काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयले ०८१ जेठ ९ गते सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई नियुक्त गरी खटाएको छ । उनी प्रधानमन्त्री निवासको ठुलै सोर्सफोर्समा २०८१ बैशाख २७ गते भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरूवा भएर आउन सफल भएका थिए । त्यसयता उनलाई मन्त्री वर्षमान पुनले महाशाखाको जिम्मेवारी दिएका छैनन् ।
उनी कुर्सी नपाएर बरण्डामा हाजिर गरेर दिन कटाउनु परेको पीडालाई मल्हम पट्टी लगाउनको लागि मन्त्री पुनले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको अर्थ स्रोत बताउछ । मन्त्रालयको तर्फबाट उनी संचालक समिति सदस्य रहेकोले सोही नाताले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री अर्थात् भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालको आशीर्वादले उनलाई बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कानूनत बोर्ड सदस्यमा मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सहसचिव राणाले कसरी मारे बाजी ?
बोर्डमा अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त रहेको अवस्थामा पदपूर्ति नहुन्जेलसम्म स्वत मन्त्रालयका प्रतिनिधि कार्यकारी अध्यक्ष हुन र कामकाज गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्था अनुसार राना कार्यकारी अध्यक्ष भएका छन ।
तर, उनले बोर्डमा कुनै निर्णय नगरी सेवा सुविधा उपभोग गर्दै दिन कटाउँदै आएका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष छनोट नहुँदासम्म पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव रानाले अहिलेसम्म पनि बोर्डको बैठक भने बोलाएका छैनन् । उनले बोर्डको ऐन, कानून, अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार अध्ययन गर्दैछु भन्दै बोर्ड बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राना प्राथमिक सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अनुमतिमा बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
बिचौलियाहरुको चलखेल
सहसचिव रानालाई अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएर बोर्डको सदस्य र कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र निकट बिचौलियाहरूले आईपीओ निष्कासन अनुमतिमा विभिन्न कम्पनीहरूसँग करोर्डौंको डील गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । बोर्डमा अहिले करिब तीन दर्जन लिमिटेड कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएको बताइन्छ ।
बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओको अनुमति दिएको छैन । अध्यक्ष रानासँग आईपीओ निष्कासन मात्र नभई नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अन्तरनिहित रहेको छ । तर, उनले बोर्डका लागि म नयाँ हुँ, ऐन, कानून र अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अध्ययन गर्दैछु भन्दै टार्दै आएका छन् । अध्यक्षले तत्काल कुनै निर्णय नगरी बस्नाले बिचौलियाहरूलाई चलखेल, बार्गेनिङ गर्ने अवसर दिएको आरोप उनी माथि लाग्न थालेको छ ।
आईपीओ र प्रिमियम आईपीओ निष्कासनमा ठूले बार्गेनिङ चलिरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । यही कारण उनले नियुक्तिपछि बोर्डको बैठकसमेत नबोलाएको भन्दै कर्मचारीहरु भने असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । आईपीओ निष्कासनमा बिचौलियाले कम्पनीहरूसँग अर्बौं माग गरिएको भन्दै प्रारम्भिक पुँजी नपुगेर काम गर्न नपाएका कतिपय जलविद्युत, होटल, पर्यटन र उत्पादनमूलक कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ ।
यस्ता कम्पनीहरूसँग छिटो आईपीओ जारी गर्ने अनुमतिका लागि भरतपुर महानगरपालिका, मन्त्री वर्षमान पुन र बालुवाटार निकटका बिचौलियाहरूले राम्रै रकमको डील गरिरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यो डील सफल भएमा मात्र निर्णय गर्ने नत्र वैधानिक रूपमा छनोट भएर आएका अध्यक्षलाई निर्णय गर्न छाडिदिने पक्षमा मन्त्रालयको नेतृत्व र अध्यक्ष राना रहेको स्रोत बताउछ ।
यही यथास्थितिमा रिक्स लिएर अध्यक्ष राना कुनै निर्णय गर्ने मुडमा रहेका छैनन् । उनी आफूले रिक्स लिएर निर्णय नगर्ने, भरतपुर महानगर, अर्थ मन्त्रालय र बालुवाटारबाट जे निर्देशन आउँछ सोही बमोजिम अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा अध्यक्ष राना रहेको चर्चा छ । माथि उल्लेखित निकायबाट कुनै निर्देशन नआएकाले आईपीओ निष्कासन मागका आवेदनमा कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । नत्र सबै प्रकृया र मापदण्ड पूरा गरेर पेश भएका, बोर्डको सम्बन्धित शाखा तथा विभागबाट पनि आईपीओ दिन उपयुक्त हुने राय टिप्पणी पेश भएका फाइलहरु थन्किदै आएका छन् ।
लेखा समितिले अब के गर्ला ?
