काठमाडौं । खाद्य, प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्यशैलीप्रति आम उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । तीन महिना अघि विभागको नेतृत्व सम्हालेका संजीव कर्णले उपभोक्ताको हितमा भन्दा उद्योगीहरुको पक्षमा पक्षपोषण गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यसअघि उनी विभागको महानिर्देशक रहेको बखत कर्णमाथि मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिदमा २४ करोड भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उक्त काण्डमा अनियमितता गरेको आरोपमा महानिर्देशक कर्णमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । भलै कर्णलाई बिशेष अदालतले छपाई दिएको थियो ।
विवादित प्राबिधिक सहसचिव कर्णलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले केही महिना अघि विभागको नेतृत्वमा खटाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री अधिकारीले नै सुशासनको धज्जी उडाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । तीन महिना अघि विभागमा कार्यरत तत्कालीन महानिर्देशक मतिना बैद्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै मन्त्री अधिकारीले कर्णलाई काज सरुवा गरेर विभागको नेतृत्व सुम्पिएका थिए । मन्त्री अधिकारीले उनै कर्णलाई कन्फर्म महानिर्देशकको जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
कर्णले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगले लगाएको थियो । महानिर्देशक कर्णले मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा कार्यालयमा दाखिला नहुँदै सम्वन्धित कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिएको आरोप लगाइएको थियो । त्यही कारण आयोगले २०७६ असार ५ गते अर्थात ५ बर्ष अघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दायर मुद्दामा महानिर्देशक कर्णको योजनामुताबिक नै भ्रष्टाचार भएको दावी आयोगले गरेको थियो । तर, कर्णले विशेष अदालतबाट सफाई पाएको बताइएको छ । कर्णले विशेष अदालतबाट सफाई पाएपनि यस अघि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका कुनै पनि कृषि मन्त्रीहरुले उनलाई विभागको नेतृत्व फर्काएका थिएनन् । तर, मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई कर्णले यतिखेर प्रलोभनमा पारेर महानिर्देशकको पद हत्याउने प्रपंच रचेको चर्चा छ ।
आयोगले प्रयोगशाला भ्यान खरिद अनियमिततामा विशेष अदालतले कर्णलाई सफाइ दिए पनि आयोगले भने उक्त आदेशबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला नआउँदै हतारहतारमा यस्ता विवादित पात्रलाई मन्त्री अधिकारीले किन विभागको नेतृत्व दिने तरखर गरेका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस