काठमाडौं। सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई उपलव्ध गराईए सरहको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको थाहा भएको छ । पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैसियतको सम्मान दिएर पूर्व राजालाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग भैरहेकोले सरकार औपचारिक निर्णयको तयारीमा रहेको बताईएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुसँग यस बिषयमा परामर्श गरिरहेका छन्। उनले मंगलबार बसेको सर्वदलीय वैठकमा पनि यसबारे सामान्य चर्चा गरेका थिए।
मन्त्रीपरिषदका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल न्यूज बैंकसँग बताए अनुसार, पूर्व राजाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएकाले उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिलाई दिने सरहको सुविधा थिएर ‘थान्को लाउन’ यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो ।
देशका विभिन्न भागमा धार्मिक सद्भाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न मानिसहरुले पूर्व राजालाई उक्साईरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधाका बिषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय गर्ने ती सदस्य बताउँछन् ।
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित परिवारको बसोबास र राहतका बिषयमा छलफल गर्न भनी बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रमाथि चुनौती आएको भन्दै नेताहरु त्यसमा केन्द्रित भएका थिए । उनीहरुले पूर्व राजाको सक्रियताबारे चर्चा गर्दै सरकार रमिते बनेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका थिए ।
दलहरुको टिकाटिप्पणी सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व राजालाई सुविधा दिने बारेमा मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराउने तयारी भैरहेको भनेर जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग त्यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको दलहरुलाई बताएका थिए ।
यस सम्बन्धमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको सम्मान दिएर त्यही तहको सुविधा दिनुपर्ने भनेर आफूले माग गरिरहेको बताए।
झण्डै दुइसाताको अमेरिका भ्रमण सकेर २०८० कात्तिक २१ गते मंगलबार फर्किएका अध्यक्ष लिङदेनले भने–‘मेरो लागि त उहाँ सँधैं राजा नै हो, सरकारले विलम्व नगरीकन औपचारिक निर्णय गरेर पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई दिने सरहको सम्मान र सुविधा उहाँलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ। यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीहरुसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दैैआएको छु ।’
पूर्व राजाका सचिव सागर तिमिल्सेनाले भने पूर्व राजालाई सुविधा दिनेबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘हामीलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन’ सचिव तिमिल्सेनाले केहीबेर अघि नेपाल न्यूज बैंकसँग भने।
२०८० कात्तिक २१ गते मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि चुनौती आएको भनेर आकस्मिक रुपमा चर्चा सुरु गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नै त्यस्तो चर्चा सुरु गरेर आफू कसैसँग नतर्सिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
