काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि भागवण्डा मिलाउन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट अनिर्णयको वन्दी बनेको गुनासो सुनिन थालेको छ । करिब डेढ सय जना कानून व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन २०८१ जेठ ३० गते नै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा पेस भएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण बैठकमा पेस भइसकेको हो । राउत प्रतिवेदनले १५० जना भ्रन्दा बढी कानून व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सिफारिस गरेको बताइन्छ ।
सर्वोच्चमै छलफलका क्रममा सिफारिस भएका नाम काट्न र थप्न निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको आशंका कानूनव्यवसायीको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा मनोमानी गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड समेत बनाइएको थियो । २०७७ यता कसैलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको छैन । कानूनमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेका कानून व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने प्रावधान छ ।
पराजुलीको पालामा अधिवक्ताको अनुमति पत्र लिएको अवधिलाई गणना गरी वरिष्ठको उपाधि दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आफैले १५ वर्ष सक्रियतापूर्वक कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा मुद्दाको फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ । जुन मापदण्ड अनुसार अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने भनिएको छ । अध्यापनका साथसाथै कानून व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने यो मापदण्डले छुँदैन ।
लामो समयदेखि कानून व्यवसायमार्फत योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्धनमा सहयोग पु¥याएका अधिवक्ताहरूलाई कदर र सम्मान स्वरुप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि दिने मान्यता रहे पनि नेपालका सन्दर्भमा भने ‘भागशान्ति’मा बाँडिने प्रथा छ । केही व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउनैपर्ने बाध्यता पनि बाहिरिने गरेको थियो ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ को उपदफा (१) मा कस्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भनेर प्रष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा हाल उच्च तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ । उक्त कानूनले सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि राखेको छ ।
तर विगतमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पालना नगरेपछि कानूनविद्हरुले नै मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा बजार भाउ खस्किएको भन्दै टिकाटिप्पणी गरेका थिए । विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा पेशामै नरहेका निलाम्बर आचार्य र लक्ष्मणलाल कर्णलाई समेत दिएपछि आश्चर्य मानिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने मक्सद राखेर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पछि पार्दै सुशीला कार्कीलाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ बनाइएको भन्दै बारमा अहिलेसम्म चर्चा हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय पनि सर्वोच्चको ढिलाइले कानूनको मर्म र भावनाविरुद्ध गई कानून व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई पनि उपाधि प्रदान गर्ने हो कि भन्ने शंका बढाएको छ । यो बिलम्बले सबैलाई खुसी तुल्याउने र सबैको भाग पु¥याउने रणनीति हुन सक्ने चर्चा कानूनव्यवसायीविच चल्ने गरेको छ । ‘मापदण्ड नाघेर एकैपटक ठूलो संख्यामा ‘भागशान्ति’मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान भए पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन,’ सर्वोच्च अदालत बारका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘तर यो उचित होइन । यस्तो भयो भने उपाधि पाउने योग्यलाई पनि अपमानबोध हुने अवस्था आउँछ । कम्तीमा यसपल्ट ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ भन्ने प्रथा हटाएर यथाशीघ्र निर्णय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २१)
