काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असफलजस्तै देखिन थालेका छन् । प्रचण्डको असफलतासँगै संस्थाहरुले आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन् । उनीहरुको प्रभावकारितामा प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
विभिन्न संस्थाहरु जो, थिङ्ट्यांकको रुपमा काम गर्दथे, ती संस्थाको नेतृत्व नियुक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल देखिएका हुन् । एक÷डेढ वर्षदेखि संस्थाको नेतृत्व रिक्त राखेर प्रचण्डले संस्थालाई गतिहीन बनाईदिएका छन् । २०८० को जेठ महिनादेखि महालेखापरीक्षक पद रिक्त रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोष्टर तयार गरी इच्छुकहरुबाट निवेदन पनि लिइएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक नराखेर प्रचण्डले टार्दै आएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा एमाले बहुमतमा भएपछि प्रचण्डले नियुक्तिका लागि प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्रचण्डको बुझाइ चाहिँ राष्ट्रियसभाको चुनवपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने रहेको देखिन्छ । त्यतिबेला एमालेसँग २ जनामात्रै सदस्य रहन्छन् । महालेखा परीक्षकमात्र होइन, विश्विद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पनि लम्ब्याइरहेका छन् । त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति छिटो नसकेर ३ महिनाका लागि निमित्तको जिम्मा दिएका छन् । लथालि¨ अवस्थामा रहेको त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक यति लामो समय निमित्तको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
त्रिविमात्र होइन, पूर्वाञ्चाल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुपति खाली हुँदैछन् । त्रिविको सेवा आयोगको सदस्य एक वर्षदेखि रिक्त रहेको छ । यता, थिङ्ट्यांकको रुपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि एक वर्षदेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन रहेको छ । नेपालका नीतिहरुको अध्ययन गरी सरकारी कामलाई सहयोग गर्न स्थापित प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन हुँदा काम हुन सकेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान पनि कार्यकारी निर्देशकविहीन भएको लामो समय भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिँदा पनि योग्य व्यक्तिले आवेदन नदिँदा दोस्रोपटक विज्ञापन गरिएको छ । त्यसैले, यो संस्था अहिले पंगुजस्तै भएको छ । परराष्ट्र क्षेत्रको थिङ्ट्यांकको रुपमा रहेको संस्थालाई पंगु बनाउने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गरिरहेका छन् ।
यता नेपाल पर्यटन बोर्डको ३ जना बोर्ड सदस्यमात्र होइन सीईओ पनि खाली रहेको छ । सीईओ कहिले आउने प्रष्ट छैन । बोर्ड सदस्यका लागि छनोट भइसकेका व्यक्तिको सूची मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा पनि नियुक्ति गरेका छ्रैनन् । बोर्ड सदस्य नियुक्ति नभई सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्न समस्या हुन्छ । त्यसैले, अहिले बोर्डभित्र पनि अन्यौल सिर्जना भएको छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको क्षेत्राधिकार मिचेर बोर्ड सदस्य मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्न खोजेपछि यो समस्या आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७२ सालको व्याख्या अनुसार अब आउने तीनजना बोर्ड सदस्य मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुनेभएपछि बोर्डमा रहेका २ जना सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटाको नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनीहरु मन्त्री प्रेम आलेबाट नियुक्ति पाएर बोर्डमा आएका हुन् । अब उनीहरुलाई पनि हटाएर नयाँ बोर्ड सदस्य मन्त्रिपरिषद्बाट नै ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ २९)
2025-07-02-04-07-35-800x491.jpg)
