(०६४ सालको पहिलो संबिधानसभामा नेता गुरुङले मनाङ र कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्वर १ बाट चुनाव जितेर वाहीवाही कमाएका थिए । ०७० सालमा भएको दोश्रो संबिधानसभा निर्वाचनमा भने उनले भाग नै लिएनन् । ०७४ सालको आम निर्वाचनमा उनी लमजुङे जनताको मन जितेर प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित हुन पुगेका थिए । उनले कानून मन्त्री र पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पनि पाइसकेका हुन् । ०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उनी मैदानमा उत्रिएता पनि सफलता हात पार्न सकेनन् । पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशबाट उनलाई महासचिवको जिम्मेवारी पाउने अवसर मिलेको छ । वर्तमान सरकारको काम कारवाही, सरकारको स्थायित्व, संसदको हिंउँदे अधिवेशन आव्हानमा भइरहेको ढिलाई, हाल संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको माओवादीले खेलेको भूमिकालगायत विविध बिषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले नेता गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना बित्नै लागेको छ, यो अवधिमा गरेको काम कारवाहीलाई संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ ?
यो सरकार नेपाली जनताको आवश्यकता र माग भन्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको प्रष्ट भइसकेको छ । पृष्ठभूमि नै सरकारको बेठिक धरातलबाट सुरु भएको थियो । यद्यपि, संसदीय व्यवस्थामा बहुमत जुटेपछि नयाँ सरकार बन्ने र अल्पमतमा परेपछि विघटन हुने नर्मल प्रक्रिया नै हो । तर, ०८१ असार १७ गते मध्यरातमा तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेर नयाँ गठन गर्ने समहमतिको मूल कारण भनेको भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्नुबाहेक केही थिएन भन्ने कुरा कांग्रेस– एमालेको महागठबन्धन सरकारको अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
० संसदका मुख्य दलले त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र स्थायित्वको लागि नयाँ सरकार गठन गर्नु परेको दावी गर्दै आइरहेका छन नि ?
यो त उनीहरुको बाहिर देखाउने विषय मात्र हो । संविधान संशोधनको विषयमा पनि पक्षपात हिसाबले विषय उठान भइरहेको छ । वर्तमान संविधानलाई संशोधनको नाममा अग्रगामी भन्दा पनि पश्चगामी दिशातर्फ लैजाने उनीहरुको उद्देश्य देखिन्छ । जसले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होइन, अस्थिरता र अराजकता पैदा हुनसक्छ । सरकारको योजना हेर्दा अराजकतामा टेकेरै मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै खतरातर्फ धकेल्ने सम्भावना बढेको छ । संविधानको मूल मर्म र विषयवस्तुलाई कुल्चिएर बेठिक ढङ्गबाट सरकार गठन गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो ।
० तपाईंको आशय यो सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो होइन, सिध्याउने खेल भन्ने हो ?
हो । दुई दलीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने जुन उद्देश्य सरकारले लिएको छ, त्यो नै गलत छ । यतिखेर सरकारले जुन ढंगले बहुदलीय सिस्टम र लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने खेल खेलिरहेको छ, यी विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । आफूलाई ठूला दल भन्नेहरुले नै साना दललाई समाप्त गरेर लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर पार्दै राष्ट्रिय अस्मितालाई पनि धरापमा पार्नसक्ने खेल खेलिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको चरित्र हेर्दा भ्रष्टाचारलाई रक्षा र मलजल गर्ने काम भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिले सुशासनलाई कमजोर बनाउदै लगेको छ । यो कार्यबाट मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ । सरकार गठन भएको दिनदेखि नै यनीहरु दुई दलीय अभ्यासलाई बढी प्राथमिकता दिने कोसिसमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
० सरकारका कस्ता गतिविधिका कारणले तपाईंले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो ?
–सरकारले एसपीपी परियोजना ल्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । तर, सोझै एसपीपी सम्झौता हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैको एउटा नयाँ मोडेलको रुपमा लिलिप्याड मोडेल छ । यो भनेको नेपाली सेनाभित्रै विदेशी सेनाहरूलाई सानासाना युनिटमा एड्जस्ट गराएर पोलिसी र प्रोग्रामहरूमा कन्ट्रोल गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । राष्ट्रिय रक्षाको लागि मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरुको आपसी सहमति र समझदारीलाई मध्यनजर गरेर छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रियताको मुद्दामा भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुले सकारात्मक स्थिति देखिएको छ । तरपनि अरु कोणबाट हेर्दा राष्ट्रियताको मुद्दा अझै पनि जोखिममा देखिन्छ । अझ राष्ट्रियता र सुशासनको कोणबाट सरकारको काम कारवाहीलाई हेर्दा सुशासनको पाटो नै ड्यामेज हुँदै गइरहेको प्रष्ट छ । जसका कारण समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै एउटा खतरा पैदा हुने आशंका गर्न सकिन्छ ।
० सुशासन पाटो सरकारकोे कारण कसरी ड्यामेज भयो त ?
तपाईं हामीहरुले सजिलै देखिरहेका छौं, आज सहकारी ठगी र अपचलनका विषयहरुमा सरकार कानूनअनुसार निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने थियोे । तर, सरकारको काम कारवाहीबाट त्यसो गरिएको देखिंदैन । आफ्नो पार्टी र सरकार निकटहरुलाई जति भ्रष्टाचार गरे पनि, सहकारी लुटे पनि, पुरै ढाकछोप गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसकारण पनि सुशासन कसरी ड्यामेज भइरहेको छ भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । सरकारको यही व्यवहार कारण राष्ट्रियता र लोकतन्त्र हरेक कोणबाट कमजोर हुँदै गइरहेको छ । राज्यका अङ्गहरूमा राजनीतिकरण गर्दै हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई बढवा दिइएको छ । सरकारले कानूनी मूल्य र मान्यता बिर्सेर दुई तिहाईको दम्भ देखाउने र चलाउने ढंगले गतिबिधि भइरहेका छन, त्यसको मूल उद्देश्य भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेल नै हो ।
० यसको मतलव वर्तमान सरकार परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
सरकार बदल्नुपर्छ भन्दा पनि मुलुकको राष्ट्रियता संकटमा परिरहेको बेलामा जो कसैले सरकार सञ्चालन गरेपनि स्थिरता र स्थायित्व भने हुुनैपर्छ । यी र यस्ता विषयमा प्रतिनिधिसभामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत नेपाली जनताले खबरदारी गरेअनुसार सरकारले केही सुधार गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी आगामी तीन वर्षको कार्यकालसम्म पनि यस्ता विषयले निरन्तर पाउनप¥यो । यी सवालमा सरकार अलकति पनि गंभीर भएको देखिंदैन । सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता तीनवटै विषय सरकारको प्राथमिकतमा परेको छैन ।
० सरकारले नै मुलुकमा राजनीतिक संकटको अभ्यास गरिरहेको छ भन्ने तपाईंको अनुमान हो ?
त्यस्तो देखिन्छ नै । अहिले विश्वको विभिन्न मुलुकहरुमा तनावको अवस्था छ । शक्ति राष्ट्रहरुको बिचमा जुन राजनीतिक टकराव हामीले देखिरहेका छौँ, भोलिका दिनमा युक्रेन र सिरियाको जस्तो घटना पनि नहोला भन्न सकिँदैन । विश्वमा घटिरहेका घटना दोहोरियो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर संकट पैदा हुन्छ । संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकोले पनि यसमा पूर्णता छ भनेर दावी गर्ने विषय त होइन । केही विषय अपूर्ण र अधुरा पनि छन् ।
संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामानै नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरुले थुप्रै विषयहरूमा विमति राखेका पनि थियौं । हाल सत्तामा रहेका दलहरु मात्र सर्वसम्मत देखिएका थिए । यतिखेर सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठान गरिरहेको छ । यो अवस्थामा जसले फरक मत राखेर विमति राख्दै अगाडि बढेको थियो, उनीहरुलाई किन ख्याल गरिदैन ? त्यसकारण पनि विमति राख्नेहरुलाई समेटेर सोही विन्दुबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । तर, वृहत् शान्ति सम्झौतापछि जे जति उपलब्धि र संविधानमा जे जति नयाँ विषयहरू इन्ट्री भएका छन, ती विषयलाई ब्याक गराएर खारेज गराउने उद्देश्यबाट खेल सुरु भएको देखिन्छ । यहीँ सोच अनुसार सरकार अगाडि बढ्यो भने ०४७ सालको सेरोफेरोमा संविधानमा पु¥याउने देखिन्छ ।
० संविधान संशोधनको विषय नै सरकारले बेठिक ढंगले उठान गरेको हो त ?
हो, पद्धति र प्रक्रियाको कोणबाट हेर्दा पनि संविधान संशोधन गर्नु पर्दाको अवस्थामा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको ख्याल गरिएको छैन । संसदमा उपस्थित दलहरूको बीचमा सहमति जुटाएर मात्र पक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रदेशगत हिसाबले पनि कयौं विषयमा तलका जनताबाट पनि सहमति जुटाउनु पर्छ । यो मूलत राजनीतिक दलहरुबाट सर्वसहमतिले गर्ने विषय हो । लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संबिधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुु पर्नेमा दुईवटा ठूला दलले मध्यरातमा सहमति गरिनु बेठिक कुरा हो । जसको संविधानप्रति कुनै पनि विषयमा विमति राखेको थिएन, सोही घटकले यो विषय उठान गर्नु भनेको वृहत् शान्ति सम्झौतापछि भएको राजनीतिक उपलब्धिलाई उल्ट्याउन खोज्ने खेल नै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
० शान्ति स्थापनाका लागि गठित आयोग (टीआरसी)मा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसमा सहमति जुट्न नसक्नुको कारण तपाईंले माथि उल्लेख गरेका विषयलाई आधार मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
यी विषयसँग जोडिएको विधेयक संसदबाट संर्वसम्मत रुपमा पारित भइसकेको छ । तरपनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसमा किन अल्झिछ भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा नहोला । सिफारिस समितिले गर्न सकेन भन्ने विषयहरु बाहिर आएका छन् । सिफारिस गर्न नसक्नुको पछाडिको मूल कारण त सरकारभित्रकै कुरा होला नि । जसले गर्नुपर्ने हो, उसले निर्णय नगरेपछि ‘डेडलक’ हुन पुगेको छ । यो परिस्थितिमा सरकारले अविलम्ब पहल गरेर सहमति जुटाउनुपर्ने हो, त्यो किन भइरहेको छैन ?
० समितिले सहमति जुटाएर नाम सिफारिस गर्न नसक्नुुको कारणहरू के होला जस्तो लाग्छ ?
सोच र विचारको कोणबाट हेर्दा वृहत् शान्ति सम्झौतामा सहभागी घटकहरू मुख्यतया नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै हुन् । त्यसकारण उनीहरुको बीचमा संसदबाट विधेयक पास गर्न त सबैले सहमति जुटाएकै हो । अब पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्नुुपर्छ । अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दा प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री ओलीको फरक मत रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिचमा त्यति फरक मान्यता नरहेपनि प्रधानमन्त्री ओलीजीको फरक खालको सिद्धान्त रहँदै आएको छ । त्यसले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ ।
० के आधारमा तपाईंले प्रधानमन्त्रीको फरक धारणा छ भन्ने देख्नुभयो ?
विधेयक ड्राफ्ट गर्ने बेलामा करिब चारचोटी सहमति भइसकेको विषयलाई ओलीजीले प्रोसिडरमा अड्काउनुभयो । तत्कालीन सरकारको पालामा नै यो बिधेयक संसदबाट पास गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त सरकार विस्थापित गरेर वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि मात्रै संसदबाट पास गरियो । नगर्ने खेल पनि चल्दै थियो, तर हामीले बाहिरबाट खवरदारी गरिरह्यौं । नेपाली कांग्रेसले पनि यो विधेयक पास गर्नैपर्छ भनेपछि मात्रै त्यो विधेयक अगाडि बढेको थियो । दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले निर्णय गर्न नसकेको मूल कारण पनि सरकारकै अनिच्छा नै हो ।
० समितिले परामर्श गर्नेक्रममा कसको कारणले गर्दा सहमति जुटेन भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा खालको प्रस्ताव पेश गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले अर्को खालले प्रस्ताव मुभ गरेको देखिन्छ । यहीँनेर नेताहरूको बीचमा सहमति नभएको हुनसक्छ । जसले गर्दा सिफारिस समितिले निर्णय नगरिकन अलपत्र छोडिदिए जस्तो लाग्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा असहमति जे जस्तो भएपनि परामर्शबाटै सहमति खोज्नुपर्ने थियो । त्यसपछि निर्णय त समितिले नै गर्ने हो । समितिले पनि एउटा टुंगोमा पु¥याउनु पर्दथ्यो । नपु¥याइकन छोड्नु बेठिक भयो ।
० भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अवस्था बिग्रेको भन्ने तपाईंको ठम्मयाई हो त ?
भन्न खोजेको यी नै हो । वृहत् शान्ति सम्झौताको बेलामा नेकपा एमालेको नेतृत्व माधव नेपालले गर्नु भएको थियो । त्यसपछि झलनाथ खनाल नेतृत्वमा पुग्नु भयो । माधव र झलनाथको कार्यकालसम्म यो सवालमा त्यति अप्ठ्यारो फिल भएको थिएन । सहज ढङ्गले नै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । जब ओलीजी पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि पटकपटक विभिन्न अप्ठ्यारोहरू आइपर्ने गरेको छ । एमालेमा माधव र झलनाथ दुवै नेतृत्वमा हुँदा छुट्टै प्रकारको स्ट्यान्ड थियो । ओलीजी आएपछि धेरै समस्याहरु आएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले अध्यक्ष ओलीजीको सोच नै फरक छ । त्यही फरक खालको सोचले गर्दा नै अहिले शान्ति प्रक्रिया डेडलक भएको हो ।
० प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तत्काल हुन नसक्नुको कारण पनि नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत भनिदैछ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हामी चाहन्छौं सरकार परिवर्तन नहोस, यसले नै निरन्तरता पाओस् । घरिघरिको परिवर्तनले मुलुक झन राजनीतिक अस्थिरता र अराजकतातर्फ उन्मुख हुन्छ । हामी मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको विषयमा सरकारले कमसेकम बाँकी कार्यकाल निरन्तरता पाओस् भन्नेमा छौँ । विश्वको वर्तमान जुन राजनीतिक परिस्थिति, दुई धु्रवमा विभाजित छ । एक ध्रुवीय विश्व कायम राख्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । त्यसको लागि आफ्नै लोकतान्त्रिक विचार, पद्धति र अर्थनीति सबै अर्डर लागू हुनुपर्छ भन्ने सर्वसत्तावादी अहंकारवाद केहीको देखिन्छ । यो एकाधिकार पुँजीको बलमा जन्मिएको अङ्कारवाद हो जस्तो मलाई लाग्छ । त्यो एकाधिकार, सर्वसत्तावाद यतिखेर युद्धको स्टेजमा रहेको छ । आआफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रहेका छन् । यस्तो विविधतायुक्त अवस्थामा वानपुलर भन्ने किसिमको सोच राख्नु निरङ्कुशतावादी चिन्तन हो भन्ने लाग्छ ।
० त्यसो भए लोकतन्त्रको कन्सेप्ट के हो त ?
आआफ्नो मूल्य, मान्यता र सभ्यताअनुसार सबैले समान ढंगले विकास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । यसलाई मल्टिपलर पोजिसन भनिन्छ । जहाँ एकले अर्कोलाई डोमिनेसन गर्नु हुँदैन । तर, यो कन्सेप्ट लोप हुँदै यतिखेर मल्टिपोलर र वानपोलरको स्ट्रगल चलिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाको निम्ति वानपोलर वेबाट जाने कि, मल्टिपोलरबाट जाने भन्ने लडाईं चलेको छ । हाम्रो पनि आफ्नो पहिचान छ, सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता छ । नेपाल अब कुनबाटो अगाडि बढ्दा सुरक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा राम्रोसँग चनाखो हुर्नुपर्छ ।
० यसको मतलव नेपाल आगामी दिनमा कुन ढंगले अगाडि बढ्नुप¥यो त ?
वैज्ञानिक रुपबाट हेर्दा पनि विश्व मल्टिपोलरको ढङ्गले गइरहेको छ । मुलुकको रक्षाको निम्ति पनि त शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ । यो विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र मै उल्लेख छ । आखिर त्यहीँ मान्यताअनुसार जानुपर्ने भएपनि वानपोलरको लाइनबाट गएको देखिन्छ । त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको स्वाधीनताको रक्षा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई बेस बनाउँदै मल्टिपोलरको रूपमा अगाडि बढनु पर्छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति र मूल्य मान्यता सबैलाई समान ढङ्गले संरक्षण गरेर एकआपसमा कोअपरेट गर्दै जानुपर्छ ।
० त्यसोभए यतिखेर सरकारको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्नुको कारण यही हो त ?
यहीँ समस्याले गर्दा छिमेकीहरूसँग सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विकास नभएको देखिन्छ । वानपोलरको कन्सेप्ट राख्ने मल्टिपोलरसँग कसरी मिल्न सक्छन् ? त्यसकारण यहाँ विभिन्न किसिमका गम्भीर कमजोरीहरु देखिएको छ । सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री ओली हुँदा नै त्यहीँ बेलामा ब्लन्डर मिस्टेकहरू गरिएको थियो ।
० तपाईंको अनुमानमा त्यस बखत के मिस्टेक गरिएको थियो त ?
आइएसपीमा मिस्टेक भयो । यो भनेको एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन हो । आइएसपीको सदस्यता लिने विषयमा उहाँ जानुभएकै हो । एवं प्रकारले एसपीपीलाई नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ भनेर अमेरिकाको रक्षा विभागले अहिले पनि वेबसाइटमा राखेको छ । अमेरिकाको सहमति र समझदारी नभईकन यतिकै आफ्नो रक्षा विभागको वेबसाइटबाट राखेन होला । एसपीपीमा जोडिने कुरा र आइपीएसको मेम्बर लिने कुराको जुन कन्सेप्ट पैदा भयो त्यो वानपोलरको कन्सेप्ट नै हो । यहीँ कन्सेप्टले गर्दा नै समस्याहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । पश्चिमाहरू जुन ढङ्गले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखा परेका छन्, यहीँ कमजोरी कारण उनीहरू पेलेर अगाडि बढिरहेका छन् । शान्तिको बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कायम राखेर जान सकेको र परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा पनि सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । यही विन्दुमा सन्तुलन गुमाएको कारणले यखिखरे समस्या पैदा भएको छ ।
० संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा, छलेर अध्यादेश ल्याउने खेलमा सरकार लागेको छ, यो विषयमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतले किन खवरदारी गर्न सक्नु भएको छैन ?
अध्यादेश भनेको संकट र अप्ठ्यारो पैदा भएको समयमा ल्याउने हो । यो औजार भनेको भेन्टिलेसनको रूपमा राखिएको प्रोभिजन मात्रै हो । सँधै प्रयोग गरिरहने प्रोभिजन होइन । यो मोडलबाट सरकार अगाडि बढ्दै गयो भने सदनको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । संसदकको हिउँदै अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ । यथेष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट मुलुक संचालन गर्न खोजिएको छ, यो अलोकतान्त्रिक प्रकारको चिन्तन हो । आपसी समझदारी जुटाएर राजनीतिक दलहरुले संसदबाटै १० दिनमा त कैयौं विधेयकहरू पास गर्न सकिन्छ । समितिबाट बढाएरै पनि पास गर्न सकिन्छ । यो विषयमा सरकार लागेको छैन । हामीले संसद बोलाउन किन ढिला भनेर विभिन्न ढंगले खवरदारी गरिरहेका छौं ।
० यसअघि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका नेपाली कांग्रेसले खेलेकै कारण तपाईंहरुको भूमिका कमजोर भयो भनिदैछ, तपार्इंलाई के लाग्छ ?
लोकतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र सुशासनको सवाल सुदृढ ढंगले कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सरकारमा रहँदा वा बाहिर यसैको रक्षा गर्नको लागि हाम्रो जोड रहने छ । यतिखे हामी प्रतिपक्षमा रहेपनि यही विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । निरपेक्ष ढंगले सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्नुपर्ने जुन खालको चिन्तन छ, त्यो राम्रो पनि होइन । प्रतिपक्षले विषय र अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भएर आलोचना, समर्थन र विरोध जनाउनु पर्दछ । सरकारको काम कारबाहीको आधारमा हामीले आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट पनि हो । हामी पर्खेर र क्युमा बसिरहेका छौँ भन्ने मान्यतामा जानु हुँदैन ।
० भनेपछि सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई अब चुपचाप सहेर खवरदारी नगर्ने त ?
त्यसो होइन, सरकार संविधान मिचेरै गठन भएको भएपनि कन्टिन्यु चलोस् । देशको हितका लागि घरीघरी सरकार परिवर्तन गर्नु हुँदैन । हामी वेटिङको रुपमा बसेको अवस्था पनि होइन । विषयगत, रचनात्मकरुपले आलोचना, विरोध र खबरदारी गर्ने नै हो । मैले माथि पनि उल्लेख गरें, संविधान संशोधनकै विषयमा पनि जे जस्ता बेठिक कुराहरू सरकाले उठाउन गरेको छ, संसद चलेपछि खबरदारी गर्ने हो । नचलेको बेलामा सडकबाट खबरदारी गर्दै आएका पनि छौं । निरपेक्ष ढंगले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको जुन परम्परा छ, त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
2025-01-10-10-01-09.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस