काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिइरह“दा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान भने अनियमितता र बेथितीको आहालमा चुर्लुम्मसंग डुबेको छ ।
सफाइदेखि भवन निर्माण, कर्मचारी नियुक्तिलगायतका काममा स्वयं रजिष्ट्रार तुलवहादुर श्रेष्ठ स्वयंले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । सूची हेर्दा लाग्छ–श्रेष्ठ प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारका लागि नभएर अनियमितता र भ्रष्टाचार मच्चाउन नियुक्त भएका हुन् ।
सामान्यतया धमिरा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले कही“कतै बीसौ लाख बजेट खर्च गरेको सुन्नमा आएको छैन । तर, बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानले धमिरा नियन्त्रणको नाममा लाखौं रुपैयाँ सकाएको तथ्य भेटिएको छ ।
प्रष्ठिानको छात्रावासको धमिरा नियन्त्रणका लागि रजिस्टार श्रेष्ठले नयाँ कीर्तिमान बनाएर रु. २२ लाख खर्चेका हुन् । यसबारे थाहा पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु नै चकित परेका छन् ।
उल्लेखनीय विषय त अझ के छ भने उनले धमिरा नियन्त्रणका नाममा बिना टेन्डरमा काम गराएको र आलोचनापछि टेन्डरको औपचारिकता पूरा गरेको तर, सो टेण्डर अर्कै ठेकेदारलाई रु. ८ लाखमा परेको भेटिएको छ । टुक्रा–टुक्रा–पारी आह्वान गरिएको टेन्डरबाट छानिएको शंखमूल कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त काम नदिएपछि यो रहस्य सतहमा आएको हो ।
प्रष्ठिान व्यवस्थापनले सिनेटको निर्णयसमेत लत्याएको भेटिएको छ । प्रष्ठिानको ३९ औं सिनेटले गरेको निर्णय अनुसार, रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र पूर्वउपकुलपति वीपी दासलगायतले लत्याएका हुन् । स्रोतका अनुसार, ३९ औं सिनेटले करीब ७६ करोडमा MCH भवन बनाउन स्वीकृत प्रदान गरेकोमा बढाएर रु. २ अर्ब ४९ करोडको टेन्डर स्वीकृति प्रदान गरेर काम अगाडि बढाएका छन् । पूर्वउपकूलपति र रजिष्ट्रारको मिलेमतोमा सिनेटको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै भ्याट बाहेक करीब रु. २१८ करोडमा MCH भवनको टेन्डर आह्वान गरिएको थियोे ।
यति ठूलो भ्रष्टाचारको प्रमाणसहित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिनेटका अध्यक्ष एवं सहकुलपति, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव समक्ष उजुरी पर्दा समेत कुनै वास्ता नगरिएको बारेमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सिनेटरहरु र कर्मचारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
केही समयअघि प्रतिष्ठानको औषधि पसलले तिरेको ८० लाख रुपैयाँ खातामा देखिएन । रकम खातामा नदेखिएपछि यसले प्रतिष्ठानमा स्वभाविकरुपमा खैलाबैला मच्चियो ।
प्रष्ठिानका केही पदाधिकारी र कर्मचारीलगायतले यसमा खोजबिन थाले । तर खोजबिन रजिष्ट्रार तुलवहादुर श्रेष्ठकोमा पुगेर रोकियो, जुन सबैलाई आश्चर्य पार्ने खालको थियो । श्रेष्ठ स्वयंले प्रतिष्ठानको खातामा रहेको रकम आफूले अपचलन गरेर दुरुपयोग गरेको छानबिनका क्रममा फेला प¥यो ।
रोचक त के छ भने यसरी अस्पतालको रु. ८० लाख सम्पत्ति आफ्नो पेवा जसरी दुरुपयोग गर्दा श्रेष्ठले एउटा चलाखी गरेका छन् । त्यो हो– उक्त कार्यको फाइल गायब ।
यतिधेरै आर्थिक अपराध गरेका रजिष्टार श्रेष्ठले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नारा घन्काउँदै आएको केपी ओली सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । बरु उनले उल्टै अनावश्यक मुद्दा हाली दुःख दिएको गुनासो कर्मचारीहरु गर्छन् ।
