काठमाडौं, २ फागुन । सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा मनोनीत गरेको चार जना सदस्यलाई उच्च अदालत पाटनले गैरकानूनी ठहर गरेको छ । यससँगै चार जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
परिषद् ऐन अनुसार निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार जनालाई मनोनीत गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध बल बहादुर सिंजालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सिंजालीको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उनीहरूको मनोनयन गैरकानूनी ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । फैसालसँगै परिषदमा सदस्य मनोनीत भएका तोपबहादुर थापा, माइकल देवकोटा, शालिक राम धिताल र राम विनोद महतो पदमुक्त हुने भएका छन् ।
धितालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए । परिषद ऐन अनुसार उक्त पदमा निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउनु पर्ने हुन्छ । अदालतको यो फैसलाले परिषदलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
