• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

यी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कारबाही पनि ‘फुस्सा’ !

 

काठमाडौं । २०८० माघ १६ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ६० जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नेता लगायतको नाम कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 


तर, कारबाहीको सिफारिस गरेको दुई महिनासम्म पनि सरकार तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कारबाही सूचीमा नेपाल प्रहरीतर्फ ३२ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना, नेपाली सेनातर्फ ४ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(गुप्तचर)का एक जना, निजामती कर्मचारीतर्फ १२ जना र तत्कालीन नेकपा माओवादीका १० जना थिए । नाम सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारसँग कारवाहीको माग गरे पनि सरकारले कानबतास लगाएको छैन । मानव अधिकारको उल्लंघनमा दर्ता भएका ३५४ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी ६० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । 


२०७९/८० र चालु आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीका आधारमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगका अनुसार प्रहरीतर्फ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरू रामकुमार खनाल, नारायणकुमार आचार्य, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरू कामाख्या नारायण सिंह, नारायणप्रसाद चिमोरिया, टेकुनन्द इवा लिम्बु र हनुमान शाह, प्रहरी निरीक्षकहरू गोविन्दप्रसाद साह, महेन्द्र दर्नाल, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गालाल चौधरी, कमलप्रसाद गिरी, प्रहरी सहायक निरीक्षकहरू नवराज दाहाल, ऋषि खनाल, राजनप्रसाद नेपाल, खड्गबहादुर कार्की, दिनेश अधिकारी, महाविर राज धावे र बासुदेव चौधरीलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तामा दर्ज गरिएको छ । 


यसैगरी प्रहरी नायब निरीक्षकहरू रामकुमार यादव, श्याम राउत, धर्मेन्द्रकुमार सिंह, चक्र बस्नेत र प्रहरी हवाल्दार भुवनसिंह कार्की, युवराज बस्नेत, हर्कबहादुर थापा, केदार अधिकारी, दलबहादुर कार्की, प्रहरी जवानमा विनोद ठाकुर, टार्जन गुरूङ र निलम संग्रौलालाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा थिए । सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एसपी प्रकाश ओझा, नेपाली सेनातर्फ सेनानी कृष्णमुरारी न्यौपाने (गुल्मपति), सेनानी सुरत रावल (युद्धकार्य अधिकृत), सहसेनानी चक्रबहादुर कार्की, क्याप्टेन दिनेश थापाको नाम थियो । 


राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निरीक्षक लिलाधर पौडेल पनि कारबाहीको सूचीमा परेका थिए । निजामती कर्मचारीतर्फ तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू माधवप्रसाद ओझा, शालिग्राम शर्मा पौडेल, दीपककुमार पहाडी, सरोजप्रसाद गुरागाई, रमा आचार्य, शिवप्रसाद नेपाल र सहायक प्रजिअ पुरूषोत्तम अधिकारी मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तामा मुछिएका थिए । कारागार विभागका विभागीय प्रमुख द्रोण पोखरेल, बाँके कारागार प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रोल्पा कारागार प्रमुख कमला घिमिरे, निमित्त कारागार प्रमुख यामलाल ओली र नासु दीपेन्द्रप्रसाद पौडेललाई पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तामा कारबाही गरी जानकारी पठाउन भनिएको थियो । 


 नेकपा (माओवादी)का खण्टे कामी, श्रवणकुमार यादव, रामअवतार महतो, राम विलास यादव, हृदय यादव, प्रभु साह, एस.पी. किराँती, हरिप्रसाद दाहाल, अर्चन भन्ने मनप्रसाद गौतम र नन्कु बेहनाको नाम पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामा जोडिएको थियो । यी नामसहित आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघन र दुरूत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३५८ जना नाघेको छ । तर, कारबाहीको अभावमा अलपत्र परे पनि आयोगले समेत कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन ।  (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १९)
 

प्रतिकृया दिनुहोस