काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय लेखाको प्रमुखमा कम्तीमा उपसचिवस्तरको राख्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएका थिए । र, अघिल्ला आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले त्यो निर्देशन अनुसार नै डीएसपी दयाराम शर्मालाई लेखाको प्रमुख बनाएका थिए । वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालले पदबहाली गरेको एक साताभित्रै सशस्त्रको केन्द्रीय लेखाबाट डीएसपी शर्मालाई अन्यत्र सरुवा गरी इन्स्पेक्टर गणेबहादुर मल्ललाई ल्याएका थिए ।
महालेखा र अख्तियारले आइजीपी पद विशिष्ट श्रेणीको भएकाले केन्द्रीय लेखाको प्रमुख कम्तीमा फष्ट क्लास नभए पनि उपसचिवस्तरको राख्न निर्देशन दिंदैआएका थिए । उक्त निर्देशन उल्लंघन गर्दै उनले उपसचिवस्तरका लेखा प्रमुखलाई हटाएर इन्स्पेक्टरलाई ल्याए । तर, अख्तियारले उनलाई छुट दिएको छ । विगतमा उपसचिवस्तरको लेखाप्रमुख राख भन्ने अख्तियार अहिले किन चुप छ भन्ने प्रश्न सशस्त्र प्रहरी बलमा उठेको छ ।
आइजीपी बनाउनका लागि आर्थिकदेखि सबै सहयोग गरेका कारण पनि मल्ललाई आउनासाथ खनालले केन्द्रीय लेखामा ल्याएको चर्चा छ । उनले आइजीपी नियुुक्त भएको एक सातामा केन्द्रीय लेखा र १५ दिन नपुग्दै आर्थिक कारोबार हुने केन्द्रीय आर्थिक प्रशासनका प्रमुख परिवर्तन गरेका थिए । आर्थिक प्रशासनका प्रमुख एसएसपी अभि खत्रीलाई अमेरिका भ्रमणमा गएको बेला हटाएर कुलबहादुर नेम्वाङलाई ल्याइएको थियो ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा बजेट सक्न लेखाअधिकृत मल्लले सोझै केन्द्रबाट खरिद गर्दा फस्न सक्ने भएपछि बाहिनी र गणहरूमा बजेट निकासा गरी ठेकेदारहरूबाट विनाटेण्डर सामान खरिद गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर टुक्राटुक्रा पारी सामान खरिद गरी मल्लले ५० प्रतिशत कमिसन खाएको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच, सशस्त्रले ५ बर्षअघि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर कल्याणकारी कोषबाट खर्च गर्ने गरी नौ वटा एपीसी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको गर्दा राष्ट्रबैंकले प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छाडेर सीधै उत्पादक कम्पनीसंग सम्झौता गर्नु नियमविपरीत रहेको भनी एलसी अनुमति रोकेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि राष्ट्र बैंकको अडानमा सहमति जनाउ“दै उत्पादक कम्पनीस“ग सीधै खरिद गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि एपीसी खरिद औपचारिक रूपमै रोकिएको थियो ।
रिद प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसविरुद्ध एपीसी उत्पादक कोरियन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजमान मिश्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे तर फैसला उनको विपक्षमा आयो । फेरि पाटन उच्च अदालत गए । त्यहा“बाट उनको पक्षमा फैसला आयो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सशस्त्र मुख्यालयमा निवेदन दिए तैपनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनी पुनः मानहानीमा उच्च अदालतमा गए । उनी मानहानीमा गइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले मुख्यालयमा कसरी जाने भनेर छलफल राखेका थिए ।
त्यो छलफलमा शैलेन्द्र खनालले अदालतको आदेश मान्नुपर्दैन भनी माइन्यूट गर्न लगाएका थिए । एपीसी खरिदको ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट राजमान मिश्रसंग खनाल रुष्ट भएका थिए । तर तिनै मिश्र र खनालको पछिल्लो समय गाढा सम्बन्ध विकास भइसकेको छ । र, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरास“ग मिश्रको पार्टनरसिप रहेछ भन्दै उनी सशस्त्रका ठेक्का प्रायः मिश्रलाई नै दिनुपर्ने भन्न थालेका छन् । गृहमन्त्रीका छोराको बदनाम गर्दै मिश्रलाई ठेक्का दिएर आइजीपी खनालले लाभ लिइरहेका छन् ।
