भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएका कतिपय ब्यवस्थाहरुमा सुधार गर्ने र कतिपय व्यवस्थाहरुलाई थप स्पष्ट पार्ने आवश्यकताको अनुभव गरेर सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन गर्नका निम्ति संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको लामो समयसम्म पनि यस संशोधन विधेयकले ऐनको रुप लिन सकेको थिएन । भ्रष्टाचारीलाई कठोर र निष्पक्ष तथा निर्भिक भएर कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता सबैभन्दा ठूलो स्वरमा प्रकट गर्दै आएका दल र त्यस्ता दलका युवा भनिएका नेताहरु सरकारमा रहेको बेलामा समेत यस विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रकृया अघि नबढाइएको कारणले यस विधेयकमा चासो राख्ने मानिसहरुमा एकप्रकारको निराशा समेत उत्पन्न भएको देखिन्थ्यो । अहिले ढिलै भए पनि विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने पहल भएको कुरामा सरकार र संसद दुबै धन्यवादका पात्र भएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनले वास्तविक भ्रष्टाचारीहरुले कसै गरे पनि सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने र सरकार, राजनीतिक दलका नेता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी कसैले पनि कुनै प्रकारको रीसइबी वा पूर्वाग्रह राखेर अर्को कुनै निर्दोष ब्यक्ति वा राष्ट्रसेवक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको मनगढन्ते आरोप लगाएर फसाउन वा चरित्र हनन गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्यो भने मुलुकलाई ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । कानून राम्रो नै भए पनि कानूनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका मानिसहरुको राम्रो नियत छैन, भएन भने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हँुदैन, हुन सक्दैन भन्नेकुराका धेरै दृष्टान्तहरु पनि हामीहरुले भेटाउन सक्छौं तापनि कानूनमा भएका छिद्रहरुको उपयोग गरेर गलत र आपराधिक मनोवृत्ति भएका ब्यक्तिहरुले फाइदा उठाएका दृष्टान्तहरु पनि उत्तिकै फेला पर्छन् ।
त्यसैले राम्रो कानूनले राम्रो परिणाम दिने आधारको निर्माण गर्ने भएकोले भ्रष्टाचारको न्युनीकरण वा निवारणको निम्ति कानूनको निर्माण गर्दा देशको हित हेरेर कानूनमा रहेका छिद्रहरुको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारीले दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहोस् भन्नेकुरामा सम्बन्धित सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थाको आडमा अनुसन्धान, तहकिकात र कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्माणमा समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कुनै निश्चित पक्षलाई अनुचित लाभ वा हानी पु¥याउने मनसाय राखेर कुनै सार्बजनिक निकायले विधिसम्मत ढंगले अघि बढाएका वा खरिद वा ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा रहेको कामका फाइल झिकाएर निर्णय हुन नदिई रोकेर राख्ने जस्ता काममा नियामक र अनुसन्धान निकायका ब्यक्तिहरु नै संलग्न रहेका अवस्थाहरु समेत विगतमा देखिएका छन् । त्यसैले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कुनै खरिद बिक्री वा ठेक्कापट्टाको काम नगर्दै छानबिन वा अनुसन्धानको नाममा त्यस्तो काममा अड∙ा लगाउने काम के कति जायज हो, होइन भन्नेकुरामा समेत कानून निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयकको दफा १२ वा मूल ऐनको दफा २९ मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी ब्यवस्थामा फरक फरक तर्कहरु आएको कुरालाई मनन गर्न जरुरी हुन्छ । मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने ब्यवस्थाको प्रस्ताव छ । उपदफा (३) मा ‘….सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्बजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम हुने छैन’ भन्ने समेतको ब्यवस्थाको प्रस्ताव छ । प्रस्तुत ब्यवस्था अनुसारको कानून निर्माण गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन कुनै बाधा पर्ने देखिंदैन । भ्रष्टाचार गरेको १० बर्षपछि थाहा भएमा त्यसपछिको ५ बर्षसम्म मुद्दा चलाउन पाउने यो ब्यबस्थाले भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्तिमाथि कारवाही चलाउन कानूनी अड्चन उत्पन्न हुने देखिंदैन । त्यसैले अहिले हदम्याद हुनुहँुदैन, मान्दैनौ भन्ने जुन आवाज जो जसबाट आएको छ त्यो सबै जनताको मनोविज्ञानसंग खेलेर आफूलाई भ्रष्टाचारको अरुभन्दा बढी विरोधी देखाउने प्रयत्नजस्तो मात्रै देखिन्छ ।
आशंका नै गर्ने हो भने हदम्याद मान्दैनौ भन्ने कर्णप्रिय नारा उछालेर ऐनको संशोधन हुन नदिएर वा हदम्यादको नारा चर्काएर मस्यौदामा अन्य छिद्रहरु राखेर घुमाउरो पाराले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने दुरासय त कसैले राखेको छैन ? भन्ने प्रश्न वा आशंका पनि गर्न सकिन्छ । निरर्थक बहसमा समाज र मुलुकलाई धकेलेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने नौटंकी कुनै पनि पक्षले नगर्दा राम्रो हुन्छ । कतिपय कानूनको निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि तिनमा भएका कतिपय ब्यवस्थाहरुमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन सक्छ र सो अनुरुप सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि समय अनुसार त्यस्तो सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष’ भन्ने ब्यवस्थाले भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्तिलाई जहिले पनि कारवाही चलाउन मिल्ने अवस्था निर्माण गर्ने हुनाले अहिले आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाएर साँचिलो बन्ने निरर्थक प्रयासतिर कोही पनि नलागेर अहिले सबै मिलेर चाँडै ऐन पारित गर्नेतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले हदम्यादको कारणले होइन कि ‘नीतिगत निर्णय’को सुरक्षा कवचले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षण भए, गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइनन् भनेर फैसला गरिसकेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेत सो ब्यहोरा स्पष्ट रुपले उल्लेख गरी नीतिगत निर्णयको दायरा स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । हदम्यादको नौटंकीजस्तो लाग्ने बहसतिर भन्दा एकदुई दिन अघि गठ्ठाघर र न्युरोडमा प्रहरीले जनसाधारणसित गरेको जस्तो ब्यवहार सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीले जनसाधारणसंग गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नको निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा के कस्तो केही थप ब्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्नेजस्ता विषयमा विचार र छलफल गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो टुंगोमा पु¥याउने काम हुनुपर्छ भन्ने जनचाहना अहिलेको बहसबाट समेत प्रतिबिम्बित भएको कुरा चाहिँ स्पष्ट छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ ३)
