काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको चाहना अनुसार सचिव डा. गणेश प्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालय मातहतका कार्यमा सहयोग नगरेको मन्त्री निकटहरु चर्चा गर्दैछन् । प्रशासनिक कमाण्ड कमजोर रहेका मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा केही परिवर्तन गरेर आम नागरिकहरूलाई छिटो छरितो सेवा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने चाहना राख्दै आएपनि सचिव पाण्डेय नै बाधक बन्दै आएको गुनासो सुनिन्छ । आफूलाई जापानमा पढेको र त्यहाँबाट विद्यावारिधि गरेको घमण्ड सचिव पाण्डेयले गर्दै आएका छन् ।
सचिव पाण्डेयले आधा दर्जन भन्दा बढी क्यासिनो र मिनी क्यासिनोहरूले सरकारलाई नवीकरण शुल्क, वार्षिक रोयल्टी शुल्क र जरिवाना बक्यौता बापतको रकम भुक्तानीमा आलटाल गर्दा पनि असुल्न चासो नदेखाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम रु. ७ अर्ब भन्दा माथि रहेको भएपनि उनले चासो नदेखाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
सचिव पाण्डेले भने क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन कुनै पहल नगरी अवैध ढंगबाट क्यासिनो सञ्चालन गर्न छुट दिईरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले हिमाल आरोहणका नाममा उठाएको रोयल्टी बापतको रकम नियमअनुसार संघीय सरकारलाई बुझाउनु पर्नेमा आनाकानी गरिरहेको छ । सो रकम झण्डै रु. २८ करोड रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमार्फत सो रकम असुल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो रकम अबिलम्व असुल्नका लागि पनि सचिव डा. पाण्डेय नै बाधक बनेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्री र सचिवले हिमाल अनुगमन र अवलोकन गर्न भनेर संघकै खर्चमा हेलिकप्टर चढेर गएकोले संघको नेतृत्वले बुझाउन आनाकानी गरिरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । सचिव पाण्डेयले यस्तै सुझाव संघका पदाधिकारीलाई दिएकै कारण संघले २८ करोड रकम सरकारका खातामा जम्मा नगरी विभिन्न बखेडा झिकेर आलटाल गर्दै आएको स्रोतले दावी गरेको छ । यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गराउन लागि महालेखाले पटक पटक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिंदै आएको छ । तरपनि मन्त्री र सचिवले ताकेता गरेर बक्यौता असुल्न सकिरहेका छैनन् । संघले पनि रोयल्टी बापत उठाएको रकमबाट नै मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीलााई हिमाल अवलोकन र भोजभतेर गराएको भन्दै बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरिरहेको बताइन्छ । सचिव पाण्डेयको सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी २०८२ बैशाख २० गते समाप्त हुँदैछ ।
त्यसकारण उनी त्यो अवधिसम्म जसरी भएपनि मन्त्रालयका टिकिरहने योजनामा लागेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण, कम्पनीमा लौजाने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने वा नयाँ विमान खरिद गरेर नयाँ ढंगले संचालन गर्ने योजनामा सचिव पाण्डेयको ध्यान जान सकिरहेको छैन । बरु कमिशन खाने अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहको उल्टै चंगुलमा उनी पर्दै गएको गुनासो सुनिन्छ । उनको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नको लागि त्यतिकै कठिन रहेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । चार वटा ढोका र चार किसिमका कर्मचारीहरूसँग बिन्ती बिसाउँदै, बल्ल मन्त्रालयको काम फत्ते गराउनुपर्ने बाध्यतामा कर्मचारी पर्दै आएको गुनासो छ ।
यी सचिवको यो कार्यशैलीलाई लिएर कसका डरले यस्तो कार्य गरेको होला भनेर मन्त्रालयकै कर्मचारीले प्रश्न गर्दै आएका छन् । जबकि मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासन, योजना, अनुगमन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव हेमराज तामाङले भने आफ्नो कार्यकक्षमा जो कोहीलाई ढोका नलगाई सजह ढंगले कार्यालयसमय भर खुल्ला राख्ने गरेका थिए । तर, सचिव पाण्डेयसँग भने सहजै जो कसैलाई पनि भेटघाट गर्न नसक्ने र चार वटा ढोका पार गर्नुपर्ने गरी कार्यकक्ष बनाएर बसेका छन् ।
सचिव पाण्डेयले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजनालाई दह्रोसँग फलो गर्न नसकेको जानकार स्रोत बताउँछ । होटल व्यवसाय, हवाई, यातायात, ट्राभल, टेकिङ, हिमाल आरोहण, कृषि, राजस्व र रोजगारी सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सचिव पाण्डेयको नेतृत्व असफल भएको छ ।
पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवा सञ्चालनमा ल्याउन पनि सहज ढंगले पहल गर्न सकिरहेका छैनन् । ती विमानस्थल सञ्चालनको लागि पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहदानी कार्यालय स्थापना र अध्यागमन कार्यालयमा अधिकार र जनशक्ति तथा स्रोत साधन थप्न अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसकेको आरोप उनी माथि लाग्ने गरेको छ । मन्त्री पाण्डेले भने मन्त्रालयका सेवाहरू सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्दै संघीयता सवलीकरण गर्न लागि परेको दावी गर्दै आएपनि सचिव पाण्डेय नै बाधक बन्दै आएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
2025-01-10-07-01-58.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस