काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ०८१ साउन ११ गते राति २ सय ८९ जना लेखापालहरुको काज सरुवा गरेको थियो । संगठनले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी तामिल लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई लेखा अधिकृत, लेखापाल र सहायक लेखापालको रुपमा खटाउने गर्दै आएको छ । प्रहरीका बजेट चल्ने युनिटहरुमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत सहायक लेखापाल, लेखापाल र लेखा अधिकृतहरुको सरुवा गरिदै आएको प्रहरी संगठन स्रोतले दावी गरेको छ ।
लेखा अधिकृतको रुपमा प्रहरी निरीक्षक, लेखापालमा वरिष्ठ सई, सई र सहायक लेखापालमा असई दर्जासम्मका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ । प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरीमा चाहिने बजेट एकमुष्ट जाने भएकोले प्रहरीमा लेखापाल पद निकै आकर्षक मानिन्छ । विभिन्न भ्रमण तथा दैनिक भ्रमण, रासन, तलबलगायतका भत्ताका लागि बिनियोजित बजेट खर्च लेखापालमार्फत हुने गरेको छ । जसका कारण लेखापालको तालिम लिनसमेत प्रहरी संगठनभित्र ठुलो चलखेल हुने गरेकोे दावी समाचार स्रोतले गरेको छ ।
सरुवामा ठूलै चलखेल र प्रतिस्पर्धा !
खासगरी ठूला बजेट चल्ने अस्पताल, तालिम केन्द्रहरु, युनिट तथा ‘क’ र ख वर्गका कार्यालयमा सरुवा भएर जानको लागि लेखापालहरुका बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको बताइन्छ । तालिम लिनेदेखि सरुवासम्म चलखेल हुनेक्रम बढेको गुनासो सनिदै आएको छ । तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकालमा संगठनको पोलिसी को–अर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बाट सुरुमा लेखापाल हुने आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो ।
पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ संशोधन गरेर आठ वर्षसम्म लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्थालाई ६ वर्षमा झारिएको थियो । गत वर्षबाट भने सहायक लेखापालको हकमा १० वर्ष र लेखा अधिकृत तथा लेखापालको हकमा ६ वर्ष रहने नियम बनाइएको संगठनस्रोतले जानकारी दिएको छ । यो व्यवस्था लागु भएसँगै लेखापालको तालिम लिएका असईहरुले सहायक लेखापाल भएर १० वर्षसम्म काम गर्नसक्ने बताइन्छ ।
वरिष्ठ सई, सई वा निरीक्षकहरुले लेखापाल र लेखा अधिकृतका रुपमा ६ वर्षसम्म काम गर्न सक्नेछन । एक पटक आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएमा पुनः लेखाको जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाइएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा लेखापाल भएर बसिसकेको प्रहरी पुनः दोहो¥याएर ‘क’ र ‘ख’ मा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ग’ र ‘घ’ मा बसेर काम गरेकाहरुलाई ‘क’ र ‘ख’ मा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, पहुँच हुनेहरु सधैं ‘क’ र ‘ख’ मा बस्ने गरेको गुनासो प्रहरी संगठन भित्र सुनिदै आएको छ ।
ठूलो मात्रामा बजेट भएका र आकर्षक कार्यालयहरुमा सरुवा भएर जान भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम भने अझै नरोकिएको जानकारस्रोत बताउँछ । प्रहरीमा लेखापाल सरूवामा ठुलै सोर्सफोर्स चलखेल हुँदै आएको छ, जसका कारण २०७८ सालमा लेखापालहरुको सरुवा नै हुन नसकेर रोकियो थियो । त्यसबखत संगठनको प्रमुखमा आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री रहेका थिए । थापाले त्यसबखत तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँणको दबाब थेग्न नसकेर लेखापालको सरूवा नै रोकिदिएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । यसपटक पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक, सचिव एकनारायण अर्याल र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल नरोकिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
जसका कारण संगठनको नेतृत्वले लेखापाल सरुवाका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउन प्रशासन विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक केदार ढकालको संयोकत्वमा नाम मात्रको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा लेखापालहरुको असन्तुलित र अन्यायपूर्वक काज सरूवा गरिएको बताइएको छ । यतिसम्म अन्याय गरिएको छ कि जिल्लामा प्रहरी नायब निरीक्षकको काज सरुवा गरिएको छ भने जिल्ला अन्तरगतको इलाका प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (लखोपाल) को काज सरुवा गरिएके छ ।
यस पटक जति असन्तुलित सरुवा गरिएको भएपनि तीन सदस्यीय समितिले कार्यविधि संशोधन गरेपछि अर्काे वर्ष चाहिं बढी पारदर्शी र सन्तुलित ढंगले लेखापालहरुको सरुवा गरिने अपेक्षा संगठनले गरेको बताइन्छ । मन्त्री, सचिव, राजनीतिक दलका नेताहरुको मिलेमतोमा नै भागबन्डा मिलाएर रातारात लेखापालको काज सरूवा गरिएको स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २८)
प्रतिकृया दिनुहोस