काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन । मन्त्रीपरिषदको २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयपछि जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरु राष्ट्रिय परिचय पत्रकाका लागि बायोमेट्रिक गर्न स्थानीय तहमा भिड लागेको र उनीहरुले निकै दुख भोगिरहेको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
रिटमा देशका सम्पूर्ण बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाइ, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारीको माग गरिएको छ ।
