काठमाडौं । विशेष अदालतले छिटो न्यायका लागि आशा जगाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ६ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याएपछि न्यायमा आशाको झिल्को देखापरेको हो । विशेष अदालत ऐनले नै सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्म सामान्यतया एकदेखि दुई वर्षभित्र मुद्दाहरू छिनिने परिपाटीलाई विशेष अदालतले यसवर्षदेखि उल्टाएर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ मा मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधि किटान छ । जस अनुसार मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने थियो । तर, ऐन बनेको २२ वर्षसम्म यस्तो अवस्था कहिल्यै देखिएको थिएन । विशेष अदालतको अभिलेखमा पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा गत वर्ष फस्र्योट भएको रेकर्ड दर्ज भयो । जसअनुसार ०७०÷७१ मा ४१.२१ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएकोमा त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि औसत उस्तै अवस्था रह्यो । तर पछिल्लो समयमा भने न्याय सम्पादन प्रक्रियामा छलाङ मारिएको स्थिति छ ।
पछिल्ला दिनमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा सर्पको विष संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा फैसला भएको छ । यस्तै, काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाको पनि छिनोफानो भएको छ । साथै, नेसनल पेमेन्ट गेट वे तथा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा पनि फैसला भइसकेको छ । यस्तै, एक वर्ष अघि मात्र दर्ता भएको मधेश प्रदेश सरकारले खरिद गरेको ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ का नाममा छात्रालाई दिने भन्दै खरिद गरिएका साइकलको घोटाला प्रकरणमा पनि फैसला आइसकेको छ । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको पनि अन्तिम टुंगो लागेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर नेतृत्वको टोलीले गत वर्षको १८ मंसिरबाट मात्र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाई गर्न थालेको हो । आ.व. ०८०/८१ मा विशेषमा जिम्मेवारी सरेर आएका तीन सय ५९ तथा नयाँ दर्ता दुई सय १६ वटा गरी पाँच सय ७५ थान मुद्दा अदालतमा रहेका थिए । ती मध्ये पाँच सय ६ थान मुद्दा फस्र्योट भएको अभिलेखबाट देखिएको छ ।
पुरानो अभिलेख केलाउँदा आव ०७७÷७८ मा सबैभन्दा कम १७.४ प्रतिशत मुद्दामा फैसला भएको देखिछ । गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा ८८ प्रतिशत मुद्दामा फैसला गर्नमा अदालत सफल भएको छ । एक वर्षमा कुल पाँच सय ६ मुद्दा फस्र्योट हुँदा दुई सय १८ वटा मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको छ । २०८१ साउन २० गतेसम्मको समय थुनछेक सम्बन्धी बाहेकका पेसी नराखी धमाधम बाँकी मुद्दाहरूको फैसला तयार गरिएको छ । दशैँसम्म सबै फैसला लेख्ने ‘टार्गेट’ राखिएको विशेष अदालत स्रोत बताउछ ।
विशेषमा सबैभन्दा बढी अनियमितताका मुद्दामध्ये तीन सय चारवटामा फैसला आएको छ । ती मध्ये ५५ वटामा ठहर, ७० वटामा आंशिक ठहर र एक सय ७९ वटामा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) मुद्दा चारवटामा झरेका छन् । यस्ता मुद्दामा २६ जनाले सफाइ पाएका छन् । अकुतका आठ वटा मुद्दामा ठहर हुने फैसला भएको छ । एउटामा आंशिक ठहरको फैसला भएको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौंमा दर्ता रहेका एक सय १५ वटा घुस मुद्दा रहेकोमा केबल सातवटा मुद्दा मात्र किनारा लाग्न बाँकी छन् । कुल ५५ वटामा ठहर हुने फैसला भएको छ । यस्तै, २६ वटामा आंशिक ठहर र २७ वटामा आरोपित व्यक्तिले सफाइ पाउने फैसला भएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दर्ता भएका ४० मुद्दामध्ये २७ वटाको विशेषबाट टुंगो लागेको छ । ती मुद्दामध्ये तीनवटामा सफाइको निर्णय भएको छ भने २४ वटामा कसुर स्थापित हुने फैसला आएको छ ।
यता, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ३४ मुद्दा रहेकोमा ३२ वटामा फैसला गर्न कुँवर नेतृत्वको टीम सफल भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा विशेषले १७ मा ठहर र सात वटामा आंशिक ठहर हुने निर्णय गरेको छ । यस्ता आठवटा मुद्दामा सफाइ पाउने फैसला भएको छ । फैसला भएका अधिकांश मुद्दा एक वर्ष आसपासका हुन् ।
ललिता निवास काण्ड भाग, २ भनेर चिनिएको कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको दावीसहित दर्ता भएको मुद्दा पनि फैसला हुन बाँकी छ । जुन दुई सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८० साल २५ माघमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । टीकापुर जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा उच्च सम्भ्रान्त र शक्तिशाली व्यक्तिको हात रहे पनि अख्तियारले राजनीतिक आडमा ती व्यक्तिलाई चोख्याउँदै जोगाएर मुद्दा लगेको भन्दै यतिबेला सर्वसाधारणसम्म प्रश्न उठिरहेको छ ।
अन्तिम फैसला हुँदा थप व्यक्तिबारे पुनः अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतबाट अख्तियारलाई निर्देशन हुने अपेक्षा न्यायप्रेमी समुदायको रहेको छ । ठूलो क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको दावी गरिए पनि तथाकथित ठूलावडा र बाहुबली व्यक्तिले अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।
झापाको जग्गा घोटाला प्रकरणको चर्चित मुद्दा पनि विचाराधीन छ । जुन मुद्दा अख्तियारले गत वर्षको २०८० फागुन १३ गते विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । खोलाको बगरमा रहेको बिघौँ विघा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित दर्ता भएको हो । यो मुद्दामा प्रतिवादी मात्र एक सय ८७ जना छन् ।
यता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम नभएको समयमापनि ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गत वर्षको २०८० फागुन ६ गते दर्ता भएको मुद्दा पनि हाल विचाराधीन रहेको छ । उक्त अभियोगमा तीनजना पूर्वसचिवसहित १७ जनालाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय र विगो अनुरुप जरिवानाको माग राखेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस बाहेक एमडिएमएस खरिदको भ्रष्टाचार प्रकरण, वाइडबडी खरिदको भ्रष्टाचार, सेक्युुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको पनि अन्तिम ठेगान हुन बाँकी छ ।
यसैगरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसमेत प्रतिवादी रहेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दा, ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाको राजस्व चुहावट प्रकरण, सर्लाहीस्थित भरत ताल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार लगायत केही ठूला काण्ड पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । यी मुद्दामा शीघ्र फैसला आउन सक्ने भए पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीका केशमा अन्य देशका निकाय र विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर मात्रै फैसला गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाई हुनसक्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २८)
