काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले सक्रियता बढाएको छ । विभागले भन्सार नाकाहरूबाट हुने राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रणका लागि आफ्नो सक्रियता निकै बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०८१ बैशाख २४ गते विभागको नेतृत्व विवादस्पद सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले सम्हालेका थिए । त्यसयता २०८१ असार १८ गतेसम्म विभागमा विभिन्न राजस्व चुहावटका ७ वटा उजुरी परेको थियो ।
बरामत मालवस्तुहरूको छानबिन, अनुसन्धान गरी विभागले हालसम्म ११ करोड ४४ लाख २९ हजार ९ सय ३८ रूपैयाँ बराबरको बिगो रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको बताइएको छ । राजस्व चुहावट र छलिका विभिन्न अदालतमा ७ वटा मुद्दा दायर गरेको विभाग स्रोतले बताएको छ । गत बैशाख २५ गते प्रतिवादी बोदनाथ दुवाडीसमेत विरूद्व ९५ लाख ७३ हजार ९ सय ४४ बराबरको मुद्दा दायर भएको छ । विभागले बैशाख २८ गते प्रतिवादी कार्तिक मण्डल विरूद्ध १ लाख ५ हजार ५८, ३१ गते प्रतिवादी गाउँबेसी मनिचेन्जरका सञ्चालक रविन्द्र राजा विरूद्ध १ करोड १२ लाख ७२ हजार ४ सय ५२ रूपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
गत जेठ ८ गते प्रतिवादी सचिन निवृृति विभूतेविरूद्ध ५४ हजार ४ सय ५१, २३ गते प्रतिवादी याओ लिङ लिरविरूद्ध १ करोड ७९ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ र जेठ ३१ गते प्रतिवादी मुकेश कुमार वर्मा विरूद्ध ५ लाख ८९ हजार ३ सय ५२ रूपैयाँ बराबर रकम माग दावीसहित बिभागले मुद्दा दायर गरेको छ । गएको असार २ गते प्रतिवादी रोबिह अबि चाकर विरूद्ध ३ करोड ९ लाख ९८ हजार १२ रूपैयाँ गरी कुल ११ करोड ४४ लाख २९ हजार बिगो रकम माग दाबी गरी विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभागको ध्यान यी निकायतर्फ
विभागले मातहतका राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरले पनि छानबिन अनुसन्धान गरी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन । ती इकाई कार्यालयले दायर गरेको मुद्दा संख्या र बिगो रकम माथि उल्लेखित रकममा समावेश नगरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । विभागले राजस्व चुहावट सम्बन्धी क्षेत्रहरूलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा भन्सार छली हुने गरेको विभाग स्रोत बताउँछ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक, क्रिप्टो करेन्सी, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध कारोवार, सुनको निकासी पैठारी तथा अवैध कारोवार र विदेशी मुद्राको अपचलन तथा अवैध कारोवार लगायतका क्षेत्रहरूमा विभागले गहन अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । विभागले भीसीटीएस प्रणालीको अवस्था, उक्त प्रणालीको लागि आवश्यक सुधारात्मक प्रयासहरूमा प्रत्यक्ष निर्देशन पनि दिएको छ । सञ्चालनमा आएका प्रणालीका व्यवधान निराकरण गरी नियमित गर्न पनि विभागले आफनो सक्रियता बढाएको छ । यी प्रबिधि प्रणालीको सञ्चालन र सुधारका सम्बन्धमा हुने अवरोधका सन्दर्भमा होष्ट गरिएको बिभागस्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रिय प्रविधि सूचना केन्द्रका पदाधिकारीहरूसँग नियमित छलफल गरीसमस्या निराकरण गराउन पहल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दैनिक ५–६ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बिभागको यस्तै सक्रियताका कारण असार २५ गतेसम्म दैनिक ८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताइएको छ । राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रणमा विभागको सकृयताकै कारण राजस्व असुलीको अवस्था सुधार भएर दैनिक दुई अर्ब भन्दा बढी पुगेको स्रोतले दावी गरेको छ । राजस्व असुलीमा सरकारका लागि यो ठुलै र सकारात्मक प्रभाव भएको अर्थ मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ ।
काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रम
गएको जेठ तेश्रो हप्तादेखि बिभागको संयोजकत्वमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू र उक्त कार्यालयहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा तीनवटै निकायका बीचमा समन्वय भएकै कारण समस्या समाधान गर्न सहज भएको बताइन्छ ।
गत असार ७ गते पनि विभागसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागलगायतको बिचमा राजश्व संकलन बढाउने बिषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल प्रहरीका, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलगायतका सरोकारवालाहरू सम्मिलित राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरोकार निकायहरूबीचमा बिभागले समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल गरेको थियो । छलफलमा हरेक दुई–दुई महिनामा सरोकारवाला विभागले बैठक आयोजना गर्ने र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न विभागहरूबीच सहकार्य गर्दै तथ्यमा आधारित सुचनाद्वारा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न जोड दिएको थियो ।
कार्यक्रममा सरोकार निकायबीच राजस्व चुहावटको भरपर्दाे सुचना आदानप्रदान तत्कालै कारवाही वा सामान बरामत र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मद्दत पुराउने बिषयमा सहमतिसमेत भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी बैठकमा विभागका प्रतिनिधिले विभागबाट हुने तथा गरिने कार्यहरूका साथै राजस्व चुहावटमा अविछिन्न कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । बिभागले सुनचाँदीमा हुने गरेको राजस्व छली, गुणस्तर तथा मिसावट, चोरी पैठारी नियन्त्रण तथा स्वच्छ व्यवसायिक कारोवारका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
बिभागले सुनचाँदी व्यवसायी संघका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्दत जनाएको थियो । बिभागले नेपाल ढुवानी व्यवसायी महासंघसँग ढुवानीमा हुने राजस्व छली, मर्यादित भएर व्यवसाय गर्न, निकासी–पैठारीमा हुने अनियमित कारोवारमा सजगता, अबैध सामानको ओसारपसार तथा नियन्त्रणमा व्यवसायीहरूलाई कर्मनिष्ठ र व्यवसायिक भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सक्रियता किन बढ्यो ?
खासगरी विभागले भन्सार कार्यालयबाट कम परिणाम, न्यून मूल्य घोषणा गरी कम भन्सार महसुल, भ्याट, अन्तशुल्क र अन्य शुल्क तिरी बढी मुल्यका सामान र परिणाम भित्राएर राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने काममा विभाग सक्रिय र प्रभावकारी ढंगले परिचालन नभएको गुनासो हुँदै आएको थियो ।
बर्तमान सरकार हटने र नयाँ समिकरणकासाथ संसदका प्रमुख दुई दलको मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा लागेसँगै विभागले अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन थालेको बताइन्छ । पुराना केशहरू छिटो टुंग्याउने, अनुसन्धान र तहकिकातलाई छिटो छरितो, राजस्व चुहावट हुनसक्ने नयाँ क्षेत्रको गहन अनुसन्धान गर्ने काममा यतिखेर बिभागको नेतृत्व सक्रिय भएर लागिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
विभागले बरामद गरेका सामान, सवारीसाधनका मालिक समयमा नआउने र बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने आदि कारणले अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएको गुनसो गरेको छ । जसका कारण अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, अन्यथा विभागले छिटोछरितो रुपमा कार्य गर्दै आएको जनाएको छ ।
अनुसन्धान गर्ने समय ६ महिना
कानूनले विभागलाई राजस्व चुहावट र छलिमा अनुसन्धान गर्न सामान्यतया ६ महिनाको समयसीमा दिएको छ । उक्त समयमा पनि अनुसन्धान सकिएन भने पटक–पटक गरी वा एकैपटक थप गरी तीन महिना समय थप्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । जसले गर्दा विभागलाई अनुसन्धान गर्न नौ महिनाको समय दिएको छ ।
तर, राजस्व चुहावट, छलिमा अनुसन्धान, तहकिकात र कारवाही गर्न विभागमा कर्मचारीको अभाव पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । छिटोछिटो कर्मचारीको सरूवा, शाखा प्रमुखको सरूवा आदि कारणले समस्या हुने गरेको स्रोत बताउँछ । विभागमातका कर्मचारीको दुई–दुई वर्षमा मात्र सरूवा हुने परिपाटी बसाल्नुपर्ने माग भइरहेको छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।
तर, सरकार परिवर्तन हुनासाथ ६–९ महिनामा महानिर्देशक र मातहतका कर्मचारीहरू सरूवा हुने प्रचलन बढेको छ । जसका कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले अपेक्षित रूपमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । नेपाल–भारत खुला सिमामा भन्सार छलि चोरी पैठारी गरी ल्याइएका सामानहरूलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सक्रिय हुँदै आएका छन ।
ती निकायहरूले खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारीलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका पनि छन । तर, अहिले त्यो भन्दा पनि भन्सार नाकाबाटै भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो र सेटिङ गरी कम राजस्व तिरेर बढी, महंगो सामान ल्याउने र राजस्व चुहावट गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस