काठमाडौं । खासगरी संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयहरुबाट सम्पादित हुँदै आएका अनियमित आर्थिक गतिबिधिहरुको कारण वर्तमान सरकार दिनप्रति दिन अलोकप्रिय र बद्नाम हुँदै गएको छ । हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायव सुब्बा, अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा तलव हात पारेपछि बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै आफू अनुकूलका हाकिमहरुलाई रिझाएर काज विदा स्वीकृत गर्नेक्रम निकै बढेको छ । सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दै टाढाका जिल्लाहरुमा जानेक्रम निकै बढेको छ । जस्तै अछाम, डोटी, इलाम, ताप्लेजुङलगायतका जिल्लामा काज स्कीकृत गर्ने र काठमाडौंमै बसेर सहज ढंगले भ्रमण भत्ता हात पार्दै सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
यतिसम्मकि सरकारी चिठ्ठी पु¥याउने, हाकिमहरुको कामको लागि गएको जस्ता विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गरेर यस्ता कार्यहरु सिंहदरवारस्थित विभिन्न मन्त्रालयबाट हुँदै आएका छन् । डिजिटल जमानामा पनि यस्ता अनावश्यक बहानाबाजी गर्दै मासिक रुपमा दुई वटासम्म हाकिमबाट काज स्वीकृत गर्दै काठमाडौंमा बसेर काज बमोजिमको भ्रमणको रकम टाठाबाठा कर्मचारीहरुले हरेक महिना पड्काउने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । खासगरी यस्ता कार्यहरु प्राबिधिक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा अझ बढी हुने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसरी कार्यालय सहयोगीलेसमेतलाई काज दिंदा कोसेली हाकिमहरुलाईसमेत उपलव्ध गराउनुपर्ने स्रोतको भनाई रहको छ ।
काज स्वीकृत गर्दा श्रेणीबिहीन कर्मचारीले दैनिक एकहजार, जिल्लाअनुसार ३ हजारसम्मका दरले आतेजाते भाडा गरी एक हप्तामा झण्डै १५ हजारसम्म बुझ्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यस्तो रकम सुब्बास्तरका कर्मचारील दैनिक १५ सय र अधिकृतहरुले गाडीबाहेक भने दैनिक १६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । उपसचिव र सहसचिवहरुलाई भने दर्जा अनुसार तोकिएको बताइन्छ । उनीहरुले भने प्रतिवेदन नै बनाएर बुझाए पछि मात्र लेखा शाखाबाट भुक्तानी पाउने गरेकाछन् । तर, श्रेणीविहीन कर्मचारीले भने कागजपत्र पत्रमा स्वीकृत भएबमोजिम रकम बुझ्ने गरेको बताइएको छ । कतिपयले त काठमाडौंमा बसेर दुर्गम जिल्लाको काज बनाएर यस्तो रकमको हात लगाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कतिपय सरकारी निकायले कर्मचारी सरुवामा गैरकानूनी रुपमा लेनदेन गर्ने गरेको गुनासो बाहिर आउने गरेतापनि यतिखेर काजको नाममा सरकारी रकमको चरमा दुरुपयोग हुँदै आएको बताइन्छ । यी र यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी निकायका अधिकारीहरुको ध्यान जान सकिरहेको पाइँदैन । यतिसम्मकि यस्ता कार्यमा रमाउन पल्केका केही श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको सरसफाई, हाकिमका कार्यकक्षका काम भन्दा पनि उनीहरुको यी र यस्ता कार्यमा बढी चाख रहने गरेको स्रोत बताउँछ । काज स्वीकृत गर्ने अधिकार सहसचिवस्तरका कर्मचारीमा निहित रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस