२८ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद भवनमा बलजफ्तीरुपमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालय अहिले आम चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
अत्यन्त सीमित अधिकार र काम भएको उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई समाज कल्याण परिषदको भव्य भवन र त्यस चर्चेको जमिन आवश्यक छैन भन्ने टिप्पणी आमरुपमा हुने गरेको छ । तर, नेपाल जस्तो गरीब मुलुकका लागि उपराष्ट्रपति पद नै किन राख्नु पर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा बहस हुन आवश्यक देखिन थालेको छ । गाउँबाट बिरालो खोजेर श्राद्धमा बाँध्ने गरेको प्रवृत्तिको नक्कल गर्दै गणतन्त्र भएका मुलुकहरुको सिको गरेर उपराष्ट्रपति पदको समेत नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
तर, उपराष्ट्रपतिको काम भने केही देखिएको छैन । जबकि उपराष्ट्रपति र उनको कार्यालय संचालनसँगै उनको सुरक्षा र यातायातका निम्ति आवश्यक पर्ने इन्धन र साधनका लागि मात्र मासिकरुपमा कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी उपराष्ट्रपतिबाट पदावधि समाप्त भएर बाहिरिएपछि पनि उसलाई राज्यले आवासलगायतको विभिन्न सुविधासँगै निश्चित रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
उपराष्ट्रपतिको काम भने राष्ट्रपति मुलुक बाहिर जाँदा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मात्र हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । र, नेपालका राष्ट्रपति वर्षमा एक दुई पटक मात्र विदेश जाने गरेका छन् । त्यस कारण उपराष्ट्रपतिको काम र अधिकार अत्यन्त सीमित छ भन्न सकिन्छ । त्यसो त संवैधानिक भएको कारणले गर्दा राष्ट्रपतिको पनि सीमित अधिकार हुने गर्दछ ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रमुख काम भनेको सरकारले पठाएका कतिपय निर्णय प्रमाणिकरण गर्नु र मित्रराष्ट्रहरुले नियुक्त गरेका राजदूतको ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझ्नु हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार अत्यन्त कम सीमित भएपनि राष्ट्र प्रमुख हैसियत पनि हुने भएकाले यो पद गणतान्त्रिक मुलुकका लागि अनिवार्य आवश्यकता मानिएको हो । तर उपराष्ट्रपति भने राष्ट्रपतिको सहयोगीको भूमिका समेत नहुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
राष्ट्रपति विदेश गएको समयमा राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अतिरिक्त राष्ट्रपति कुनै कारणवश पदबाट बाहिरिएमा बाँकी कार्यकाल उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, यति जिम्मेवारीकै निम्ति ठूलो जनशक्ति र रकम खर्च गरेर हिजोका महाराजा, महारानी झैं पचासौं करोड खर्च गरेर उपराष्ट्रपति पद कायम राख्नु कति औचित्यपूर्ण छ भन्नेतिर बहस हुन जरुरी भएको छ ।
छिमेकी भारतमा नै उपराष्ट्रपति राज्यसभाको सभापति हुने व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार अत्यन्त सीमित भएकै कारणले गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भारतमा भएको हो । भारतको यही व्यवस्थालाई अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउने हो भने गरीब मुलुकको ठूलो रकम जोगिने अवस्था आउन सक्दछ । वास्तवमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको पनि खासै काम हुने गरेको छैन ।
यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाउँदा व्यवहारिक समेत हुने देखिएको छ । किनभने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा काम नहुने भएकाले त्यहाँ सरुवा भएर जाने कर्मचारीले आफूलाई अतिरिक्त समूहमा पु¥याएर जिम्मेवारीविहीन बनाई दिएको अनुभव गर्ने गर्दछन् ।
यही कारणले गर्दा सरकारका कर्मचारीहरु समेत उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएर जान इच्छा गर्दैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको उपराष्ट्रपति पद मुलुकका निम्ति कुनै प्रकारको पनि उपयोगी देखिंदैन । र, यो उपयोगहीन पदका निम्ति राज्यले मासिक करोडौं रकम खर्च गरिरहँदा व्यक्ति विशेषलाई मात्र फाईदा पुग्ने गरेको छ ।
त्यस कारण उपराष्ट्रपतिको उपदेयता र औचित्यका सम्बन्धमा बौद्धिक जगतमा बहस हुन आवश्यक भएको छ । र, संसारका अन्य गणतान्त्रिक मुलुकमा चलेको चलन भनेर मात्र उपराष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेर कायम राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
नेपाल एउटा गरीब मुलुक हो र मुलुक गणतन्त्रमा गएसँगै खर्च पनि बढेर गएको छ । तर, खर्च बढे अनुसार मुलुकको आम्दानी भने बढ्न सकेको छैन । अहिले मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । यसैगरी केन्द्र र प्रदेश गरी आठ वटा सरकार छन् । सात वटा प्रदेशसभासँगै संघीय संसद र राज्यसभामा गरी लगभग एक हजार सांसद संख्या रहेको छ । यी सबै सरकार तथा सांसदहरुको खर्च राज्यले नै व्यहोर्नु पर्दछ । र, यो खर्च राज्यले आफ्ना जनतालाई लगाएको करमार्फत् संकलन गर्ने गर्दछ ।
यस्तो स्थितिमा खर्च घटाउने उपायतिर लाग्नु राज्यकै निम्ति बुद्धिमानी हुने मान्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको औचित्य र आवश्यकताका सम्बन्धमा स्वभाविकरुपले बहस हुनु पर्दछ । किनभने उपराष्ट्रपति पद प्रभावकारी र उपयोगी भएको र हुने अवस्था देखिंदैन । त्यस कारण उपराष्ट्रपति पद समाप्त नगरेपछि यो पदको जिम्ेमवारी पदेनरुपमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिनु उपयुक्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
किनभने माथिल्लो सदनका सभापतिलाई पदेनरुपमा उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिँदा राज्य कोषबाट कम्तीमा मासिकरुपमा एक करोड रुपैयाँको बचत हुन सक्ने देखिन्छ । र, उपराष्ट्रपति पदलाई यसरी पदेन बनाउँदा राज्य संचालनमा कुनै प्रकारको व्यावधान र अवरोध आउने पनि देखिंदैन ।
अन्य मुलुकहरुमा कायम रहेका सबै विधि र प्रवृत्ति हामीले पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने सोच गलत हो भन्ने वर्तमान संविधानले नै सावित गरी दिएको छ । किनभने संसारभरीका संघीय संरचना भएका मुलुकमा प्रान्तीय र केन्द्रीय गरी दुई तहका सरकार मात्र हुने गरेको छ । तर हाम्रो संघीयतामा भने स्थानीयसहित गरी तीन तहका सरकार हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ र यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले नेपालमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय गरी तीन तहका सरकार सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
जनताको अधिकार जनतासम्म पुग्न सजिलो होस् भनेर नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको हो । त्यस कारण खासै औचित्य र आवश्यकता नभएको उपराष्ट्रपति पद अन्य गणतान्त्रिक मुलुकको नक्कल गरेर राखिराख्नु पर्ने आवश्यकता देखिँदैन र यस सम्बन्धमा बौद्धिक क्षेत्र हुँदै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।
