सरकार र सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुको नेतृत्वमा परिवर्तन भए पनि तिनका निर्णय र नीतिहरुमा निरन्तरता रहनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । सार्वजनिक संस्थाबाट भएका वा हुने निर्णयहरु ठोंस कारण र प्रमाणको आधारमा भएका हुन्छन् भन्ने मान्नुपर्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन भएपछि संस्थाको तर्फबाट पहिले भएका निर्णयहरुमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्नका निम्ति पनि ठोंस कारण र आधार हुनुपर्छ र त्यस्तो कारण र आधार सर्वसाधारण नागरिकहरु वा सरोकारवालाहरुको जानकारीमा समेत आएको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ ।
नेतृत्वमा परिवर्तन भएपछि ठोंस कारण र प्रमाण सहितको आधारबिना त्यस्ता निर्णयहरु वेवारिसे वा निष्क्रिय हुन थाले वा तिनमा फेरबदल हुन थाल्यो भने सर्वसाधारण मानिसहरु र सरोकारवालाहरुको सरकार र सार्वजनिक संस्थाका काम कारवाहिको उपयुक्तताप्रतिको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउँछ । अझ सरकारको मूल नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छैन र मातहतको नेतृत्व अर्थात बिभागीय मन्त्रीमा मात्रै परिवर्तन भएको छ भने संस्थाका तत्काल पहिले भएका निर्णयहरुले निरन्तरता पाउँदैनन् भन्ने कल्पना पनि गरिदैन ।
तर, नेपालमा निर्णयकर्ताहरुले अर्थात् नेतृत्वले सार्बजनिक संस्थाको विश्वसनीयताको आधारभूत सिद्धान्तको सदासर्वदा उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ । अझ सार्वजनिक संस्थाले सर्वसाधारण जनताको जिउधनको सुरक्षाको उपेक्षा गरेर निर्णय गर्छन् भन्ने कल्पना समेत गरिदैन । तर सार्वजनिक संस्थाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्ज्ठामा आँच आउन सक्ने संभावना र जनताको जिउधनको सुरक्षाको समेत वेवास्ता गरेर पटक पटक निर्णय गर्न थाले भने जनतामा निराशा र आशंकाले ढाक्न थाल्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको निम्ति मानिसहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धी सरकारका निर्णयहरु पनि ठोंस आधार र प्रमाणको विश्लेषण नगरीकन निर्णयकर्ताको लहड र स्वार्थको आधारमा मात्र हुन थाले भने सरकारको विश्वसनीयता मात्रै शंकाको घेरामा पर्दैन, सरकारको औचित्य वा सान्दर्भिकता नै शंकाको घेरामा पर्ने सभावना र अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । अझ नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा र खास गरि १÷२ दिन भन्दाभित्र म पदमुक्त हुन्छु भन्ने थाहा पाएको ब्यक्तिले पद छाड्ने बेलामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेर नयाँ नेतृत्वका अघिल्तिर रहने विकल्प सीमित गराइदिने कामलाई नाजायज र अनैतिक समेत मानिन्छ । बिडम्बना, नेपालमा यस्तो कामलाई राजनीतिक नेतृत्वले अनैतिक नै मान्दैन, अधिकार समेत सम्झन्छ ।
आफू पद मुक्त हुनुभन्दा एक दुई दिन अघि गएको २०८० फागुन १६ गते मात्र तात्कालीन श्रम मन्त्रीले यस्तै एउटा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । रुस युक्रेन युद्ध जारी रहेको समयमा रुसमा रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको ज्यान जोखिममा पर्ने कारण देखाएर सरकारले गएको २०८० पुस १९ गते मात्र रुसमा काम गर्न जानका निम्ति नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो । रुस र युक्रेनको युद्ध अहिले पनि जारी छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका युक्रेनसंगको युद्धमा खटाइएका रुसी सैनिकहरु मध्ये नेपालीहरु धेरैजनाको मृत्यु भएका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको भन्ने देश नेपालले रुसी सेनामा आवद्ध भएर लडिरहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नेपालीहरु धेरैले सरकारसंग माग पनि गरिरहेका छन् । भारतले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता गरिरहेका समाचारहरु पनि आएका छन् । यसै क्रममा रुसमा कार्यरत केही नेपालीहरुले आफ्ना नागरिकहरु रुसबाट फिर्ता गर्ने क्रममा नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई समेत रुसबाट फर्किने वा फिर्ता ल्याउने काममा सहयोग गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री र भारत सरकारसंग सार्बजनिक अनुरोध गरेको रिक्वेस्ट भिडियो समेत केही दिन अघि सार्बजनिक भएको थियो ।
