काठमाडौं । विकसित मुलुकहरुले ठूलो लगानी सार्वजनिक यातायात कै क्षेत्रमा गरेका छन् । हाम्रा दुई विशाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अध्ययन गर्दा नै यो विषय सहज रुपमा पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण पनि ती देशका नागरिकहरुले एक स्थानबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्नका लागि खासै ठूलो कठिनाई भोग्नु नपर्दा उनीहरुको यात्रासमेत सहज हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, नेपालमा भने सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेको व्यवहारबाट नै पुष्टि हुँदै आएको छ ।
जापान सरकारले दिएका साझा बस र चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको भक्तपुरको सूर्य बिनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको ट्रली बस सेवालाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
विकसित मुुलुुकहरुमा सार्वजनिक यातायातका साथै रेल सेवा पनि सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेको देखिन्छ । जति पनि यस्ता सेवा छन, प्राय सरकारकै लगानीमा संचालन भइरहेका छन् । त्यसकारण पनि नागरिकको रोजाई, आकर्षक, यात्रुहरु ठगिने, सममयमा गन्तव्यमा नपुग्ने भन्ने समस्या कमै देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारले पनि विकसित मुलुकको सिको र प्रबिधि भित्र्याएर लगानी बढाउनुपर्ने आवाजहरु वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन् । तरपनि सरकारको ध्यान यस्ता विषयमा गएको पाइँदैन ।
उपलव्ध सार्वजनिक सवारी साधनहरु पनि पुराना छन्, सुविधा सम्पन्न र प्रबिधि र अपांगतामैत्री छैनन् । अपांगतामैत्री, आधुनिक र प्रबिधि मैत्री नहुँदा यात्रुहरुले यात्राकाक्रममा निकै सास्ती खेप्नु परेको गुनासाहरु सुनिन्छन् ।
सडकको अवस्था पनि उस्तै
सडकको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यात्रुहरुले असहज यात्राका साथै समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने सास्ती वर्र्षौंदेखि खेप्दै आएका छन् । तरपनि यस्ता विषयमा सरकारको खासै ध्यान र नजर गएको देखिंदैन । सरकार नै निजी क्षेत्रको भरपर्दा उनीहरुको मनोपोली पनि अझ निकै बढेको छ । सरकारले चाहेर पनि उनीहरुलाई सरकारले आफ्नो निर्देशन अनुुसार संचानल गर्न सकिरहेको छैन । भाडादर पनि बैज्ञानिक छैन । सरकारले पटकपटक इन्धनको मूल्य घटाउँदा पनि व्यवसायीहरुले भाडादर घटाउन इन्कार गर्दै उल्टै सरकारलाई चुनौती दिंदै आएका छन ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउँदा हतारहतार भाडा बढाउने तर घटाउँद यातायात व्यवसायीहरु कानमा तेल हाले झै गरी हाईसन्चो मानेको थुप्रै उदाहरण छन् । सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्ततालाई सुधार गर्न ०४६ साल यता गठन र हालसम्मका सरकारको खासै ध्यान जान सकेको देखिंदैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह मन्त्रालय र ती मन्त्रालयका सचिव, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूले पनि रुची देखाएको पाइँदैन । नेपाल प्रहरीको ट्राफिक कार्यालयका प्रमुखहरू, यातायात कार्यालयका कर्मचारी तथा यातायात व्यवसायीले पनि ठाडो शिर नलगाएकोमा सर्वसाधारण नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र ट्राफिक नियमलाई परिपालन गराउन सरकार, राज्यका सरोकारवाला निकाय र यातायात व्यवसायीहरु अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । निजीस्तरबाट सञ्चालन भैरहेको नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सरोकारवाला सबैको सहमतिमा बसस्टपमा चढने र ओराल्न मात्र दिने, पार्किङ गरी अडिन नदिने र काठमाडौं उपत्यकाको जुनसुकै ठाउँबाट बस, मिनिबस, माइक्रोबस र टेम्पो छुटेको एक घण्टाभित्र तोकिएको स्थानमा पुग्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्न माग हुँदै आएका छन् ।
समयमा पुग्न सकिदैन गन्तव्यमा
उदाहरणको लागि रत्नपार्क वा शहीदगेट पुग्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट ठूलो धनराशी खर्च गरेर मोटर साइकल, स्कुटी, कार, जीप खरिद गर्न न्यूनिकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यतिखेर सार्वजनिक यातायातको यात्रा अति ढिलो, लामो समय लाग्ने, असजिलो, असुरक्षित र धेरै भिडभाडयुक्त हुँदा साना र हलुका दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी सवारी खरिद गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको बताइन्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सुधार हुने हो भने निजी क्षेत्रबाट साना सवारी साधन खरिद कम र त्यसले सडकमा ट्राफिक चाप कम हुने र ट्राफिक जाम घटने विज्ञहरूले दावी गर्दै आएका छन् । अर्काेतिर, सार्वजनिक यातायातमा दुई ढोका भएका ठुला सवारी साधनलाई व्यसायीहरुले प्रोत्साहन गरेर भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् । दुई ढोका भएका सवारीसाधन गुडाउन सकिएको खण्डमा धेरै यात्रुले यात्रा गर्नसक्ने र यात्रुलाई चढन र झर्न सजिलो हुने सुझावहरु बाहिर आएका छन ।
सार्वजनिक यातायातमा भिड कम हुँदा पकेटमारी र महिला यात्रुलाई यौनजन्य हिंसा जस्ता घटनामा पनि कमी आउने जानकारहरु बताउँछन । सार्वजनिक यातायातमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने र बसस्टपै पिच्छे पाँच– सात मिनेट रोक्ने जस्ता विकृतिहरु बढदै गएका छन । यस्तो अव्यवस्थित प्रणालीलाई हटाएर सधारका लागि पनि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने माग बर्षौदेखि हुँदै आएको छ । साथै, लामो रूटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न इजाजत दिंदा माथि विभिन्न विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने सुझावहरु पटक पटक प्राप्त हुँदै आएतापनि कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
लामो रूटको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले यातायात संस्थालाई रूट इजाजत दिनुपर्ने बताइन्छ । जस्तो, धुलिखेल–बनेपा–सूर्यविनायक–कोटेश्वर–रत्नपार्क–कलंकी–थानकोटका लागि सम्वन्धित स्थानीय निकायहरुले नै रुट प्रमिट दिनेगरीे सरकारले उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यीलगायत आफ्नो क्षेत्रमा संचालन हुने सवारी साधनको निगरानी स्थानीय तह स्वयम्ले गर्न सकून भन्ने विषयमा सरकारको नजर जान सकिरहेको छैन । सम्वन्धित निकायले रूट प्रमिट दिएर सार्वजनिक गर्दा यातायात सेवालाई सस्तो, सहज, भरपर्दाे र सुरक्षित र छिटोछरितो बनाउन उनीहरुले आफैं भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।
एक घण्टामा गन्तव्य पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
काठमाडौं उपत्यका भित्रका जुनसुकै रूटका सार्वजनिक यातायातको यात्रा एक घण्टामा गन्तव्यमा पुग्ने गरी छिटोछरितो बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यी र यस्ता विषयमा सम्वन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित हुन सकेमा बढ्दो दुई र चार पाङ्ग्रे साना यातायात खरिद गर्नेक्रम घटने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातको सेवा अति ढिलो, बसस्टप नै पिच्छे रोक्ने गर्नाले यात्रु पीडित मात्र भएका छैनन् कि समयमा गन्तव्यमा पुग्नसक्ने अवस्था छैन ।
यही कारण सार्वजनिक यातायतामा यात्रु कम हुँदा यातायात व्यवसायी पनि आर्थिक मार्कामा पर्दै आएका छन् । यातायात समितिले एक–दुई मिनेट ढिलो सार्वजनिक यातायात छुटने समयको व्यवस्था मिलाएर बस स्टपमा चढने र ओराल्ने मात्र गर्ने, रोक्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने सवारीसाधनले यात्रु पनि पाउँछन । अनि गन्तव्यमा एक घण्टामा पनि पुग्न सक्छन । जसले सार्वजनिक यातायातप्रति यात्रुको विश्वास पनि स्वत बढ्ने छ । यतिखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा २० किमीको दुरीमा पुग्न कम्तीमा दुई घण्टाको समय लाग्ने गरेको छ ।
पहिलो गाडी छाडेर अर्काे चढ्नु परेको खण्डमा समयमा कार्यालय पुग्नको लागि करिब तीन घण्टा अगाडि हिड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको पीडित यात्रुहरु बताउँछन् । सार्र्वजनिक यातायात व्यवस्थित नभएकै कारण यतिखेर पठाओ र इनड्राइभिङ जस्ता यातायात सेवा निकै फस्टाउन पुगेका छन् । ट्रयाक्सीले बढी भाडा लिने र भनेको ठाउँमा नजाने भएपछि त्यसको विकल्पमा सस्तो, भरपर्दाे र सुरक्षित पठाओ र इनड्राइभिङ सेवा भएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाएर नसुधार्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर नै साना सवारी साधनको अझै चाप बढ्दै जानेछ । त्यतिमात्र होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा मुलुकको ठूलो धनराशी बिलासी सवारी साधन खरिदमा खर्च हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात पनि ट्राफिक जामले थप अव्यवस्थित हुनेछ । जसका कारण सवारी दुर्घटना पनि बढ्ने र सार्वजनिक यातायातको यात्रा लामो र पट्यार लाग्दो हुने बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस