काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिएर समयमा भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरु भने कमिशनमा मुखमिठाउन नछाडेकोमा आलोचना चुलिएको छ । मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले यस्तै बेहोरा देखाउँदै आएको गुनासो बाहिर आएको छ । विनियोजित बजेटको रकम निकास माग्दा पनि उनले कमिशन माग्ने गरेको कारण सरकारी निकायका उच्चअधिकारी हैरानीमा पर्दै आएको गुनासो छ ।
नयाँ विकास आयोजना अगाडि बढाउन स्रोत सुनिश्चित माग गर्दासमेत सहसचिव खत्रीले विभिन्न विकासे मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरूसँग रूखो शब्द प्रयोग गर्ने गरेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । बजेट दिन सकिंदैन भनेर टार्ने र पन्छिने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले कसैलाई बेलुका भेटेर कुरा गरौंला, फोन गर्नुहोस् भन्दै रेष्टुरेन्टमा भेट्न बोलाउने गरेको गुनासो पनि छ ।
खत्रीलाई खुसी पारेपछि मात्रै बजेट निकासा दिने गरेका छन् । बजेटको स्रोत सुनिश्चितका लागि मन्त्रालयमा काम लिएर जाने केही सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरूले साँघु प्रतिनिधिसँग यस्तै गुनासो गरेका छन् । उपसचिव हुँदासम्म उनी एमाले निकट कर्मचारी रहेका थिए । सहसचिवमा बढुवा भएपछि सहसचिव खत्री भोजपुर निवासी नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री भएपछि उनकै जोडबलमा अवसर खोज्दै कांग्रेस निकट कर्मचारी हुन पगेको बताइन्छ ।
सहसचिव खत्रीको नातेदारसमेत रहेका नेता कार्की विगतमा अर्थमन्त्री भएपछि नै उनले अर्थ, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आकर्षक र मालदार निकायमा अवसर पाउदै आएका छन् । साँझमा रमाउन मनपराउने सहसचिव खत्रीले अर्थको बजेट महाशाखाको जिम्मेवारी पाएपछि विकासे अड्डाका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरूसँग राम्रै उठबस रहने गरेको कर्मचारी स्रोत बताउछ । हरेक आयोजानाको लागि बजेट निकासा दिंदा एक प्रतिशत माग्ने गरेको गुनासो भुक्तभोगीहरुको छ । यस अगाडि मन्त्रालयले बजेट निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गर्दा कमिशन मागेको कहिल्यै सुनिएको थिएन एक सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघु प्रतिनिधि गुनासो सुनाए ।
विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका साना प्रोजेक्टमा ५ प्रतिशत र ठुला आयोजनाहरूमा काम सम्पन्न भएपछि ३ प्रतिशत कमिशन दिने लिने प्रचलन रहेको छ । उक्त रकमको २ प्रतिशत विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सचिव र विभागीय मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको बताइन्छ । एक प्रतिशत रकम आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले लिने गरेका छन् । समाचार स्रोत भन्छ, ‘०.५ प्रतिशत रकम महालेखापरीक्षकको कार्र्यालयबाट अडिट गर्ने टिम र लेखाका कर्मचारीलाई छुट्ट्याउने गरिन्छ । ०.५ प्रतिशत आयोजना, कार्यालय प्रमुख, सिनियर डिभिजन, इन्जिनियर र अन्य कर्मचारीले लिने प्रचलन रहेको छ ।’
तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई अहिलेसम्म बजेट निकासा र सुनिश्चितता गर्दा कमिशन दिने चलन आफूले कहिल्यै थाहा नपाएको एक महानिर्देशकले नाम नबताउने शर्तमा बताए । केही हप्ता अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, सडक विभागका अन्तर्गतका केही आयोजनाका प्रमुखहरु बजेट सुनिश्चितता र सम्पन्न कामको भुक्तानी माग्न बजेट महाशाखा र अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर समक्ष पुगेका थिए । तर, सहसचिव खत्री र सचिव पुस्करले बजेट छैन भनी फिर्ता पठाएको स्रोतले बताएको छ । तर, कमिशन दिन तयार हुनेहरुलाई भने सहज रुपमा निकासा दिने गरेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
बजेटको सुनिश्चितता नभएकै कारण सडक विभाग अन्तर्गतका धेरै आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम नहुने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । यही कारण ठेकेदार कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको ठेक्कामा स्रोत बजेट व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएसम्म ठेक्का नहाल्ने बताउदै आएका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर १८)