रुसमा कार्यरत रहेका नेपाली नागरिकहरुले पहिले नेपाल सरकार र नेपालका प्रधानमन्त्रीसंग गरेको अनुरोध अनुरुप उनीहरुलाई नेपाल फर्काउने कुरामा नेपाल सरकारले आवश्यक चासो नदेखाएको वा उनीहरुलाई समुचित सहयोग गर्न नसकेको अनुभव गरेपछि मात्र उनीहरुले भारतका प्रधानमन्त्री र भारतीय सरकारसंग आफूहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको होला भन्ने अनुमान सजिलैसित गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र शाख कति खस्केको रहेछ र नेपाली नागरिकहरु स्वयंको नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास कति खस्केको रहेछ भन्नेकुरा समेत स्पष्ट हुन्छ ।
रुसमा फसेका नेपाल फर्किन इच्छुक नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउन नसक्ने वा फर्काउने कुरामा गम्भीर चासो समेत नदेखाउने सरकारले दुई महिना अघि रुसमा काम गर्न जानका निम्ति श्रम स्वीकृति नदिने भनी गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याएको कुरालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नयाँ अर्थात् वर्तमान श्रम मन्त्रीसंग यस विषयमा संचार माध्यमका तर्फबाट जिज्ञासा राख्दा वर्तमान श्रम मन्त्रीले अघिल्ला मन्त्रीको तर्फबाट गएको २०८० फागुन १६ गते भएको निर्णयको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराउंदा मन्त्रिपरिषदबाट आफूलाई कुनै फरक निर्देशन वा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको कुरा बताएको समाचार समेत संचार माध्यमबाट बाहिर आएको छ । यसबाट सरकार प्रमुख स्वयं २०८० फागुन १६ गते मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयको पक्षमा रहेको वा पछिल्तिर रहेको आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।
सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीले जुन कारण देखाएर दुई महिना अघि श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरे गराएका थिए सो कारण कायमै रहेको अवस्थामा श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गर्छन् र गराउँछन् भने सरकारले पहिले श्रम स्वीकृति नदिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई सरकार स्वयंले नै गलत ठह¥याएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट सरकारले तीन महिना अघि रुसमा काम गर्न जाने नेपालीको सुरक्षाप्रति जति चासो राख्थ्यो अहिले त्यति चासो राख्दैन भन्नेकुरा समेत स्पष्ट हुन्छ । यसले विदेशका युद्धरत स्थान र मुलुकमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरुको जिउधनको सुरक्षाप्रति सरकारको चासो नरहेको र बेरोजगार नेपाली युवाहरुलाई युद्धको मैदानमा प्रचण्ड सरकार स्वयम्ले होमेको भन्ने आशंकालाई पनि बल पुग्ने देखिन्छ ।
रुसमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुलाई पहिले अर्थात् आजको ३ महिना अघि के कति कारणले श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय भएको थियो र त्यसको दुई महिनामै के कति कारणले रुसमा काम गर्न जान इच्छुक नेपालीहरुलाई श्रम स्वीकृति पत्र दिने निर्णय सरकारले गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा अबिलम्ब आम जनतालाई सथ्य तथ्य जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ । विना आधार र कारण कहिले एउटा र कहिले के निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको देश, जनता, संविधान र कानूनप्रतिको अवहेलना प्रमाणित गर्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । (साँघु सम्पादकीय, २०८० चैत २१)
