काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले विक्री गर्न अनुमति पाएको काभ्रे जिल्लाको ८१५ रोपनी जग्गा प्रकरण अर्को ललिता निवास काण्डका रुपमा यतिबेला बहुचर्चित बनेको छ । पतञ्जलिले नेपाल सरकारबाट २०६६ माघ १८ गते खरिद अनुमति पाएको थियो । आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडीबुटी खेती गर्ने भन्दै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किन्न सरकारबाट शुरुमा अनुमति दिइएको थियो ।
भूमिसुधार ऐन अनुसार कृषि उद्योग वा उद्योग व्यवसायका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृतिमा त्यस्तो काममा रहँदासम्म राख्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप स्वामी रामदेवको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा विभिन्न कित्ता गरी ८१५ रोपनी जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट अनुमति पाएको थियो ।
स्वामी रामदेवको पतञ्जलिले बनेपा नगरपालिकामा ५९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको छ । यता, धुलिखेलमा पनि ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको बताइन्छ । धुलिखेलको जग्गामा मात्रै पतञ्जलि केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । जग्गा किनेको केही वर्षमा जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति माग्दै काठमाडौंका पतञ्जलिका विवादस्पद तथा बद्नाम संचालक शालिग्राम सिंहले भूमिसुधार मन्त्रालयमा २०६६ सालमा निवेदन हालेका थिए । अन्यत्र पनि हदबन्दी छुटको जग्गाहरू बिक्री गरी अन्य स्थानका सोही अनुपात मूल्यको जग्गा खरिद गर्दै चिया बगान सञ्चालन गरेको दृष्टान्त देखाएर धूर्त सिंहले निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनको आधारमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने गरी २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइयो । गैरकानूनी रूपमा हदबन्दी छुटको जग्गा पतञ्जलिलाई बिक्रीको अनुमति दिने र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने निर्णय एक साताको फरकमा भएको स्रोतको भनाई छ । जानकारका अनुसार, जग्गा विक्रीको निवेदनमा कति र कुन–कुन जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भनेर प्रष्ट छैन । ठगी कार्यलाई सजिलो पार्न यता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि कुन जग्गा र कति क्षेत्रफल भन्ने खुलाइएको छैन । सवै जग्गा बिक्री गर्न अनुमति माग भए अनुरुप माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले क्षेत्रफल नखुलाई बेचविखन गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गा बेचविखन गर्न बाटो खुलेको थियो ।
खरिद गरेको जग्गामध्ये बनेपामा रहेको ५९३ रोपनीलाई टुक्र्याएर झण्डै दुई तिहाई ३५२ रोपनी जग्गा स्वामी रामदेवको पतञ्जलिबाट बिक्री गरिएको बताइन्छ । पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई जग्गा बिक्री गरेको हो । तर, जग्गा बिक्री गरेपछि अन्यत्र कतै जग्गा खरिद गरिएको छैन । जग्गा प्लटिङ गर्न बिक्री गरिएको भन्ने छ । कानूनतः जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो सोही काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न हरहालतमा नमिल्ने भूमिसम्वन्धी कानूनका विज्ञ जानकारको भनाई छ । तर, छट्टु शालिग्राम सिंहको प्रभावमा परेर जग्गा दिँदा वा विक्री गर्ने अनुमति दिँदा सरकारका कुनै जिम्मेवार पदाधिकारीले भविष्यमा हुने क्षतिको आँकलन नगरी कानूनको ठाडो बर्खिलाप निर्णय गरेको पाइएको छ ।
पतञ्जलिको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्दै आएका बद्नाम व्यक्ति शालिग्राम सिंहको प्रभावमा पर्दा पतञ्जलिको विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७, १२ लगायत कुनै पनि कानूनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन सक्ने अधिकार नदिएको भनाई कानूनविद्हरुको रहेको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् र तालुकवाला भूमिसुधार मन्त्रालयले कानूनले दिएको अधिकार नाघेर निर्णय गरेको देखिएको छ ।
करिब डेढ दशकअघि नै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने नाममा शालिग्राम सिंह जस्ता बद्नाम व्यक्ति एकजनाले दिएको ठाडो निवेदनको भरमा बेच्न अनुमति दिइएको थियो । तर, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने कानूनी व्यवस्था कतै छैन । कानूनलाई नाघेर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न दिइएको छ । न, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि जग्गा बिक्री कति भयो ? सट्टापट्टा, ठाउँसारी भए वा भएनन् भनेर पनि अनुगमन निरीक्षण गरिएको छैन । जग्गा विक्रीमा राज्यको करोडौं राजश्व समेत मारिएको भनाई छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा २०६६ चैतमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै भन्दै विशेष अदालतबाट तत्कालीन मन्त्री, कर्मचारीलगायतलाई २०८० फागुन ३ गते जेल सजाय र जरिबानाको फैसला भइसकेको छ । संयोगवश ललिता निवास काण्ड र पतञ्जलि प्रकरणको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको कार्यकालमा भएका छन् । पतञ्जलिको हदबन्दी छुटको जग्गा प्रकरणमा लेखा समितिले छानबिन शुरु गरेको छ । के भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएर बसेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पतञ्जलिको जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउला ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस