केही दशक अघि पञ्चायतकालमा पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले एउटा भूमिगत वा अदृश्य गिरोहले नेपालको शासकीय कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । पर्दाभित्र रहेर शासन ब्यवस्थामा निर्णायक प्रभाव पार्ने त्यस्तो गिरोह अदृश्य राज्य वा सरकारको रुपमा धेरै मुलुकमा प्रभावशाली रहेको हुन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि अदृश्य शक्तिकेन्द्रले शासन व्यवस्थामा प्रभाव पार्दै आएको छ भन्ने विचार कतिपय विश्लेषकहरुले प्रकट गर्दै आएको पाइन्छ । अहिले राज्यको त्यस्तो अदृश्य र वास्तविक शक्तिकेन्द्रलाई अंग्रेजी शब्दको प्रयोग गरेर ‘डिप स्टेट’ (राज्यभित्र लुकेको राज्य, गुप्त राज्य)को संज्ञा दिने प्रचलन बढेको छ । यस अर्थमा नेपालमा पनि अदृश्य वा पर्दाभित्र रहेर नेपालका विविध क्षेत्र र विषयमा प्रभाव पार्ने त्यस्तो डिप स्टेट क्रियाशील रहेको आशंका हुँदै आएको पाइन्छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन भएको लगभग ६ महिना मात्रै भएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नबन्दैदेखि केही भारतीय अनलाइन संचार माध्यमहरुले नेपाल सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा अपमानजनक टिप्पणी गर्दै आएको अनुभव समेत छ । नेपालभित्रै पनि ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केही समूहहरु ओलीको कठोर र अमर्यादित आलोचना सम्ममा उत्रिएको पाइन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतका केही नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीका विरोधमा जनमत सिर्जना गर्न सक्दो प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । प्रचण्डले त एउटा भारतीय संचार माध्यमसित प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कार्ड खेल्न खोजेको आरोप लगाएर भारतीय संस्थापन पक्षलाई नेपाल सरकारको विरुद्धमा भड्काउने खालको अमर्यादित र अशोभनीय टिप्पणी गरेको कुरा सार्बजनिक भएको थियो ।
सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा भैरहेको छानबिनको क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ब्यक्ति निर्दोष छन् भन्ने अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक सार्बजनिक अभिव्यक्ति समेत उनीलगायतका केही नेताहरुले दिने गरेका छन् । केही दिन अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रमको क्रममा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नारावाजी भएको कुरा पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधि, संचार माध्यम र खासगरि अनलाइन संचार माध्यम तथा दल विशेषको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको छवि धमिल्याउने गरी हुँदै आएको प्रचार प्रसार र विरोध तथा जुलुश आदिको पछाडि कथित ‘डिप स्टेट’को कति भूमिका छ र ककसले डिप स्टेटको निम्ति वा डिप स्टेटसंगको सहकार्यमा त्यस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन र मूल्यांकन अहिले आवश्यक हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले चीनसंग बि. आर.आई. फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिएपछि उनीसंग इण्डो–अमेरिकी खेमा थप असन्तुष्ट बनेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणमा बि .आर. आई. फ्रेमवर्क सम्बन्धी सम्झौता सार्बजनिक हुनुपर्छ भन्नेसम्मको हस्तक्षेपकारी मन्तब्य जारी गरेको कुरालाई नेपाली मिडियाले महत्वका साथ प्रचार प्रसार गरेका थिए । तर त्यसै ताका अमेरिकाले नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व बढाउने खालको कार्यक्रममा सहयोग गरेको कुरा सार्बजनिक हुँदा त्यस्तो सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने आवाजसम्म पनि नेपाली नेता र मिडिया कसैले उठाउन आवश्यक देखेनन् । ओलीले अरु पूर्व प्रधानमन्त्रीले जति आफ्नो चाहना अनुसार काम नगरेको देखेर ओलीलाई भारत भ्रमणमा नबोलाइएको हो भन्ने कुरालाई भारतको अर्घेल्याईंको रुपमा नअथ्र्याएर ओलीकै आलोचना गर्ने आधारको रुपमा प्रयोग गर्नेहरु बास्तवमै डिप स्टेटका अनुचर हुन् होइनन् त्यो कुरा पनि समयको क्रममा स्पष्ट होला नै ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा कसैको समर्थन वा विरोधको मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो विरोध राष्ट्रको हित र स्वाभिमानलाई उँचो पार्ने उद्देश्य राखेर गरिएको छ कि विदेशी चाहनाको परिपूर्तिको निम्ति गरिएको छ भन्नेकुराको लेखाजोखा गर्न आवश्यक हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने नियतले न्याय मूर्तिको आलोचना वा प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने प्रवृत्ति समेत कथित डिप स्टेट वा अदृश्य राज्यकै अनुचरहरुमा रहेको होला, राष्ट्रको हितमा हुँदैन, लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप पनि हुँदैन । सार्बजनिक ओहोदामा रहेका–जनप्रतिनिधिहरुदेखि न्यायमूर्तिहरुसम्म सबैले आफूलाई स्वदेशी–विदेशी–अदृश्य स्वार्थ साधनको औजार बन्न नदिनका निम्ति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाललाई युक्रेनको स्थितितिर पु¥याउनको निम्ति कथित अदृश्य राज्य अहिले इतिहासमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील भएको त होइन ? सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई भारतले उचित महत्व दिएन भन्ने विषयलाई नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको आलोचनाको विषय बनाउने प्रवृत्ति कथित ‘डिप स्टेट’को निम्ति त ठिक होला, नेपालको हितमा छैन । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल परराष्ट्र नीतिको साझा धारणा बनाउन र त्यस्तो साझा धारणा विपरीतको काम र व्यवहारमा लागिपर्नेहरुको पहिचान गर्न आवश्यक छ । अदृश्य राज्यको अदृश्य खेललाई निस्प्रभावी बनाउनको निम्ति सशक्त बैधानिक संयन्त्रको निर्माण र क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस