प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले भाषण गर्न उठेपछि मुलुकको समृद्धिका कुरा गर्न छुटाउँदैनन् । हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको गोष्ठीमा गएर पनि अध्यक्ष प्रचण्डलवे समृद्धिको कुरा गरे । कुरा गरेर मात्रै मुलुक समृद्ध हुने भए अहिलेको सरकार बन्नुभन्दा पहिले नै देश समृद्ध भइसक्थ्यो भन्ने कुरा पनि ओली र प्रचण्डलगायत हामी सबै नेपालीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
अहिलेसम्म नेपाल समृद्ध हुन नसकेको कुरा ओली र प्रचण्ड दुवैले नेपाललाई हामीले समृद्ध बनाउँछौं भन्दै हिंडेको कुराले नै पनि स्पष्ट पार्दछ ।
तर, विगतमा अरुले बर्षाैं अघिदेखि समृद्ध बनाउँछौ भन्दै हिंड्दा पनि मुलुक समृद्ध हुन नसकेको कुराबाट कुुराले मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन्छ ।
अहिलेको वाम सरकारले पनि हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउछौं भन्दै हिंड्ने र बोल्ने बाहेक मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति मद्दत गर्ने यी यी ठोस काम ग¥यौं भनेर जनतालाई पिनप्वाइन्ट गरेर देखाउन सक्ने अवस्था चाहिं अहिलेसम्म बनेको छैन । केही महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीले खाना पकाउने ग्यास पाइपबाट सबैका घरघरमा पु¥याउने सपना देखाएका थिए ।
हालै एउटा कार्यक्रममा उनले पाइपबाट ग्यास पठाउने काम तत्काल गर्न नसकिए पनि बिजुलीबाट खाना पकाउने अवस्थाको निर्माण गरिने वा भइसकेको कुरा बताए । यसबाट पनि भनेर मात्र सबैकुरा सम्भव हुने रहेनछ र जिम्मेवार तहका ब्यक्तिले हचुवाको भरमा बोलेर आफ्नो बेइज्जत गर्नुहुन्न भन्ने पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्नका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो संशोधन विधेयकले विदेशीहरूले सजिलैसित नेपालको नागरिकता लिन सक्ने अवस्थाको निर्माण हुने कुरा वरिष्ठ कानूनविद्हरूले बताउँतै आएका छन् ।
प्रस्तुत संशोधन विधेयकले मुख्यरुपले नेपालको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा नेपाली नागरिकता लिने विदेशीहरूको संख्यामा ठूलो बृद्धि हुने अवस्थाको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप समेत विश्लेषकहरूले लगाउँदै आएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा संशोधनका निम्ति हाल पेश भएको मस्यौदाले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई इतिहासमा सबैभन्दा खुकुलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
यसरी सरकारले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार हुने नागरिकता सम्बन्धी कानूनका संशोधनबाट मुलुकलाई आर्थिकरुपले समृद्ध बनाउने काम नभएर विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गरेर विदेशीहरूले सजिलैसित नागरिकता पाउने देशको रुपमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने काम गर्न खोजेको पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालीहरूको आर्थिक र राजनीतिक अवसरमा प्रत्यक्षरुपले असर पर्नेगरी मुलुकको नागरिकता सम्बन्धी कानून खुकुलो हुँदा देशको आर्थिक र भौतिक समृद्धिको मार्ग बढी कठिन हुने र समृद्धिको प्रयत्नमा प्रत्यक्षरुपले आघात पुग्ने देखिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी कानून खुकुलो भएर विदेशीहरूले मुलुकको नागरिकता सजिलैसित पाउने आवस्था निर्माण हुँदा मुलुकका वास्तविक नागरिकलाई फाइदा हुँदैन, नोक्सान पुग्छ । यो कुरा यस्तो कानूनको निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने राजनीतिक नेताहरू र प्रशासकहरूलाई थाहा छैन भन्न सकिदैन ।
नागरिकता ऐन खुकुलो बनाएर विदेशीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलैसित दिन सक्ने अवस्था बनाउदा देश र देशवासीलाई फाइदा हुँदैन, नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै यस्तो प्रक्रिया किन अघि बढाइयो भन्ने कुरा आफैंमा रहस्यपूर्ण छ, अर्थपूर्ण छ । नागरिकता ऐनको यस्ता संशोधनको प्रस्ताव जानीजानी तयार गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरूबाट राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने प्रयास त भइरहेको त छैन भन्ने कुरामा राष्ट्रलाई मायाँ गर्ने सबै राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण जनता चनाखो हुनुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिन्छ ।
संविधान जारी गर्ने समयमा नागरिकतालगायतका विषयमा यस्तो यस्तो व्यवस्था नेपालको संविधानमा राख्नुपर्ने भनेर विदेशी नेता र कूटनीतिज्ञहरू समेतले नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । अहिले त्यसबेला नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा जस्तो व्यवस्था राख्ने दबाब थियो भनिएको थियो त्यस्तो व्यवस्था समेत राखेर नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको छ भन्ने चर्चा समेत विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । यस पृष्ठभूमिका नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा जे जस्तो संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ त्यसमा सो प्रस्ताव तयार गरी संसदमा पेश गर्ने सरकार स्वयंले पनि पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई नयाँ संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अनुकूल बनाउनका निम्ति तयार गरिएको हो भनेर कतिपय नेता तथा प्रशासकहरूले संशोधन विधेयकको बचाउ गर्ने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । नेपाली नेताहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा र विदेशमा समेत गएर आफूले नेपालको संविधानमा समेत संशोधन गर्ने पहल गरिरहेको कुरा बताउने गरेका छन् ।
त्यसो हो र उनीहरूले राष्ट्रको हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संविधानको संशोधन गर्ने ध्येय र उद्देश्य राखेका हुन् भने संविधानमा विदेशीले सजिलैसित नेपालको नागरिकता पाउने खालका व्यवस्थाहरू परेका रहेछन् भने पनि तिनमा समेत संशोधन गरेर विदेशीले नेपालको नागरिकता लिन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक नेताहरूले हामीहरू नै नेपालका सबैथोक हौं र हामीहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्छन् भन्ने त्यो मूर्खता बाहेक अरु होइन ।
हामीहरूले राष्ट्रलाई तात्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा नोक्सान वा अहित हुने काम ग¥यौं भने इतिहासले हाम्रो पनि त्यसैरुपमा मूल्यांकन गर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेताहरूले निरन्तरता ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सिक्किमका जनताले अहिले लेण्डुपलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा नेपालका नेताहरूलाई थाहा छैन भन्नु मूर्खता हुन्छ ।
