देखेको सपना यही हो कि, फरक थियो ?
नेपाली क्रान्ति र नेपाली जनयुद्ध नेपालकै जस्तो हुन्छ, हामी जति अगाडि बढ्दै जान्छौं, त्यति नयाँ हुँदै जान्छ भन्ने सोच राखेका थियौं । हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौं, सबै विषयवस्तुहरू हामीले प्राप्त गर्न नसके पनि केही भने हामीले प्राप्त ग¥यौं । पुरै हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको पनि हुन सकेको छैन । अहिलेको विश्व परिस्थिति र हाम्रो वस्तुगत अवस्था पार गर्दै यो अवस्थामा आईपुगेका छौं । यो हेर्दा संवैधानिक अधिकारमा हामीले केही नयाँ प्राप्त गरेकै हौं, त्यसैले त गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता प्राप्त गर्न सफल भयौं । तर, मुलुकको समृद्धिको जुन चाहना छ, अझै पुगेको छैन ।
० यसबारे पार्टीमा छलफल किन हुँदैन त ?
हाम्रो पार्टीमा छलफल भइराखेको छ । यही कारण हाम्रो यसअघि हेटौंडा महाधिवेशनले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने नीति पास ग¥यौं । तर, राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न भने सकेका छैनौ । वैदेशिक रोजगारीको समस्याका कुराकानी होस् अथवा विदेश पलायनका विषयहरु हुन् । उनीहरुलाई मुलुकमा नै रोकेर हामी अगाडि बढाउनै पर्छ । युवापुस्तालाई मुलुक निर्माणमा लगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको लागि अझै खट्नुपर्ने छ, त्यसका लागि युवा जनशक्तिलाई मुलुकको माया गर्ने बनाउनुपर्छ । यसका लागि पनि हामी समक्ष चुनौती छन् । शिक्षा नै मुख्य विषयवस्तु र विद्यालय शिक्षा मूल आधार हो । विद्यालय शिक्षा र विश्व विद्यालयबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने र युवाहरूलाई राष्ट्रप्रेमी बनाउन अझै जोड गरेर लैजान् अझ आवश्यक छ । त्यसको लागि हामी पहल गरिरहेका छौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस