काठमाडौं । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सकेर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरिरहेका बेला नेपाल बार एशोसिएसन तगारो बनेपछि सबै प्रक्रिया ‘बुमेराङ’ बन्न पुगेको छ । बारको रहस्यमय धर्ना, आन्दोलन र घेराउबिच प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सर्वोच्चबाट विदा भएर घटस्थापनाको अघिल्लो दिन घर फर्किसकेका छन् ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको न्याय परिषदले खासगरी उच्च अदालतमा कुन क्षेत्रबाट कति जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्नेसम्मको टुंगो लगाइसकेको थियो । परिषदमा व्यक्तिको नाममा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने अन्तिम गृहकार्यमा परिषद पुगेका बेला श्रेष्ठ विदा भएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशका रुपमा प्रकाशमानसिंह राउत आइसकेका कारण पहिलेको गृहकार्य अलपत्र पर्ने छाँट देखिएपछि उच्चको न्यायाधीश हुन तम्तयार भएर बसेका उम्मेदवारको दशैं नरमाइलो बनेको छ र छटपटी समेत बढेको छ ।
परिषद स्रोतका अनुसार, उच्चका न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले परिषदका पदाधिकारीसँग छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था थियो । उच्च अदालतमा तत्काल १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको गर्ने भनेर भागवण्डा समेत भइसकेको थियो । जसअनुसार न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट तीन जना, सरकारी वकिलबाट दुईजना र कानून मन्त्रालयबाट एक जनालाई उच्चमा लैजाने अन्तिम तयारी थियो । यस्तै, कानून व्यवसायीबाट ५ जना, जिल्ला न्यायाधीशबाट ९ जना उच्चमा लैजाने तय भएको थियो ।
परिषद स्रोतका अनुसार, जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्चमा लैजान यसअघि छुटेका महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको सूची बनिसकेको थियो । सहरजिष्ट्रारबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालको नाम रोष्टरमा चढीसकेको थियो । यता, सरकारी वकिलबाट सहन्यायाधीवक्ता शंकर खत्री, सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनीको नाम न्यायाधीशको सूचीमा थियो ।
कानून व्यसायीबाट भने विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि गृहकार्य परिपक्व अवस्थामा नपुगेको बताइएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारी ढुक्क भइसकेको र कानून व्यवसायीको कानुनमन्त्रीकहाँ दौडधूप बढेको अवस्थामा एक्कासी ‘ब्रेक’ लागेको छ । उच्चको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषद् सचिवालयले सम्भावित उम्मेदवारको सूची कानूनमन्त्री अजय चौरसियालाई बुझाइसकेको थियो । नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा राउतको आगमनसँगै निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको रुची अनुसारका कतिपय नाम काटिने संभावना बढेको छ । परिषदका एक सदस्यले परिस्थिति फेरिएकाले पहिलेको गृहकार्य अनुसार हुबहु कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘अब परिषद बैठक कहिले बस्छ टुंगो छैन । २०८१ असोज २० गते नयाँ प्रधान न्यायाधीशको शपथ र पदबहाली समेत भइसकेको छ । पहिले आएका नामहरुमा काँटछाँट हुनसक्छ । यही हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ ती सदस्यले साँघुसँग भने । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २१–२८)
प्रतिकृया दिनुहोस