काठमाडौँ । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा दुई सदस्य नेकपा एमालेकातर्फबाट नियुक्त भएका थिए । भेषराज आचार्य बरुण र शशिकुमार शर्मा । उच्च अदालत पाटनले समितिका दुवैजना सदस्यको योग्यता नपुगेको फैसला केही दिन अगाडि सुनाएसँगै अदालतको आदेशबाट उनीहरु बर्खास्त भएका छन् । उनीहरू दुवै जनाको आचरणसमेत खराब रहेको र सदस्य नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको उच्च अदालत पाटनमा उजुरी परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आफू अत्यन्त निकट रहेको दावी गर्ने आचार्यले यतिखेर पीएचडी गरेको दावी गर्दै नामको अगाडि डा. लेख्दै आएका छन् । उनी कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका निवासी हुन् । तर, उनले आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सिएर आयोजना निर्माणको काममा सीधै अतिरिक्त रकम माग गर्ने गरेको पीडितहरु गुनासो गर्छन् । यतिसम्मकि आफूलाई आम्दानी गर्नको लागि नै त्यसबखत सदस्य नियुक्ति गरेको दावी आचार्यले गर्ने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउछन् । उनले आयोजनाहरुबाट हाकाहाकी लाभ लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
उनले विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाईसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा धम्काउने र तर्साउने गरेको बताइन्छ । यतिमात्र होइन, अध्यक्ष पौडेको खुट्टा भाँच्ने, मार्ने जस्ता धम्की दिएको र कार्यालयमै आक्रमण गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा केही समयअघि जाहेरीसमेत परेको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन ओली सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हटेसँगै समितिले उनीहरुलाई हटाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र अदालतले तत्काल नहटाउन स्टे अर्डर दिएको थियो । त्यसयता उनीहरु निरन्तर रुपमा समितिको वोर्ड सदस्य रहेका थिए । तर, पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि उनीहरू स्वत बर्खास्त भएपनि निरन्तर रुपमा समितिमा गएर हाजिरी गर्न भने नछाडेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
फैसलाको लिखित प्रति कार्यालयमा आएपछि उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी समितिका पदाधिकारीले गरेको बताइएको छ । उच्च अदालत पाटनले समितिका दुवै सदस्य आचार्य र शर्माको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव पाण्डे र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ०८१ पुस ३ गते दुवैले एक–अर्काविरुद्ध हालेका रिटको सुनुवाइ गर्दै दुवैजना विकास समिति सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस