(पारिवारिक कारणले आफू बाल्यकालदेखि नै बामपन्थी राजनीतिमा अग्रसर भएको गोमा देवी बताउनु हुन्छ । केही समय तिमल्सिनाले शिक्षण पेशासमेत अंगाल्नु भयो । त्यसपछि भने हेंटौंडा कपडा उद्योगमा दैनिक ६ रुपैयाँ ज्यालादारीमा रोजगारी सुरु गरेको अनुभव उहाँले सुनाउनु भयो । करिब २५ वर्ष सो उद्योगमा आफूले बिताएको उहाँको भनाई रहेको छ । ०५७ सालमा उक्त उद्योग पूर्ण रुपममा बन्द हुन पुगेको थियो । योसँगै उद्योगमा कार्यरत करिब १२ सय कामदार मजदुरको रोजगारी सदाको लागि गुमेको थियो । यो बिचमा पनि उहाँ निरन्तर रुपमा पार्टीको काम र संगठन निर्माणमा अग्रसर भएर खटेको अनुभव रहेको छ । ०७८ सालमा भने उहाँ बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुन भयो । उहाँ हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मकवानपुर जिल्लाको सह–इन्चार्ज, पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेतको जिम्मेवारीमा रहनु भयो । राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएपछि उहाँले खेलेको भूमिका, वर्तमान सरकारकोे काम कारवाही, पार्टीको आगामी रणनीतिलगायत बिविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद तिमल्सिनासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईं हाल राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ, वर्तमान सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
सरकारले जनअपेक्षित रुपमा खासै काम गरेको छैन । महङ्गी र भ्रष्टाचारले जनता उकुसमुकुस भएका छन् । मुलुकका विभिन्न भागमा आपराधिक घटनाहरु अधिक बढेका छन् । तरपनि सरकारले अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । दिनदहाडै छोराले बाउ काट्ने, बाउले छोरा काट्नेजस्ता हत्याहिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । तर, सरकारलाई यी घटनाले छोएको छैन । दिनप्रतिदिन महंगी बढेर सर्वसाधारणको भान्सा नचल्ने अवस्था देखिएको छ । सरकार थाहा नपाए झै गरी आँखा चिम्लेर बसेको छ । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन, तीन तहको छ । तर, हरेक विषयमा नेपाली जनताले न्यायोचित ढंगले न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यति हुँदापनि सर्वशक्तिमान सरकार मौन बसेको छ ।
० नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगतको भन्दा फरक ढंगले मुलुक संचालन गरेको दावी गर्दै आएको छ, नि त ?
यो कुरा त नेपाली जनताले अनुभव गरेकै छन् नि । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला पार्टी मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको सरकार साँढे ६ महिना भन्दा बढी समय भइसक्यो । यो अवधिमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गर्नेगरी कुन नयाँ काम सरकारले गरेको छ त ? यी ठूला दललाई प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई जनमत रहेकोले आफूहरु जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने धङ्धङी बढेको देखिन्छ । तर, उनीहरुले सोचे जस्तो सजिलो भने छैन । आज देशभरिका नागरिकहरु कहिले मिटर ब्याजको नाममा, कहिले सहकारी पीडितको नाममा न्यायको लागि भौतारिरहेका छन् । उनीहरु भोकभोकै न्यायका लागि सडकमा आउनु परेको छ । यो सरकारले यो अवधिमा खोइ त उनीहरुको माग संवोधन गरेको ? ओली सरकारको गफ मात्र ठूलो छ, व्यवहारमा भने कुनै काम गरेर जनतालाई खुसी बनाएको छैन ।
० त्यसो भए तपाईंको बिचारमा यो सरकारले राम्रो काम गर्न के गर्नु पर्दथ्यो जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला सरकार स्वयम् निष्पक्ष र जनतामुखी हुनुप¥यो । आफ्नो भन्नेलाई जोगाउने र अरु पार्टीकालाई भने कारबाही गर्ने खालको व्यवहार गर्नु भएन । यी विषयमा सरकार निकै पक्षपाती भएको देखिन्छ । सरकारले गल्ती गर्ने जो कसैलाई पक्षपात गर्नु भएन । गल्ती गरेका जो कसैलाई पनि मेरो र तेरो नभनिकन सबैलाई कारवाहीका दायरामा ल्याउनु प¥यो नि । तपाईं हामीहरुले यतिखेर देखिरहेका छौं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारवाही गर्ने बहानामा कतिसम्म दुःख दिइरहेका छन । खासमा उनी मेरो पार्टीका पनि होइनन् । तरपनि उनले गल्ती गरेको भए सजाय हुनुपर्छ । यसअघि हाल सरकारमा रहेका केही दलसँग मिलको भए उनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको होइन ? नमिल्दा लखेट्ने त्यस्तो व्यवहार त गर्नु भएन नि ।
० सहकारी ठगी प्रकरणमा त रवि मात्र नभएर हाल सरकारमा रहेका राजनीतिका दलका ठुला नेता, सांसदहरुको पनि नाम जोडिएको खवरहरु बाहिर आएका छन, तर उनीहरुलाई किन कारबाही गरिदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
हो । रविको जस्तै केसमा सरकारमा रहेकै राजनीतिक दलका नेताहरुको नाम जोडिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको श्रीमतीसमेत यस्तै प्रकरण मुछिनु भएको छ । जसले गर्दा सभापति पनि त चोखो हुनुहुन्न । निष्पक्ष रुपले छानबिन गर्दै जाने हो भने अरु नेताहरु पनि जोडिनेछन् । नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङकै बारेमा पनि पटक पटक प्रश्न उठिरहेकै छ । खोई त सरकारले कारवाही गर्ने हिम्मत गरेको ? त्यसैले रिस उठेकोलाई खेदिरहने र आफ्नालाई भने काखी च्याप्ने प्रवृत्ति गलत छ । जस्तो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्वांै बक्यौता भुक्तानी नगर्ने ठुला उद्योगी, व्यापारीहरुको नाम पनि सतहमा आएको छ । तर, यी विषयमा सरकार उदासिन भएर जोगाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।
० सरकारले त बक्यौता रकम उठाउन खोज्दा प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उल्टै कारबाही गर्न खोज्दैछ भनिन्छ, बिजुली प्रयोग गरेपछि उद्योगीले बिल बापतको पैसा तिर्नुपर्ने होइन र ?
यसअघिको अवस्था हेर्ने हो भने दैनिक १८ घण्टासम्म हामीहरुले लोडसेडिङ खेपेकै हौं । उही कारण कतिपय बालबच्चाहरूले पढ्नसमेत राम्ररी पाएका थिएनन् । बत्ती बाल्ने कुरा त परै जावोस् । उनै कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । यतिखेर प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेर थप आम्दानी गर्दै आएको छ । आखिर सरकार कुलमानलाई नै किन लखेट्न खोज्दैछ ? व्यापारी वा उद्योगपतिहरूले बिजुली प्रयोग गरेपछि शुल्क तिर्नु पर्दैन ? प्राधिकरणको नेतृत्वले बक्यौता उठाउछु भन्दा कारबाही गर्न खोज्नु सरकारको गलत कदम हो । उनलाई तह लगाउने नाममा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणमा नै कार्यालय स्थापना गरेका छन् । यो नेपाली जनताले पनि नपचाउने सरकारको गलत गदम हो ।
० यो सवालमा तपाईंहरुले राष्ट्रियसभा बैठक र संसदीय समितिहरुमा किन विषय उठान गर्नु भएको छैन त ?
राष्ट्रियसभाका चारवटा समितिहरु रहेका छन् । ती समितिहरुमा यो विषय उठेको छ । हामी छलफल गर्दा गलतलाई गलत साबित र सही कुरालाई सही साबित गर्छौं । हामी विभागीय मन्त्रीहरुलाई समितिमा बोलाएर छलफलको निश्कर्षलाई पालना गर्न निर्देशनसमेत दिंदै आएका छौं । मन्त्रीको कार्यकक्षमा नगएर चिठ्ठी पठाउँछौँ । यतिसम्मकि छलफलका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाईसमेत पनि डाकेका थियौं । हामीले बोलाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र प्रदेशका मुख्य सचिवहरू आउनु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएका थियौं । उहाँले पनि समय दिएर समितिमा आउनु भएको थियो ।
० राष्ट्रियसभा बैठक र समितिहरूले गरेको निर्णय र निर्देशनहरुलाई सरकारको खासै प्राथमिकता दिंदैैन भनिन्छ, नि ?
यी आरोप मात्र हुन् । जसले केही बुझेका छैनन्, उनीहरु हो–हाल्लामा बोल्छन् । कतिपयले त राष्ट्रियसभा बुढाबुढीहरू थुपार्ने ठाउँ भएको भन्दै नचाहिने तर्क गर्दै आएका पनि छन् । त्यति मात्र होइन, प्रदेश, गणतन्त्र केही चाहिँदैन भन्दै आएका छन् । संघीय गणतन्त्र प्राप्त गर्नको लागि धेरै नेपाली योद्धाहरूले ज्यानको बलिदान गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यो सभाले गरेको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरामा सत्यता छैन । संख्या पनि थौरै भएकोले आवाज पनि सानै छ । यो सभामा हामी ५९ सांसद मात्रै रहेका छौं ।
० प्रतिनिधिसभाको तुलानामा तपाईंहरुको भूमिका कमजोर छ, भनिन्छ त ?
हाम्रो भूमिका कमजोर छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, यतिखेर संसद चालू नरहेको र समितिहरुका कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको निराधार हल्लाहरु बाहिर आएका छन् । त्यस्तो होइन, समितिको बैठक बस्दा हामीले मिडियाहरूलाई पनि बोलाउने गरेका छौं । उनीहरुले यी विषयलाई जस्ताको त्यस्तै प्रचार गरिदिनु भयो भने नेपाली नागरिकलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
० तपाईं नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, माउ पार्टी एमालेसँग विद्रोह गरेर नयाँ दल स्थापना गर्नुभयो, त्यसको औचित्य भने पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ, नि ?
हाम्रो पार्टी स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र भयो । यो बिचमा स्थानीय र आम चुनाव भयो । त्यसकारण पनि हामी पार्टी निर्माणमा लाग्नु भन्दा पनि चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो । हामीले स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानीय तहहरुमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय प्रमुख र सदस्यहरू जितेका छौं । राष्ट्रियसभामा पनि हाम्रो संख्या आठ जना रहेको छ भने प्रतिनिधिसभामा १० जना सांसद हुनुहुन्छ । त्यसैले औचित्य पुष्टि केलाई भन्ने ? हिजो हामीले पसिना बगाएर निर्माण गरेको पार्टी एमाले त त्यहीँ छोड्यौं । एमाले नेताले त हामीले बनाइदिएको पार्टीमा ढलिमली मात्र गरेका हुन् ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरु सरकारले अध्यादेश ल्याएको खण्डमा एमालेमा फर्किनको लागि खुट्टा उचालेर बसेका छन, भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
अध्यादेश ल्याएर साना दललाई फुटाएर राज गर्न रहर गर्ने ठूला दल र सरकारले पहिला आफूतिर फर्किएर हेर्नुपर्छ । अर्काको पार्टी फुटाएर त्यसलाई ल्याउँछु भन्ने होइन कि, आफूतिर फर्किएर हेर्नु प¥यो । आफ्नो एमाले पार्टीको हालत यतिखेर के भइरहेको छ र कार्यकर्ताहरुले सरकारका बारेमा के भनिरहेका छन् भन्ने कुरालाई विचार गर्नैपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले सायद यतिखेर चुनाव भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत पनि भोट हाल्दैनन् । अर्काको पार्टी फुटाएर म राज गर्छु भन्ने उनीहरुको सोच नै गलत छ । हाम्रो पार्टीका केही नेताहरुले केही सन्दर्भ वा छलफलमा नयाँ विषय बोले होलान । तर, बोल्ने बित्तिकै ऊ एमालेमा जानै लाग्यो र गइहाल्यो भन्ने हल्ला वाहियात हो ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा पार्टीका कतिपय सांसद र केही नेताहरूले पार्टी कार्यालय नटेकेको धेरै समय बितिसकेको हेक्का राख्नु भएको छैन ?
पार्टी महाधिवेशनमा एकजना नेता प्रेम आले जानु भएको थिएन । उहाँ उपचारको लागि छिमेकी मुुलुक भारतमा गएकोले उपस्थित हुनु भएन । महाधिवेशनमा भाग नलिएको कारण केन्द्रीय कमिटीमा अटाउनु भएन । यही विषयलाई पत्रकार र संचारमाध्यमहरूले प्रेम आले अटाएनन् भनेर उछालेका मात्र हुन, महाधिवेशनमा अनुपस्थित नेता केन्द्रीय कमिटीमा कसरी अटाउँछन् त ?
० पूर्वमन्त्री एवम् सांसद धनबहादुर बुढा र अम्मरबहादुर थापा पार्टी कार्यालयमा आएको देख्नुभएको छ त ?
उहाँहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा व्यस्त भएर होला । अम्मरजी हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रबिधि समितिको सभापति हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो हरदम भेटघाट भइरहेको छ, त्यस्तो बेठिक केही छैन । पार्टी कार्यालयमा काम विशेषले नभ्याएर नआउन पनि सक्नुहुन्छ । दिनदिनै पार्टी कार्यालय मात्रै उपस्थित हुँदैमा राम्रो हुने होइन । म पनि काम नपर्दा धेरै समय आउँदिन । त्यसैले मलाई के अर्कैै पार्टीमा जान लाग्यो भन्ने आशंका गर्न मिल्दैन ।
० नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको निम्ति आवश्यकता कत्तिको महसुस भइरहेको छ ?
हामी मिल्नु भन्दा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु सिङ्गै एकजुट हुनुपर्छ । नेपाली जनताले चाहेका शक्तिहरु एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि चाहना रहेको छ । हामीले विद्रोह गरेर आएको पार्टी नेकपा एमालेसँग अहिले तुरुन्तै एकताको सम्भावना म देखिँदैन । एमालेमा रहिरहेका केही नेताहरुलाई त कारबाही गरेर पार्टीबाट निश्कासन गर्ने काम भइरहेको छ । अझ हामी त हिजो विद्रोह गरेर निस्किएका हौँ । एमाले अध्यक्ष ओलीले स्वयम् गलत काम आफै गर्नुहुन्छ, गलत काम भयो भन्नेलाई पार्टीबाट निकाल्नुहुन्छ । त्यसकारण पनि पार्टी एकीकरण भन्दा पनि सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर हामीले बाममोर्चा गठन गरेका पनि छौं । मोर्चामार्फत नै हामी अगाडि जान सक्छौं ।
० नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने भन्ने विषयहरु पनि बाहिर आएका थिए नि ?
यी हल्ला मात्रै हुन् । कतै कार्यक्रममा सँगै बसियो र फोटो खिचियो भने त्यस्तै हल्ला चलाइन्छ । कम्युनिस्टको जग कमरेड पुष्पलालले २००६ सालमा पार्टी स्थापना गरेर सुरु गरेका थिए । उनकै छोराछोरीहरू यतिखेर यताउता भाँडिएर हिँडेका मात्र हुन् । कम्युनिस्टहरु एउटै घरमा बस्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना छ । तर, अहिले तुरुन्तै एमालेमा मिल्ने र तुरुन्तै माओवादीमा जाने भन्ने कुरामा अलिकति पनि सत्यता छैन ।
० ०७९ को मंसिरमा सम्पन्न आम चुनावमा तपाईंहरू नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा त राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नु भएन, अव मोर्चामा मात्रै रहँदा आगामी निर्वाचनमा तपाईंहरूको हालत के होला ?
मैले माथि पनि बताइसकें, त्यतिबेला हाम्रो पार्टी भरखर स्थापना भएकोले केही कमजोर थियो । त्यसकारण पनि देशव्यापी रूपमा हामीले पार्टी संगठन निर्माण गर्न सकेका थिएनौं । दुईवटा चुनाव पनि एकैचोटी परेकोले हाम्रो अवस्था त्यति राम्रै भएन । बितेका विषयलाई कोट्याएर हिंड्नु राम्रो पनि हुँदैन । आगामी दिनमा पार्टी संगठनलाई सुदृढसँग अगाडि बढाएर लैजाने छौं । २०८१ मङ्सिर १६ गतेको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले सन्तोषजनक मत पाउन सकेनौ । हामीलाई थाहा थियो, जित्दैनौं । तर मैंहु भन्ने पार्टीलाई पनि हराउन त सकियो नि ।
० निर्वाचन भनेको जित्नको लागि होनि, हराउनको लागि हो र ?
सके जित्ने, नसके हराउने नै हो । सकेसम्म जित्नै लागेको चुनाव लडेका थियौैं, नसकेपछि हराउने खेलमा लाग्यौं । जित्न नसके पनि थोरै भोटले हराउने माहोल बनायौं । यसको सबक त आउला नै, त्यसको लाभ कसलाई भयो त, त्यो त लिनेले नै महसुस गर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ ।
० नेकपा एकीकृत समाजवादी आगामी दिनमा आक्रमक ढंगले संगठन बलियो बनाउने र एकताको आवश्यकता हुनेगरी अगाडि बढ्दैछ भनिदैछ, त्यसका लागि आगामी रणनीतिहरू के के छन् ?
हामी अव जनताको घरदैलोमा जान्छौं । हिजो हामीले अरु पार्टीले गरेका नराम्रा गतिविधिलाई भण्डाफोर गर्न सकेनौं । सरकारका कमीकमजोरीलाई जनतासामू सामु छर्लङ्ग पार्नेछौं । सरकारका बेतिथि जनताको अगाडि लैजान्छौं र ठूला राजनीतिक दलले जस्तो ०८४ सालमा हामीले एकल सरकार बनाउँछौं भनेर फोस्रा गफ दिंदैनौं । तर, चुनाव जित्नलाई चाहिँ हामी जित्छौँ र जित्नको लागि सम्पूर्ण पार्टी संगठन सबै एक ढिक्का भएर लाग्ने छौं ।
० सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन किन आलटाल गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
खासमा यही पुसको पहिलो हप्तातिर बैठक बोलाउनु पर्ने थियो । यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । भरखरै राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग हामीले यो विषयमा कुरा गरेका थियौं । यो महिनाको अन्तिमतिर बोलाउने कुरा भएको जानकारी अध्यक्षले दिनु भएको छ । संसद अधिवेशन समयमा नबोलाउँदा संघीय निजामती, प्रहरी, शिक्षा ऐनलगायतका विधेयकहरु विषयगत समितिहरुमा अड्किएर बसेका छन् । कतिपय समितिमा छलफल गरेर पेश गर्दै निर्णयमा नपुग्दा हामीलाई असजिलो महसुस मात्र भएको छैन, हामीले गरेको कामकोसमेत जस लिन सकिएको छैन । हामीले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि निर्णय भएका कुरा अड्कियो भने आखिर सरकारकै बद्नामी हुने हो । सरकारमा बस्नेहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
० संसदमा उपस्थित रहेका पार्टीहरुको संसदीय दल र प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पनि छन तर संसद बैठक बोलाउने विषयमा किन मौन बसेका होलान ?
संसदका ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले दुवै मिलेर यो सरकार गठन भएको हो । त्यसैले उनीहरूलाई ‘चल्ते चलाते’ सरकार जस्तो भइरहेको छ । हामी समयमै बैठक बोलावट हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । सरकारले यो सवालमा ढिलासुस्ती गरेको छ । तरपनि अधिवेशन नबोलाए सुख छैन । सरकारमा रहेका दुई ठूला दललाई हामी मिलेपछि जे गरे नि हुन्छ भन्ने मनोमानी बढेको जस्तो लाग्छ । उनीहरुको व्यवहार हेर्दा पनि लाग्छ मनोमानी बढेको पनि छ । तरपनि त्यति सजिलो त उनीहरूलाई पनि छैन ।
० तपाईंले बाल्यकालदेखि नै आफू राजनीतिमा आकर्षित भएको बताउनु भयो, युवा पुस्ता मुलुकभित्र रोजगारी नपाउँदा विदेश जानेक्रम एकदमै बढेको छ, उक्त जनशक्तिलाई रोक्नका लागि सरकारले अबका दिनमा के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?
यो जनशक्तिलाई रोक्नको लागि मुख्यतया शिक्षाको ढोका नै खोल्नुपर्छ । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । मुलुकमा किताबी ज्ञान मात्र नभई रोजगारीमूलक शिक्षाको पनि आवश्यकता महसुस भइरहेको छ । हामीले अब सरकारलाई मात्र दोष दिने सोच हटाउनै पर्छ । हिजोआज नौ कक्षा पढ्दादेखि नै विद्यार्थीहरुले विदेश जाने सोच बनाउने गरेका छन् । आखिर आमा बुबाले उनीहरुको यो सोचलाई हटाउन सक्नुपर्छ । विदेशमा पनि बिना काम कहाँ खान पाइन्छ । मुलुकभित्रको जमिन बाँझो राखेर शौचालय सफा गर्न र मकै नै गोड्न विदेश जानु राम्रो मान्न सकिंदैन । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
० त्यसोभए, तपाईंको बिचारमा सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला त ?
०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेको थियो । त्यसबखत उसले १८ वटा भन्दा बढी उद्योगहरू बिक्री गरेर निजीकरण गरेको थियो । कोही उद्योगहरु बन्द गरिए । अहिले पनि कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकारले नौ वटा उद्योग बेच्न खोज्दैछ । उनीहरु कति सफल होलान त्यो थाहा छैन । उद्योग धन्दा नयाँ खोल्नुपर्छ भन्ने माग त भइरहेको छ नै । तर, अहिलेको नयाँ पुस्तामा दुःख नगर्ने स्ट्यान्डर्ड काम मात्र खोज्ने प्रवृत्ति छ र आफू सुटेड बुटेड भएर हिंड्न खोज्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । हिजोका दिनमा त हामीले बाँझो जमिन पनि फोरेर घर परिवार पालेकै हो । अझ हाम्रो पुस्ताका साथीहरुले त झन दुई महिनाको बच्चासमेत बोकेर मजदुरी गरेकै हुन् । त्यस्तो कठिन कार्य अहिलेका युवाहरूले गरेका छैनन् ।
० हिजो तपाईंले जुन सपना देखेर कम्युनिस्ट पार्टीमा संगठित हुनु भएको थियो, ती सपना कति पूरा भयो जस्तो लाग्छ ?
सबै सपना एकैचोटी पूरा हुँदैनन् । सपना, इच्छा र आकांक्षा पनि स्वभाव अनुसार सवैका फरक पनि हुन सक्छन् । त्यसैले पूरा गर्नको लागि राज्यलाई मात्रै पनि दोष थुपारेर मात्र हामी उम्किन मिल्दैन । हामी आफैं पनि स्वालम्बी हुनुपर्छ । जनताको तन्त्र ल्याउनुप¥यो भनेर गणतन्त्र ल्यायौं । जनताले गणतन्त्रको स्वाद कति चाख्न पाए भन्ने त्यसको हिसाब किताब चाहिँ गर्नैपर्छ । सबै कुरा पाउनको लागि हामीले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्नैपर्छ । भएन मात्रै होइन, भएको उपलब्धिलाई भएको छ भन्न सक्नुपर्छ । नभएकोलाई खुल्ला ढंगले भएन भन्नुपर्छ । भात खानको लागि हामीले पहिला दाउरा, पानी र चामल ठिक पारेर पकाउनुपर्छ, अनि मात्र खान पाइन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस