काठमाडौं । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भइ अनिर्णयको वन्दी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट न्यायधाीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद र प्रधान न्यायाधीशका नाममा परमादेश आएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १८ गते मंगलबार न्याय परिषद्, न्याय परिषद अध्यक्ष रहेका प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक परिषदका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । बाध्यकारी हुने उक्त परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानूनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसदका आधारमा न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिना अघि नियुक्तिको विषय राखिएको सन्दर्भ समेत स्मरण गराइएको छ ।
सर्वोच्चमा २०८० मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला नै एक न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छाडिएको थियो । त्यसपछि पनि तीन न्यायाधीश अवकाशमा गइ चारजनाको पद रिक्त भइसकेको छ । उच्चमा पनि लामो समयदेखि १६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।
न्याय परिषद ऐनको दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ । उक्त दफामा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ ।
यही कानूनी आधार देखाउँदै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ सालमै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषदको बैठक राख्न नसकी सर्वोच्च अदालतमा ठुलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्यायमा संकट उत्पन्न भएको अवस्था दर्शाउँदै दायर रिटमा सधैंका लागि मानक हुने गरी फैसला आएको हो ।
परिषद ऐनको दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि तोकिएको छ । दफा १ मा ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । सर्वोच्चले अवकाश भएर पद रिक्त हुँदा उक्त पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने कानुनको मनसाय भएको टिप्पणी फैसलामा गरेको छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा किटानसहित भनेको छ, ‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्)लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिना अघि वा कानूनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू ।’
सर्वोच्चकै परमादेशले न्यायधाीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि सिफारिस गर्नै पर्ने भनेका कारण सर्वोच्चमा मात्र न्याय परिषदले पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यद्यपि, फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ ।
प्रधान न्यायाधीशमा आठजना
न्याय परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदलाई आठ जनाको नाम समावेश गर्दै रोष्टर पठाउने तयारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०८१ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषदले आठ जनाको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भन्ने प्रावधान अनुरुप सर्वोच्चमा तीन वर्ष पूरा भएका आठ जना न्यायाधीशको नाम पठाउने तयारी भएको न्याय परिषद स्रोतले बतायो । उक्त रोष्टरमा भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सूचीकृत गर्दै परिषदले संवैधानिक परिषदमा पठाउन थालेको खबर छ ।
यही रोष्टरका आधारमा संवैधानिक परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाईमा सिफारिस गर्ने छ । रोलक्रममा भने भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अगाडि छन् । राउत प्रधान न्यायाधीश भएमा २०८२ चैत १८ गतेसम्म न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्ने छन् । परिस्थितिमा तलमाथि अन्यथा केही भएन भने राउतपछि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल हुँदै नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना बालैपालो प्रधान न्यायाधीश बन्ने छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ २४)
