काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्रशासन मन्त्रालयमा यतिखेर तीन दर्जन भन्दा बढी उपसचिव जिम्मेवारीविहीन भएर बरण्डामा हल्लिरहेका छन् । तर, २ सय ४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन् । मन्त्रालयले कर्मचारी नखटाएको कारण शिक्षा, इन्जिनियर र स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदीका बिचमा कर्मचारी खटाउने विषयलाई लिएर यतिखेर बोलचाल मात्र नभएर पानी बाराबरकै स्थिति रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
उपसचिवहरूले मोटो थैली नबुझाएकै कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा नगरी मन्त्रालयकै बरण्डामा थन्क्याएर राखिरहेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । मन्त्री गुप्ताले ०७९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जित्नको लागि तीन करोड खर्च भएको दावी गर्दै सो रकम कर्मचारी सरुवामार्फत असुल्ने योजनामा लागेको चर्चा छ । कर्मचारीलाई बिना रकम सित्तैमा किन सरूवा गर्ने भन्ने मनस्थितिमा मन्त्री रहेका छन् ।
त्यसकारण पनि मन्त्री गुप्ताले सित्तैमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने भन्दै आलटाल गरेको स्रोत बताउँछ । बरु बिचौलिया प्रयोग गरेर भएपनि सरूवामा बार्गेनिङ गरेको गुनासो सचिवसँग सुवेदीसँग कर्मचारीले गरेपछि उनीहरुका बिचमा बोलचाल नै बन्द भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सचिव सुवेदी र मन्त्री गुप्ताबीच कर्मचारी सरूवाकै विषयलाई लिएर बोलचाल नै बन्द भएको स्रोतले दावी गरेकोे छ ।
यही कारण मन्त्री गुप्ताले सचिव सुवेदीलाई एक महिना अगाडिदेखि नै सरूवा गर्न मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्माका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई हारगुहार गर्दै आएको बुझिएको छ । त्यो कुरा थाहा पाएपछि सचिव सुवेदीले पनि मन्त्री गुप्तालाई बाल मतलव नगरी मन्त्रालयको कुनै पनि निर्णयमा सही नगरी अटेर गरेर बस्दै आएका छन् । मन्त्री गुप्ताले यही कारण गतसाता पर्साको एक कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली गएको बेलामा सचिव सरुवा गरेर नयाँ पठाउनका लागि आग्रह गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले म बुझौला भनेर मन्त्री गुप्तालाई टार्दै आएको बताइन्छ ।
अहिले स्थानीय तह र प्रदेश कार्यहरुमा मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । केन्द्रमा अनावश्यक र बढी कर्मचारी थुपारिएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहत रहेका निकायबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा उपलव्ध नभएको गुनासाहरु निकै बढेका छन् । सचिव र मन्त्रीको बिचमा समधुर सम्वन्ध नरहेको र आर्थिकलाभ बिना कर्मचारी सरूवाको निर्णय नहुने गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले व्यापक रुपमा गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कानुन विपरीतका काम गर्न निर्देशन दिंदासमेत सुवेदीले अटेर गरेपछि सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा सरुवा हुन पुगेका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रलायको नेतृत्व मन्त्री गुप्ताले पाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको जोडबलमा सचिव सुवेदीले सो मन्त्रालयमा भित्रिने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
खासगरी यतिखेर तराई मधेसका भन्सार, आन्तरिक राजस्व, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक, सिंचाई, शहरी विकसका कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा मधेसी अनुहारका कर्मचारी सरूवा गर्न प्रशासन महाशाखाका सहसचिव बलराम रिज्याल र स्थानीय कर्मचारी प्रशासन शाखालाई दबाब दिने गरिएको गुनासो बढेका छन् । कर्मचारीको सरूवामा न्याय र निष्पक्षता कायम गर्न नसकेका मन्त्री गुप्ताले मन्त्री भएको पाँच महिनामा खासै कुनै उल्लेखनीय र उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउन सकिरहेका छैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)
2025-01-09-08-01-02.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस