काठमाडौं । विशेष अदालतबाट फैसलाको काम सम्पन्न नहुँदै सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मधु मरासिनीलाई दिएपछि विवादको रुप लिएको छ । सचिव महरासिनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाए पनि उनीसँगै मुछिएका अन्य प्रतिवादीलाई सजाय निर्धारण गरी अन्तिम फैसलाको काम अझै बाँकी छ । सफाई पाएलगत्तै मरासिनीलाई हतार हतारमा अर्थ मन्त्रालयकै सचिव पदको जिम्मा लगाइएको थियो । मरासिनीलाई अर्थ सचिव बनाइएपछि अख्तियार समेत असन्तुष्ट बनेको स्रोत बताउछ ।
यता, विशेषको फैसला आएपछि अख्तियार चाँडै पुनरावेदन लिएर सर्वोच्चमा जाने भएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, सचिव मरासिनीको विषयमा पाँचवटा सवाल खडा गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दैछ ।
मुद्दामा अर्को चरणको फैसला जति चाँडो भयो त्यति चाँडो सर्वोच्चमा पुग्ने योजनामा अख्तियार रहेको छ । मरासिनीसँगै भ्रष्टाचारमा मुछिएका अभियुक्त सुनील पौडेललाई सजाय निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । अदालतको अन्तिम फैसला नै नहेरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा कैफियत देखिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रको ढुकुटी जिम्मा लगाउन किन हतारो भयो भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको छ । स्रोतका अनुसार, प्रमाण र कानूनको ठोस मूल्याङ्कन नगरी मरासिनीलाई सफाइ दिएको निश्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ । दायाँबायाँ कुनै विकल्प नहेरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मरासिनीलाई अर्थसचिवमा लगेपछि सन्देह उत्पन्न भएको हो ।
भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव थिए । मुद्दा चल्दा भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीकै हैषियतमा मरासिनीलाई अभियुक्त बनाएको हो । विशेष अदालतले २३ करोड घोटाला प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनील पौडेललाई मात्र दोषी किटान गरे पनि अन्तिम फैसला आएपछि सर्वोच्च जाने ठाउँ खुला छ । पौडेल मुद्दा चलाउन अघि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका थिए । मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहेका बेला नै नेसनल पेमेन्ट गेट वे खरिद घोटाला काण्ड भएको हो ।
अख्तियारको छानबिनबाट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको खरिद शीर्षकमा बजेट दिएको, बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको, बजेट दिँदा मन्त्रालयको बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी प्रक्रिया छलेको, बजेट दिँदा यसको तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरेको, आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय÷अधिकारीलाई जानकारी नदिई रातो किताबमा चलखेल गरेको ठहर भएको थियो ।
यही आधारमा अख्तियार सर्वोच्च जाने निश्चित जस्तै भएको स्रोत बताउछ । अर्थ सचिवका लागि सरकारले निर्णय लिँदा सामान्य अदालती र कानूनी मर्यादाको समेत ख्याल नगरेको देखिएको छ । सरकारको निर्णयमा सफाई दिने विशेष विशेष अदालतसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । विशेष अदालतले कुन पृष्ठभूमिमा सफाइ दिएको हो भनेर स्पष्ट व्याख्यासहित अन्तिम कुरा बोल्न बाँकी रहेको बेला सरकारले आफै अदालत भए जस्तो रवैया देखाएपछि सुशासनका पक्षधरले समेत जिब्रो काढेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुशासनका नारामाथि आफैमा व्यङ्ग्यवाण बनेको छ ।
अभियोगबाट सफाई पाए पनि गंभीर कसुरमा मुछिएको अवस्थामा निर्देशनात्मक आदेश आउने संभावना मेटिएको छैन । यता नेसनल पेमेन्ट गेट वे खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका सचिव मरासिनी भने सफाइ पाएको चौथो दिनमै अर्थ मन्त्रालयको तालाचावी जिम्मा लिन पुगेका छन् । अर्थसचिवमा रहेका कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा नियम मिचेर नेसनल पेमेन्ट खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको अभियोगमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबाट आफूले उठाएका प्रश्न विशेषबाट संवोधन नभएको निचोडमा अख्तियार पुगेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
