काठमाडौं । अधिवक्ता डा. ज्ञान बहादुर बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसि)सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
२०८१ साउन ३० गते बुधबार बार एशोसियसनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानूनदेखि बहुदलिय न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको हुनाले रिट निवेदन दिएपनि दरपिठ भएको बताए ।
उनले भने, ‘टिआरसि विधेयक १८ वर्षपछि आजको दिनमा पारित गरेर जाने भन्ने किसिमले संसदनमा प्रस्तुत भएको छ । हिजो पेश भयो आजै जबरजस्ती तरिकाले पास गरेर जाने भनेर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानून देखि हाम्रो बहुदलीय न्यायको सिद्धान्त विपरीत, यो पीडक उन्मुख भएको र पीडितको पक्षमा नभएका विभिन्न बुँदामा हाम्रो असहमति रहेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थियौं । यो रिट दरपिठ भएको छ ।’
यसको साथै, उनले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भीर नै रहेको भन्दै गम्भिर र सामान्य भन्न नहुने पनि बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने बुदामा गम्भीर र सामान्य छुट्टाउनु हुँदैेन् । मानव अधिकार उल्लंघन भनेको गम्भीर नै हो यसमा सबै पर्छ । गम्भीर कुरालाई पनि सामान्य हो भनेर राखेर हुँदैन् ।’
यो दरपिठ विरुद्धको निवेदन तयार गरिसकेकाे भन्दै यो प्रक्रिया यही नरोकिने पनि उनको भनाई छ ।