२०८० मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिमा कमजोर वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको भन्दै तत्कालीन बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कडा आलोचना भएको थियो । अध्यक्ष हमाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमासमेत परेका थिए ।
उनले बोर्डको अध्यक्ष हुँदा आईपीओ, प्रिमियम आईपीओ, हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति दिंदा करोडौं रकम चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हमालको कार्यकाल ०८० पुस २२ गते सकिएको थियो । त्यसयता बोर्डले कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ, प्रिमियम आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन । जसले गर्दा लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा आईपीओको अनुमति प्रभावित हुँदै आएको छ । बोर्डको अध्यक्ष छनोटमा पाँच जना व्यक्तिको नाम बिचौलिया दीपक भट्टको सेटि¨मा सिफारिस भएर अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन र एमालेका नेताहरूले सेटि¨को सर्टलिष्ट थाहा पाएपछि अध्यक्ष छनोट प्रकृया स्थगित हुन पुगेको बताइएको छ । जसले गर्दा अध्यक्षको नियुक्ति कहिले हुन्छ अहिलै भन्न सक्ने स्थिति नरहेको स्रोतले बताएको छ ।
कहिले होला अध्यक्षको नियुक्ति ?
स्रोत भन्छ ‘अझै अध्यक्षको नियुक्तिमा तीन–चार महिना ढिलाई हुनसक्छ । सोही समयसम्म सहसचिव राना नै बोर्डको अध्यक्ष हुने निश्चित रहेको छ ।’ बोर्डको पुन अध्यक्ष हुनका लागि हमालले पनि राम्रै चलखेल गरेका थिए । तर, उनी असफल भएका छन् । यतिखेर, बिचौलिया दीपक भट्टले राम्रै थैली खर्चेर बोर्ड अध्यक्षमा आफू निकटलाई ल्याउने चलखेल गरिरहेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।
बोर्डका अधिकारीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ । त्यसकारण तत्काल आईपीओ, प्रिमियम आईपीओ र हकपद सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएका स्रोत बताउँछ । सार्वजनिक लेखा समितिलेसमेत विभिन्न समयमा प्रश्न उठाएको र विगतमा पनि विवाद देखिएको हुँदा संवेनशील भएर बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
अर्थका प्रतिनिधि रहेको अध्यक्ष रानाले तत्काल आईपीओको आवेदनका फाइल अघि नबढाएर र उम्किन खोजिरहेको आरोप कम्पनीका संचालकहरुले लगाएका छन् । बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरूको काम प्रभावित भएको बताइएको छ । महिनौदेखि हकप्रददेखि आईपीओसमेतका आवेदनमा कुनै निर्णय नगरी रोकेर राख्नु न्यायोचित नभएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । बोर्डमा यतिखेर ३५ वटा कम्पनीहरूले आईपीओ, प्रिमियम आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमतिको माग गर्दै आवेदन दिएको बताइएको छ । आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा जलविद्युत् समूहका १९ कम्पनी रहेका छन् ।
जसमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको माग गर्ने चारवटा जलविद्युत र होटेल तथा पर्यटन समूहको दुई वटा कम्पनीले रहेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको आईपीओ माग गर्ने र पाइपलाइनमा भने पाँच वटा कम्पनीहरू रहेको बताइन्छ । अन्य समूहका नौ वटा कम्पनीहरूले पनि आईपीओ निष्कासनको माग गर्दै वोर्डमा आवेदन दिएका छन् । हकप्रद निष्कासनका लागि पनि १३ वटा कम्पनीहरूले आवेदन दिएर निर्णयको पर्खाइमा बसेको महिनौ बितिसकेको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार ३)
