काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगततर्फ करिब १ खर्व ५० अर्व रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ०८१ असोज ११ देखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षात र त्यसपछिको प्रकोपका कारण सडक तथा पुलमा मात्र करिब १८ अर्वको नोक्सानी भएको बताइएको छ । वर्षातका कारण सिर्जित आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयले ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समयम बजेट उपलब्ध नगराउँदा मन्त्रालयको काम निकै सुस्तगतिमा हुँदै आएका छन् ।
यतिखेर मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाहरुको रकमसमेत निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । तरपनि मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने आफ्नो सय दिनको उपलब्धिमा भने कठिन परिस्थतिमा पनि लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नभएका दावी गरेका थिए । गएको २०८१ कात्तिकमा उनले विगत चार महिनामा ५५ वटा उपलब्धि हासिल गरेको दावी गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामा निर्धारण गरिएका १० वटा काममध्ये आठ वटा लक्ष्य पूरा गरेको दावी गरेका थिए । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थ मन्त्रालयले आफूहरुले माग गरे बमोजिमको रकम समयमा उपलव्ध नगराउँदा पूर्वाधार निर्माणको काममा निकै ठूलो बाधा पुगेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
वर्षा र बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक र पुल संरचनाको पुनः निर्माणका लागि थप १५ देखि १६ अर्व रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विपी राजमार्गको १२ किमी क्षतिग्रस्त सडक र पुल तथा कल्भर्ड बनाउन मात्र रु. ७ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ती संरचना निर्माणका लागि विभिन्न दातृसंस्था तथा निकायसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, दातृ निकायको मात्र भरनपरी अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै स्रोतबाट भएपनि पुनः निर्माणलाई अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । बजेट सुनिश्चितताका लागि भौतिकले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै घच्घचाइ रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
विदेशी सहयोग र अनुदान
प्रक्रिया झन्झटिलो
विदेशी अनुदान सहयोग र ऋण रकम आउन लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो प्रकृया रहेको छ । त्यस्तै, दातृ राष्ट्र र निकायहरूका विभिन्न अनावश्यक शर्तहरूको कारण एक–दुई वर्ष थप समय लाग्ने सक्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसकारण पनि मन्त्रालयले विदेशी अनुदान र ऋणको भरनपरी स्वदेशी स्रोत साधन र बजेट प्रयोग गरी बिग्रिएको सडक मर्मत र पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउनुपर्ने स्रोत बताउँछ । २०८१ साउन यता सरकारले यस्ता नीतिगत र कानूनी कार्यलाई प्राथमिकतामा दिएको बताइन्छ ।
भौतिक मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यो अवधिमा नीतिगत, सुशासन र कानूनी सुधारतर्फ पहल अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयकको अवधारणापत्रमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा राय सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायत सातवटा काम सम्पन्न गरेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तीन नीति, १० ऐन, १० नियमावली, १३ मापदण्ड, ४ निर्देशिका, ५ गुरुयोजना र ५ कार्यविधिलाई संशोधन वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने पहिचानसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ । समग्रमा मन्त्रालयले अब समय, मूल्य र गुणस्तरलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिए मात्र मुलुकमा भौतिक प्रगति हुनसक्ने जानकार स्रोतको सुझाव रहेको छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति उल्लेख्य रूपमा बढेको मन्त्रालयको दावी गरिदैछ । गत आर्थिक वर्षसम्म मन्त्रालयले पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत १ सय ५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको दावी गरेको छ ।
१ हजार ४ सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेको र हालसम्म भौतिक प्रगति ७६.९५ प्रतिशत गरेको उल्लेख गरेको स्रोतको दावी छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १ हजार २ सय ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेको बताइएको छ । एक सय ३५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र भौतिक प्रगति जम्मा ६६.११ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । कोशी करिडोर अन्तर्गत भने मन्त्रालयले हालसम्म २ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गरेको,त्यहाँ १० वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएका र कोशी करिडोर अन्तर्गत भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशत मात्र भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधुरै
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड २ सय ४५ किलोमिटर अन्तर्गत १ सय ९० किलोमिटर र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम खण्ड २ सय २ किलोमिटर अन्तर्गत ५१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक खण्डको भौतिक प्रगति ६६.११ प्रतिशत र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम खण्डको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत मात्र हासिल भएको बताइएको छ ।
कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खासै प्रगति हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । भौगोलिक बनावटका कारण यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । यस करिडोर अन्तर्गत राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा भने राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । हालसम्म यस करिडोरमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्र भएको छ । शुरु गरिएका निमार्णका काम कुनै पनि पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति पनि अति सुस्त रहेको छ । बर्दिबास निजगढ (चोचा) खण्डमा ६५ किलोमिटर ट्रयाक–वेड निर्माण गरिएको छ । १३ वटा रेलवे पुलहरूको निर्माण सम्पन्न हुँदा भौतिक प्रगति भने ४५.४ प्रतिशत मात्र भएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्मको तंथ्याक हेर्दा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको अवस्था पनि त्यति राम्रो देखिन्न । हालसम्म गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक ३७.५ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यस्तै, नारायणगढ–बुटवल खण्ड २६.४४१ किलोमिटर चार लेन र २२.१२६ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ५२.५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कमला–कञ्चनपुर खण्डको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिन्छ । यस खण्डको सडक ५४.८१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे गरेर सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको भौतिक प्रगति ५०.३ प्रतिशत छ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकदेखि सत्रसय खण्डमा कालोपत्र जारी रहेको बताइन्छ । मुग्लिन– पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) यसअघि एक तहको कालोपत्र भइसकेको स्थानमा अन्तिम चरणको कालोपत्र थालिएको छ। हालसम्म करिव ३ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत ६३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये २९ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र पाँच किलोमिटर खण्डमा दुई लेन कालोपत्र भएको छ ।
पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौलीको बुल्दीपुलदेखि घाँसीकुवा क्षेत्रमा पनि केही दिनमा कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुगेको बताइएको छ । दमौली बजारमा सडक विस्तार निर्माण भइरहेको छ । यो सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसमा १४ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । यो खण्ड ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारको लागतमा निर्माण हुनेछ । बुटवल–नारायणघाट खण्डको सडकको निर्माण कार्य अति ढिलासुस्ती भएपछि मन्त्रालयले ठेक्का तोड्न लागेपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले केही तत्परा देखाएको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस