(उनी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन । जनता समाजवादी पार्टी यतिवेला वर्तमान सरकारमा सहभागी नभएतापनि समर्थन भने गर्दै आएको छ । सो पार्टी सत्ता पक्षको कुर्सीमा बसेतापनि नेता अधिकारी २०८१ असोज १५ गते मंगलवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैली, भूमिका र जिम्मेवारीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरकारी निकायलाई सूचना दिएर अविल वर्षाका कारण हुने क्षति रोक्नको लागि सजक गराएको थियो । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको कारण बाढी पहिरोमा परेर कल्पना भन्दा बढी जन, धन र सम्पादाको क्षति भएकोमा सांसद अधिकारीले सरकारको कार्यशैलीको कडा ढंगले आलोचना गरेका थिए । बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई समयमा सुरक्षा निकायले उद्धार नगरेकोप्रति उनले कडा आपत्ति जनाएका थिए । सो समितिको सदस्यसमेत रहेका अधिकारीसँग विपत्ति पछि सरकारले गरेको काम कारवाही, संविधान संशोधनमा पार्टीले खेल्ने भूमिकालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० ०८१ असोज १५ गते मंगलबार तपाईंले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा असोज १० गते बिहीवारदेखि १२ गते शनिवारसम्म परेको अविरल वर्षातपछि विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर देखिएको भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिम्मेवारी र कार्यशैलीप्रति कडा ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो अनि के जवाफ पाउनु भयो त ?
–सरकारले दैवी प्रकोपपछि विपत्तिमा परेका पीडित नागरिकलाई उद्धार र व्यवस्थापनमा गरेको अलमल र ढिलासुस्ती गरे जस्तै गृहमन्त्रीको जवाफ पनि त्यही एउटै थियो । उनले दिएको जवाफले आम नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् । वर्षात हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि विपदबारे जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सु–सूचित गराएको थियो । तर, सरकार आफैं सचेत भएको देखिएन । नागरिकलाई मात्र सचेत हुनुस् भनेर त हुँदैन नि ! केही विदेशी मुलुकहरूमा समुद्रमा सुनामी संकेत देखिंदा लाखौं मान्छेहरूको उद्धार गरिन्छ । विपत्ति आउनु र दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै रेस्क्यु गरेर सम्भावित सुरक्षित स्थानहरूमा सारिने गरेको पाइन्छ । जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुँदैन ।
० यसको मतलव सम्वन्धित निकायले समयमा सचेत र जानकारी गराउँदासमेत नेपाल भने व्यवस्थापनमा चुक्यो भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–सूचना पनि एक हप्ता अगाडि दिइएको थियो । तर, व्यवस्थापन र उद्धारमा सरकार चुकेकै हो । सरकारका केही मन्त्रीहरूहरुले त हामीले सतर्कता अपनाऔं भन्दाभन्दै किन हिँडेको भन्ने खालको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको पाइयो । जसले गर्दा राज्यको दायित्व के यति भन्दिनु मात्र हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यको दायित्व भनेको सूचनासहित रेस्क्यु गर्नु पनि हो । काठमाडौँ भ्याली भित्रै यतिबिघ्न ठूलो क्षति भएको छ । अन्य जिल्लाको स्थिति कस्तो होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
० ललितपुरको नख्खु खोला किनाराको टहरामाथि छतमा बसेका केही व्यक्तिले छानामाथिबाट उद्धार गर्न घण्टौं अनुनयविनय गर्दासमेत सरकारले सकेन, यस घटनामा सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिएको भन्दै निकै आलोचना भएको छ, नि ?
–यो भनेको ट्रेनिङ प्राप्त सुरक्षाकर्मीको उद्धार टोलीको अभावले नै हो । उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी कत्तिको तालिम प्राप्त छन् भन्ने विषय नख्खु घटनाले पनि बताएको छ । एकजना सर्वसाधारण व्यक्तिले उद्धारमा देखाएको साहस जत्ति पनि राज्यले देखाउन सकेको पाइएन । सुरक्षा र उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु भर्खर ट्रेनिङ प्राप्त गरेकालाई खटाएपछि कहाँ उद्धार हुन्छ, यसमा सरकारको पुरै कमजोरीको उजागर भएको छ ।
० अनुभवहीन सुरक्षाकर्मीलाई उद्धारमा खठाएको भन्ने तपाईंसँग के आधार र प्रमाण छ त ?
–दिनदहाडै बाढीले मानिस बगाएको देखेर मन थाप्न नसकेपछि सामान्य नागरिकले उद्धार गरेको होइन । त्रिशुलीमा गोताखोर प्रयोग गर्नसक्ने सुरक्षा निकायहरुले नख्खु खोलामा किन उद्धार गर्न सकेन ? यसमा सुरक्षा निकायको निकै कमजोरी देखियो । यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ सरकारले विपत्तिमा परेका नागिरकलाई बचाउन र उद्धार गर्न सकेन । सामान्य किसिमको वर्षात हुँदा पनि उपत्यका भित्रका तीन÷चार वटा खोलाहरूमा ठूलो बाढी आउने गर्छ । हरेकसाल केही न केही जन–धनको क्षति भइरहेको छ । त्यसकारण पनि सरकार अलर्ट रहनै पर्दथ्यो ।
० यी विषयमा तपाईंले गृहमन्त्रीलाई किन प्रश्न गर्नु भएन त ?
–मैले मात्र होइन, समिति सदस्य रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले पनि गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । तर, गृहमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाइएन । गृहमन्त्रीको आडैमा बसेको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले पनि भिजिबिलिटीका कारण उपत्यकामा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकिएको बताएका थिए । मलाई लाग्छ उक्त दिन उपत्यकाको भिजिबिलिटी एकदम राम्रो रहेको थियो । जति मिटर उचाईमा उड्नको लागि भिजिबिलिटी चाहिने हो, त्यो भन्दा राम्रो थियो । तर, सरकार भने भिजिबिलिटी थिएन भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर पन्छिएको छ ।
० राज्यका संयन्त्रहरूले यस्तो हुँदैछ भनेर पूर्व जानकारी दिँदा पनि तयारी नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवार मात्रै हो कि अन्य केही ?
–सोह्रै आना यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण हो । सरकारले नागरिकको जिम्मेवारीप्रति फिल नगरेको उदाहरण मैलै माथि नै बताइसकेको छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कमजोरीबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर नै स्वीकार गरेका छन् । यसको मतलव सरकारलाई थाहा थियो तर यो हदसम्म होला भन्ने सोचेका थिएन भन्नुले पनि कमजोरी पुष्टि भएको छ ।
० मौसम विभागले पूर्व जानकारी दिंदादिंदै पनि यो विषयलाई गंभीर रुपमा नलिंदा राज्यको लापरवाहीले नै ठूलो जन–धनको क्षति भएको भन्दा फरक नपर्ला, होइन ?
–त्यसबखत प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा रहेका थिए । उनी २०८१ असोज चार गते अमेरिकातर्फ गएका हुन् । जव मुलुकमा ठूलो वर्षा भयो, कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर फर्किएको भए त हुन्थ्यो नि । मुलुकको घटनाप्रति उनी जानकार पनि छन् र ट्वीट पनि गरिरहेको देखिन्छ । सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरु निर्देशन दिएको पाइन्छ । मेरो भनाई के हो भने अमेरिकामा बसेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर मात्रै पुग्छ ? यदि प्रधानमन्त्री ओली नागरिकप्रति जिम्मेवार रहेका थिए भने तत्काल संयुक्तराष्ट्र संघको महासभालाई संवोधन गर्ने र बाँकी कामहरुलाई थाती राखेर फर्किनु पर्दथ्यो । सामान्य र व्यक्तिगत कामका लागि बस्न जरुरी थिएन । मुलकमा महाविपत्ति आइलाग्दा सम्बोधन गर्न बाँकी नै थियो भने पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई जिम्मा दिएर आउन किन सकिन्न ? परराष्ट्रमन्त्री मात्रै पनि महासभामा गएर सम्बोधन गरेको धेरै उदाहरण छन् ।
० तपाईंको भनाई प्रधानमन्त्री ओलीले महाविपत्तिमा आफ्नो जिम्मेवारी बोध र महसुस नगरेको भन्ने हो ?
–मुलुकमा यति ठूलो महाविपत्ति आइलाग्दा जुन प्रकारले प्रधानमन्त्री ढिला गरेर फर्किएका छन, जिम्मेवारीको फिल नगरेको प्रष्टरुपमा देखिन्छ । नेपाल फर्केपछि जुन प्रकारको ओठे जवाफ दिइयो, त्यो पनि सुहाउँदो होइन । बाढी पहिरो आउँछ भनेर जानकारी थियो । तर, यही पहिरो खस्छ भन्ने सरकारलाई कहाँ जानकारी हुन्छ भन्ने जवाफ दिएर कहाँ पार पाइन्छ ? पहिरो खस्ने ठाउँमा अलर्ट गर्नको लागि त सरकार चाहिएको हो । नत्र किन सरकार चाहियो र राज्यको सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुप¥यो ?
० समिति सदस्यको हैसियतले तपाईंले गृहमन्त्रीलाई त प्रश्न गर्नुभयो अव प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि पनि बोलाएर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने त ?
–सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको गृह मन्त्रालय हो । विपत् व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि उसैकै छ । यस आधारमा गृह, रक्षा मन्त्रालयका मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह, रक्षा सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई पनि समिति बैठकमा डाकिएको थियो । समितिले आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै यस्ता कमजोरी नहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ ।
० बाढी पीडितहरु अहिले पनि बिचल्लीमा छन, राष्ट्रिय राजमार्गहरुको अवस्था पनि बिजोग छ, यसबारेमा समितिले सरकारलाई जवाफदेही भएर वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन किन अलमल गरिरहेको छ ?
–यतिखेर पीडित नागरिकले समयमा राहत नपाएर बिचल्लीमा छन् र भत्केको घर, गोठमा पुन उनीहरु फर्किन बाध्य छन् । जो बाढी पहिरोबाट बचेको अन्नपात, लत्ताकपडा छ, पीडितहरु त्यसलाई धोइ पखाली गरेर खाने र सुत्ने बाध्यतामा रहेका छन् । सँगसँगै विभिन्न संक्रमक रोगहरु पनि फैलिने डर र त्रास पनि संगसंगै रहेको छ । हराएकाहरुको खोजतलास र घाइतेहरूको उपचार तुरुन्तै हुनु प¥यो । यी सबै विषय व्यवस्थापन गर्न र आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी हुन नदिनाको लागि समितिले सरकारलाई सचेत गराउँदै निर्देशन दिएको छ ।
० मुख्य चाडपर्व र ठिक यही समयमा विपत्ति हुँदा बजारमा महंगी अत्यधिक बढेको गुनासो बढेका छन्, समितिको तर्फबाट नियन्त्रणको लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ त ?
–यतिखेर महङ्गी अत्याधिक चुलिएको छ । बजारमा कालो बजारी चम्किएको छ । तरकारी र फलपूmलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । अनुगमनमा भने सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिन्छ । हवाई र यातायातको भाडा त्यतिकै वृद्धि भइरहेको छ । समितिले राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो । व्यवसायीहरूले खुल्ला रुपमै हामी आउने जाने दुवैतर्फको भाड जोडेर लिन्छौं भनेका छन् । आउने जाने दुईतर्फी भाडा जोडेर लिने नियम कहाँ छ, सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न किन अलमलिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पटकपटक घटेको छ । तर, गाडी र हवाई भाडा भने बढ्दै गएको छ । भाडा घटाउनतिर सरकारको ध्यान छैन । सरकारले कसरत गरेको छैन नै, तेलको भाउ बढ्दा हतारमा भाडा बढाउने व्यवसायीले पनि आफ्नो नैतिकता देखाएका छैनन् ।
० यो विषयमा तपाईंको समिति किन मौन छ त ?
–समितिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको बेलामा भाडा नबढाउन निर्देशन दिएका छौँ । मूल्य थोरै बढ्यो भने भाडा बढाइ हाल्ने तर इन्धनको मूल्य घट्दा चाहिँ नघटाउने यो बेथिति नै हो । समग्रमा भन्नुपर्द यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छैन । सरकार र मन्त्रीहरु स्वयम् व्यवसायीहरूसँग मिलेर आफूलाई जे जे अनुकूल छ र फाइदा हुन्छ, त्यही गरिरहेका छन् ।
० यो विपत्तिले नागरिकलाई पनि अव्यवस्थित होइन, बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने रहेछ, खोलानाला मिच्ने काम गर्नु हुने रहेन छ भन्ने सन्देश दियो नि, होइन ?
–बसोबासलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यकता औल्याएको छ । यतिखेर रातभर मनसुन हुँदा बागमतीको नदी किनार मिचेर अव्यवस्थित रुपमा बसोबार गरेका नागरिकहरु मारमा परे, रातभर ननिदाएर जागराम बस्नुपर्ने त्रास बढेको छ । कतिबेला बाढी आउछ भन्ने त्रासमा उनीहरु परे । सरकारले यस्तो त्रास हटाउने वातावरण तयार गर्नैपर्छ । साथै सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु पर्छ ।
० बडा दशैं सुरु भइसकेको छ, नागरिकहरू सहज रुपमा आफ्नो गाउँघर र थातथलो जानसक्ने अवस्था छैन, राष्ट्रिय राजमार्गहरु नै ध्वस्त हुन पुगेका छन, तत्कालै सवारी साधन संचालनका लागि सरकारले तत्काल खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेको छ कि छैन, देख्नु हुन्छ ?
–सरकारले राज्यका सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर भएपनि राजमार्गहरु र अन्य सडक तत्काल मर्मत गरेर खुलाउनुपर्छ । बाढीले बगाएका पुलको साटोमा बेली ब्रिज लगाउनु पर्छ । यसको लागि त धेरै समय पनि लाग्दैन । बीपी राजमार्गको अवरोध पनि दशैं अगाडि अगाडि खुल्दैन भन्छन् । यो राजमार्ग भएर पूर्वतिर दैनिक जाने सार्वजनिक यातयात, हजारौं गाडी आवतजावत गर्दै आएका थिए । वीपी रामार्ग कोशी र मधेश प्रदेशको लागि छोटो मार्ग पनि हो । थानकोट हुँदै नारायणघाटतर्फ सवारी साधनलाई पठाउँदा ट्राफिक व्यस्थापन पनि समस्या र जाम बढिरहेको समस्या यात्रुहरुले भोगिरहेका छन् । त्यसकारण सम्बन्धित सरकारी निकायले तुरुन्त अवलोकन गरेर जहाँबाट जे जसरी हुन्छ रातारात मर्मत गरेर सवारी साधन संचालन गर्ने बातावरण बनाउनु प¥यो । सेना परिचालन गरेर भए पनि म्यानेज त गर्नुप¥यो र यो सरकारको दायित्व पनि हो ।
० फरक प्रसंगमा जाऔं, तपाई्रंको दलले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले निरिहता प्रकट गरे जस्तो लाग्दैन ?
–निरिहता होइन, मनोमानी हो । दुई तिहाईको बहुमत छँदैछ, हामी दुई ठूला दल मिल्यो भने जे पनि हुन्छ भन्ने खालको भावना प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । सरकार बहुमतमा छँदैछ, ढाल्न सक्दैन भनेर सरकार प्रमुखमा अहंमता बढेको छ । देख्नु भएन संसदका उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने खेल खेलेको ? उनलाई हटाउनै पर्ने तहको अपराध भएको थिएन । उपसभामुखले मानिस लिएर गएको, अमेरिकामा छोडेर आएको भए, मानव तस्करी नै हुन्थ्यो होला । तर, त्यसो गर्नुभएको छैन । खासमा उनीहरू जान पनि पाएनन् । यो विषयलाई उपसभामुख आफंैले पनि स्वीकारेको स्थिति छ । महाअभियोग नै लगाएर हटाउने सरकारको योजना र कदम गलत थियो ।
० तपाईंको बिचारमा सरकार उपसभामुखप्रति किन अनुदार बनेको होला त ?
–सन्दर्भ के जोडिएको थियो भने संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संख्या बराबरी रहेको थियो । सरकारले आफ्नो बहुमत पु¥याउनको लागि उपसभामुखलाई हटाउन त्यस्तो खेल खेलेको थियो । यो उचित कारण भएन र थिएन पनि । पहिलो कुरा त उनले हटाउने तहसम्मकै अपराध गरेको छैन । नैतिकताको आधारमा मबाट भूल भयो भनेर राजीनामा दिनु बेग्लै कुरा हो । परिषदमा बहुमत पु¥याउने भित्री उद्देश्यले मात्रै यस्तो गरिएको थियो । त्यसकारण हामीले सरकारको कदमलाई साथ नदिने संकेत देखिएपछि सरकार आफैं पछि हटेको छ ।
० संसदमा दुई तिहाई जनमत रहेको दम्भ देखाउँदै साना राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने गरी जबरजस्ती रुपमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ, यो सवालमा जसपाको समर्थन सरकारलाई रहन्छ कि रहन्न ?
–थ्रेसहोल्ड बढाउने जस्ता सवालहरूमा हाम्रो समर्थन रहँदैन । एक त लोकतन्त्रमा थ्रेसहोल्डको केही अर्थ छैन । हामी, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार चाहन्छौं । अझ भन्नुपर्दा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली चाहन्छौँ । थ्रेसहोल्ड कत्तिपनि रहनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पनि प्रजातन्त्रको नम्स अनुसार उचित होइन । जनताले कुनै पार्टीको एकजना मात्रै प्रतिनिधि पठाउन चाहे भने यही प्रणालीमार्फत पठाउन पाउनुपर्छ । मतदाताको त्यो अधिकार वञ्चित गर्न पाइँदैन । पार्टीहरू अलग र दृष्टिकोण फरक होलान । वर्तमान प्रणालीले फरक फरक दृष्टिकोण भएका दललाई पनि स्पेश दिन सक्छ ।
० तपाईंहरुले चाहेको निर्वाचन प्रणाली चाहिं कस्तो हो त ?
–हामीले त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भनेका छौं । शासकीय स्वरूप पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । जनताबाट सिधै प्रधानमन्त्री चुनिनु पर्छ, ताकि मन्त्री हुनका लागि सांसद हुनुपर्छ भन्ने छैन । सांसदहरू पूर्ण समानुपातिक ढंगबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । जसले सांसदबाट मन्त्री बनाउने खेल स्वत हट्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले विज्ञलाई मन्त्री मनोनित गर्नसक्छ । अहिले मन्त्री बन्नको लागि सांसद हुनैपर्छ । यस्तो व्यवस्था हुनु हुँदैन । यो भयो भने सरकारको पनि स्थायित्व हुन्छ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि थ्रेसहोल्डको अर्थ रहँदैन । यसकारणले हाम्रो थ्रेसहोल्ड बढाउने र संविधान संशोधनमा सहमति हुने छैन । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता पक्षमा उभिने छौं । यी सबै लोकतन्त्रका फण्डामेन्टल विषय पनि हुन् । संघीयताको मर्म, वास्तविक परिभाषा होला । वैज्ञानिक आधारहरुमा यी कार्यहरु गर्दै बढी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० सरकारको प्रमुख उद्देश्य नै संविधान संशोधन गर्ने रहेको छ, तपार्इंको पार्टीको सोच विपरीत देखियो, सरकारलाई समर्थन गर्नको औचित्य अव के रह्यो त ?
–संसदमा दुई वटा मुख्य पार्टीको सहमतिबाट वर्तमान सरकार बनेको छ । जसपा नेपाल पनि संविधान संशोधन चाहन्छ । तर, सरकारले सोचेका त्यस प्रकारको संशोधन भने चाहँदैन । जसले राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । हामीले यसअघि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । जनताका समस्यालाई न्यायिक बनाउनुप¥यो, न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नुप¥यो भन्दै आएका छौं । आर्थिक विकासको लागि यी धेरै कुरा बाधक छन् । नागरिक अधिकारहरुलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि संविधानमा कमी कमजोरी देखिन्छ । तरपनि निर्वाचनका फन्डामेन्टल राइटस पनि छन् । यी विषयलाई हामीले सुधार्न खोजेका छौं । यसलाई अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा लौजानु पर्छ । पुन २०४७ सालको संविधान जस्तो बनाउने सरकारको क्रियाकलापमा हामी पक्कै सहमत हुने छैनौ र हुन सक्दैनौँ पनि ।
० भनेपछि सरकार सहमतिको आधारमा नभएर जबर्जस्ती अगाडि बढ्यो भने विपक्षमा जानु हुन्छ ?
–हामीले चाहेजस्तो गरी संविधान संशोधन गर्न खेजिएन भने निश्चित रुपमा विपक्षमा जाने दिन आउँछ । सरकारले राम्रो विचार पु¥याएन, समाजलाई अग्रगामी दिशामा लैजान खोजेन भने हामी विपक्षमा जानेछौं । हिजो जनआन्दोलन, संयुक्त, मधेश, आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनहरू भएकै हुन् । विभिन्न क्षेत्रहरूका समुदायलाई अधिकारको रक्षा गर्दै अझ प्रगतिशील रुपमा अगाडि जानको लागि संबिधान संशोधन गर्ने हो । यसको लागि मात्र जसपाको समर्थन रहन्छ ।
० संसदीय व्यवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने, दोश्रो दल विपक्षमा बस्नुपर्ने संसदीय व्यस्थाको नियम मानिन्छ तर अहिले दुवै ठूला दल सरकारमा जाँदा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भन्ने जनगुनासो रहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–प्रतिपक्षको संख्या कम भएर केही हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा विगत १० वर्षको राजनीति हेर्दा प्रतिपक्षहरू निकै कमजोर थियो । योभन्दा अगाडि सन् २०१९ तिरको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षले भारतमा जे कानूनले व्यवस्था गरेको छ, त्यो नै हुन सकेको थिएन । तरपनि सरकारले प्रतिपक्षको भूमिकालाई महत्व दिएकै थियो । त्यसैले नेपालमा पनि प्रतिपक्ष संख्या कम भएर कमजोर हुँदैन । संसदमा तेश्रो दलको हैसियतमा रहेको दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुपर्ने सोच पनि ठिक थिएन । दुई ठूला पार्टीलाई जनताले एउटालाई सत्ता र अर्कोलाई प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएका हुन् । तर, दुवै सत्तापक्ष बन्ने जुन मानसिकताबाट उनीहरु गाइडेड छन, यो उपयुक्त मानिदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज २२–२८)
प्रतिकृया दिनुहोस