काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नृपध्वज निरौला रोलक्रममा गडबड नभएको खण्डमा १२ वर्षपछि मात्रै ५० दिनका लागि प्रधान न्यायाधीश हुने संभावना रहेको छ । टेकप्रसाद ढुंगानापछि निरौलालाई न्याय परिषद बैठकले भविष्यमा प्रधान न्यायाधीश हुनेगरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको अनुमान गरिएको छ । ढुंगानाले २०९३ साल पुस ६ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण न्याय सेवाबाट अवकाश पाउने छन् । उनी भन्दा अगाडि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेको बताइन्छ ।
सुवेदी करिब ९ महिना जति सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश हुनसक्ने संभावना देखिन्छ । उनी प्रधान न्यायाधीश भएको खण्डमा २०९३ असार ८ गतेसम्म कार्यकाल रहने स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि ढुंगानाले करिब ६ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने अनुमान भइरहेको छ । सर्वोच्चको नेतृत्वबाट ढुंगाना बाहिरिएपछि भने हालै परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको निरौलाले आगामी २०९३ पुस ६ देखि माघ २५ सम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने रेकर्डबाट देखिएको परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सुवेदी, ढुंगाना र निरौला २०५२ मंसिर २४ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको स्रोेतले जानकारी दिएको छ । उनीहरु तीनैजना एकै पटक शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । निरौला २०७३ माघ ६ मा सचिव, २०७५ माघ १४ मा मुख्य रजिष्ट्रार र २०७७ माघ २ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएको बताइएको छ । न्याय प्रशासनतर्फ सुवेदी र निरौला सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार र ढुंगाना भने कानून मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।
सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै र त्यसको साढे ६ महिनामै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुने भाग्यमानी बन्न पुगेका थिए । उनी २०७८ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहेका छन् । निरौला भने २०७५ माघमा मात्र बल्ल मुख्य रजिस्ट्रारको भूमिकामा पुग्न सफल भएका थिए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले उनलाई मुख्य रजिस्ट्रार नबनाउन सरकारी वकिल समूहबाट राजन प्रसाद भट्टराईलाई भित्र्याएर उक्त पदको जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ ।
यही कारण निरौलाले पराजुलीलाई प्रधान न्यायाधीश हुँदा विवादित कागजातका बारेमा खुलासा गरेर ‘अवकाश भइसकेको’ भनेर पत्र थमाइदिएका थिए । पराजुलीको नागरिकता विवादमा निरौलाले थमाएको पत्रले उनको बहिर्गमन भएपछि निरौलाले न्याय प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य रजिष्ट्रारमा बाजी मार्न सफल भएका थिए । निरौलालाई विवादित पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुवेदीकै मार्ग पछ्याउँदै निरौला २०७७ माघमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । तर, उनी मुख्य न्यायाधीश भएपछि भने प्रायः सर्वोच्च नेतृत्वको पेलाइमा परेका स्रोत बताउँछ । पाटन उच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका निरौलालाई दीपालयमा सरूवा गरेर लामो समय हूर्मत लिइएको स्रोतको भनाई रहेको छ । उनी भन्दा वरीयताक्रममा पछाडि रहेकाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा अगाडि ल्याएर उनलाई भने अपमान गरिएको थियो ।
यतिसम्मकि पहिलो नम्बरमा रहेका निरौलालाई अन्याय गर्दै १७ नम्बरका टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधान न्यायाधीश हुनेगरी दीपक कार्की, ईश्वर खतिवडा र तत्कालीन मन्त्री धनराज गुरूङले न्यायाधीश बनाएका थिए । कार्यकुशलतामा भने ढुंगाना पनि अब्बल न्यायाधीशमा दरिदै आएका छन् । निरौलाले अवसर नपाउनुका मुख्य दुई कारण रहेकोे स्रोतले अनुमान गरेको छ । पहिलो, पराजुलीलाई अवकाशपत्र थमाएर असहज रुपमा बहिर्गमन गराएको र अर्को, चोलेन्द्रशमशेर प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुनुलाई कारण मानिएको छ ।
उनलाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश पराजुली पक्षधर समूह हात धोएरै लागेको स्रोतको भनाई रहेको छ । निरौलाले यो विषयमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उनको निवास बालुवाटारमै गएर गुनासो राखेको स्रोतले दावी गरेको छ । परिषदले यसपटक पनि निरौलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने विषयमा अन्यौलता नै रहेको थियो । न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन नदिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे समूह खुलेरै लागेको दावी स्रोतले गरेको छ ।
०८१ असोज ११ गते परिषदको बैठक बसिरहेको समयमा भने बारले धर्ना दिइरहनुले पनि यो कुराको पुष्टि भएको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र सो दलको तर्फबाट कानून मन्त्री बनेका अजयकुमार चौरसियाले नित्यानन्द पाण्डेलाई जसरी पनि सर्वोच्चमा ल्याउनै पर्ने दबाब दिएको बताइन्छ । पाण्डेका पक्षमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि दबाब रहेको थियो । परिषदले पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा बनाउने निर्णय गरेसँगै निरौला पनि न्यायाधीश सिफारिसमा परेको बताइएकोे छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)
