काठमाडौं । उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले मन्त्रालयमा सहसचिवको दरवन्दी रिक्त नहुँदा नहुँदै पनि सहसचिव विष्णु शर्मालाई अघिल्लो हप्ता भित्र्याएका छन् । सहसचिव शर्मालाई भित्र्याउनुको मुख्यकारण भने पुनः निर्माणपछि धरहरालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइन्छ । तर, धरहराको व्यवस्थापनसमेत हेर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सहससचिव शर्मालाई दिने योजना मन्त्री सिंह र सचिव सिग्देलले बनाएको बुझिएको छ । मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु अगाडि सहसचिव शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरी थन्क्याइएको थियो ।
यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएर उनले काम गरिसकेका हुन् । सो मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेश हुँदै सार्वजनिक खरिद र त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा रहेका उनलाई गएको पुस ९ गते मंगलबार मात्र शहरी विकास मन्त्रालयमा सरूवा गरेर भित्र्याइएको छ । हाल शहरीमा प्रशासनतर्फका सहसचिवका लागि कुनै पनि अन्तर निकायमा दरबन्दी रिक्त छैन । हाल, संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकस्थल रहेको नयाँ वानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको छ । त्यसैले उनलाई सोही केन्द्रको जिम्मेवारी दिने योजना मन्त्रालयको रहेको चर्चा छ ।
मन्त्रालयले २०६५ साल माघदेखि नै संसद सचिवालयलाई केन्द्र वार्षिक भाडामा उपलब्ध गराउदै आएको छ । धरहरा काठमाडौं महानगरलाई सञ्चालन गर्नेगरी दिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने भनाईहरु पनि बाहिर नआएका होइनन् । तर, मन्त्री सिंहले आफ्नै श्रीमती सिर्जना सिंहलाई हराएर अत्यधिक मतले एकाएक जितेका बालेन साहलाई धराहरा सञ्चालन गर्न दिन अस्वीकार गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले शिलान्यास र उद्घाटन गरेको धरहरालाई शहरी विकास मन्त्रालय मातहत नै सञ्चालन गर्ने मनसाय राखेको बुझिएको छ । त्यसैले सञ्चालनको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मातहत नयाँ समिति गठन गरेर दिन लागिएको स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्री सिंहले धरहरामा संचालनका लागि समितिमार्फत दर्जनौ सुरक्षा गार्ड, टिकट काउन्टर, लिफ्ट सहायक, सहायक कर्मचारीका लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भर्ति गर्ने गोप्य योजना बनाएको अनुमान मन्त्रालयका कर्मचारीले लगाएका छन् ।
त्यस्तै, पार्किङ र क्यान्टिनको ठेक्कासमेत आफू निकटकालाई दिलाउनका लागि प्रक्रिया पु¥याएर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने भित्री योजना मन्त्री सिंहको रहेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
महानगरका ऐतिहासिक सम्पदा, पार्क आदिको संरक्षण, रेखदेख, सञ्चालन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको रहेको छ । तरपनि धरहराको संरचना संघीय सरकारले निर्माण गरेको भन्दै मन्त्रालयले महानगरलाई नदिई आफैंले डेढ महिनादेखि विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा यसअघि राजनीति नियुक्ति हुँदै आएको थियो । तर, मन्त्रीले राजनीतिक नियुक्तिका लागि लामै चरण पार गर्नुपर्ने झण्झटलाई छल्नका लागि कर्मचारीलाई नै खटाउने योजना बुनेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १५)
प्रतिकृया दिनुहोस